लगानीको लगन
कर्णाली उत्सवको पाँचौं संस्करणको दोस्रो दिन ‘लगानीको लगन’ सत्रमा छलफल भएको थियो । विकासका दृष्टिले पछाडि परेको कर्णालीमा आवश्यक लगानी गर्न किन सकिएको छैन ? कर्णालीमा लगानीको लगन अर्थात् उपयुक्त समय कहिले आउने हो ? भन्ने विषयमा केन्द्रित भइ पत्रकार गोविन्द खत्रीले सञ्चालन गरेको छलफलमा कर्णाली प्रदेश सरकारका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिंह, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ र नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले भाग लिएका थिए ।
‘लगानीको पर्याप्त सम्भावना छ’
कर्णालीमा उपलब्ध स्रोत साधनको पर्याप्त परिचालन गरी विकास गर्न नसकिएको कुरा साँचो हो । यद्यपि, संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै प्रदेश सरकारले कर्णाली विकासको मोडेल निर्माण गर्नुपर्छ ।
कर्णाली प्रदेश स्रोत साधनका हिसाबले सम्पन्न र प्रकृतिक रूपमा सुन्दर प्रदेश हो । संघीय गणतन्त्रअघिको मध्यपश्चिम क्षेत्र वा कर्णाली अञ्चलमा भौतिक विकासको अवस्था नाजुक नै थियो । अब भने नागरिकले महशुस गर्न सक्नेगरी यहाँको विकास हुनुपर्छ ।
२०७४ सालमा प्रदेश सरकारको स्थापनाअघिकै अवस्था र आजको अवस्थामा धेरै भिन्नता पाउन सकिन्छ । प्रदेश सरकार र यहाँका ७९ वटै स्थानीय तहले भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काममा जोड दिएका छन् । प्रदेश सरकारले कर्णालीको समग्र विकासका लागि योजनावद्ध प्रयास नै थालेको छ ।
कतिपय नीतिगत कारणले उद्योग व्यवसायहरू स्थापना हुन तथा लगानी गर्नमा कठिनाइ छ । प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलनको आयोजना गरी कर्णालीमा लगानी आकर्षित गर्ने प्रयास गरेको छ । निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार प्रतिवद्ध छ ।
भौतिक पूर्वाधारको अभाव नै कर्णालीमा लगानी हुन नसक्नुको प्रमुख कारण हो । नेपालमा योजनाबद्ध विकासको इतिहास हेर्दा २०१३ सालदेखि हालसम्म ६७ वर्ष पूरा भयो । उक्त समयलाई दुई भागमा विभाजन गरेर हेर्दा पहिलो ५० वर्षको तुलनामा पछिल्लो १७ वर्ष निकै फलदायी भयो । यसै अवधिमा पश्चिम नेपालमा धेरै विकास भएको पाइन्छ । भौतिक पूर्वाधार तथा शैक्षिक संस्थाको स्थापना आदिका हिसाबले पनि यो समय परिवर्तनको समय हो । अहिलेसम्म पनि हामी सामाजिक जागरणका कुरा गरिरहेकै छौँ । अर्थात् लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना पछिमात्रै कर्णालीले काँचुली फेर्न थालेको हो । हामीले कर्णाली करिडोर र भेरी करिडोरको निर्माण सम्पन्न गरेपछिमात्रै कर्णालीमा विकासको आधारभूत पूर्वाधार तयार हुन्छ । त्यसले नै लगानीको वातावरण निर्माण गर्छ र निजी क्षेत्रलाई पनि आकर्षित गर्छ । त्यसपछि कर्णालीमा पर्यटनलगायतका पूर्वाधार निर्माण गरेर जान सकिन्छ ।
औद्योगिक क्षेत्र निर्माणलगायत अन्य आर्थिक गतिविधिका लागि हामीले वित्तीय संघीयतामा काम गर्नु जरुरी छ । प्रदेश सरकारका तर्फबाट हामीले पनि यो कुरा उठाएका छौँ । यद्यपि, कर्णाली प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहमा भएका विकास निर्माणका काम हेर्दा धेरै भएको छ । मोटरबाटो, प्रशासनिक केन्द्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, शैक्षिक केन्द्रको स्थापना आदि हेर्दा धेरै सुधार भएका छन् । अब हाम्रो ध्यान कृषि तथा उत्पादन क्षेत्रमा हुनुपर्छ र सरकार पनि त्यही तरिकाले लागिपरेकै छ ।
‘अब हामी दिगो बैंकिङ पद्धतिमा जानुपर्छ’
कुनैपनि स्थानमा जब व्यवसाय गर्ने वातावरण तयार हुन्छ तब मात्र बैंक आकर्षित हुन्छ । त्यो वातावरण बनाउनमा बैंकको पनि भूमिका हुन्छ र हुनुपर्छ । विशेष गरी कर्णालीमा बचत र लगानी दुवैमा बैंकको प्राथमिकता हुनुपर्छ । बैंकले व्यवसायीहरूलाई साथ दिने प्रतिवद्धता पनि जाहेर गर्नुपर्छ । अब हामी दिगो बैंकिङ पद्धतिमा जानुपर्छ ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा धेरै कुरा प्रष्ट छन् । जहाँसम्म कर्णाली प्रदेशमा साना लगानीको कुरा छ, त्यसमा हामीले केही अर्थराजनीतिक विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ १० बर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको गहिरो सामाजिक प्रभाव छ । सामाजिक असमानता छ । गरिबी छ । रोजगारीको अभावमा युवाहरू विदेशिएका छन् । यी सबै समस्याको समाधान बैंकिङ क्षेत्रले मात्रै दिन सक्दैन । सबै मिलेर त्यसको समाधान खोज्ने हो ।
राजनीतिक रूपमा आशा छर्ने हो भने युवा पलायन रोकिन्छ । उद्यमशीलताको विकासले युवाहरू स्वदेशमै बस्ने वातावरण बन्छ । तबमात्र बैंकले साना व्यवसायमा लगानी गर्न सुरु गर्छ । यसका लागि सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ । हाल गाडी नै नपुगेको ठाउँमा पनि बैंक पुगेका छन् । तर स्थानीयहरू बैंकसम्म पुग्न सकेका छैनन् । बैंकले साथ दिनका लागि पहिला व्यक्ति बैंकसम्म आउनुप¥यो । लगन मात्र कुरेर बस्ने हैन, व्यक्तिमा लगाव हुनुप¥यो । जनतामा लगाव हुनासाथ लगन आफै आउँछ ।
‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास गर्नुपर्छ’
कर्णालीमा लगानीको लागि लगन कुरिराख्नु पर्ने अवस्था होइन । यद्यपि, यहाँको प्रमुख चुनौती भनेकै भौतिक पूर्वाधार हो । लगानीका लागि आधारभूत नीतिगत तथा भौतिक पूर्वाधारको आवश्यकता हुन्छ । यस हिसाबले हेर्दा कर्णालीमा लगानीका लागि अत्यावश्यक भौतिक पूर्वाधारको अभाव छ । उदाहरणका लागि कर्णालीमा धेरै उद्यमीले सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गर्न खोजेका छन् । यस्तै फलाम खानी र पेट्रोलियम क्षेत्रमा लगानी आउने सम्भावना छ । तर यहाँ सडक, बिजुली आदिको अवस्था कमजोर छ ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको राजनीति नै हो । विशेष गरी सत्ता फेरबदलका कारण औद्योगिक नीतिमा पनि प्रभाव परेको छ । संघीय गणतन्त्रपछि पनि उद्योग क्षेत्रले आशा गरेको आर्थिक रूपान्तरणको विषय महŒवका साथ अघि बढ्न सकेको छैन । परिणामस्वरूप यहाँ लगानीमैत्री व्यावसायिक वातावरण बन्न सकेको छैन ।
कर्णालीमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सबैभन्दा पहिलो कुरा सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको अभियानलाई साथ दिनुपर्छ । हाम्रोमा देश छ, सरकार छ, जनता छन् तर व्यवसाय यी सबैभन्दा भिन्न हो भन्ने छ । निजी भन्नासाथ सरकारले पनि भिन्दै व्यवहार गर्छ ।
सरकारले व्यवसायीलाई आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने केही छैन । केवल व्यावसायिक वातावरणको निर्माणका लागि नीतिगत प्रबन्ध गर्ने हो । व्यवसायलाई दिगो बनाउने नीतिहरू आवश्यक छ । कम्तीमा अनुमानयोग्य र वस्तुगत नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यकता छ । भएका नियम कानुनको पनि व्याख्यामा समस्या छ । उद्योग तथा उद्योगीलाई पीडा हुने किसिमको व्यवस्थानै हाम्रो बाधक हो । कसैले गलत गरेको छ भने कारवाहीको दायरामा ल्याउनु स्वाभाविक हो । तर सबैलाई अप्ठ्यारो पार्नेखाले नीति नियम हुनु हुँदैन ।
हाल नेपालभरी संघदेखि स्थानीय तहसम्म उद्योग वाणिज्य महासंघका संगठन छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यले मिलेर जान चाहेमा राम्रो वातावरण पनि छ । तर राज्यको इच्छा शक्ति छ कि छैन भन्ने मुख्य कुरा हो । जस्तै कर्णालीमा जलविद्युतको विकासमा राज्य र निजी क्षेत्र सँगसँगै हुने हो भने धेरै उपलब्धी हासिल गर्न सकिन्छ । निर्माणदेखि बजारीकरणसम्म सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथै लिएर जानुपर्छ । त्यसको प्रतिफल सबैले लिन सकिन्छ ।
प्रकाशित मितिः १ जेष्ठ २०८१, मंगलवार ०५:०४
कुडा कर्णालीका ।