आयोगलाई पूर्णता देऊ

कर्णाली प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनको अवधि चालु आर्थिक वर्षसँगै सकिदैछ । सरकारले २०७६/०७७ देखि २०८०/०८१ सम्म कार्यान्व्यन गर्नेगरी पञ्चवर्षीय योजना ल्याएको थियो । उक्त योजनाको समयावधि सकिने बेला हुँदासम्म पनि दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । प्रदेश योजना आयोग पदाधिकारी विहीन बनेपछि दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको काम अन्योलमा परेको हो । गत चैत २७ गतेदेखि आयोग पदाधिकारीविहीन भएको छ । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको पहिलो चरणको मस्यौदा निर्माणको काम भने भइसकेको छ । आयोगले यही वैशाख मसान्तसम्म दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको काम सम्पन्न गर्नेगरी तयारी अघि बढाएको थियो । जसअनुसार दश जिल्लाबाट आयोगले आवधिक योजनाको अवधारणापत्र तर्जुमाका लागि सुझाव संकलन गरेको छ । पहिलो चरणमा विभिन्न विषयका विज्ञसँग पटकपटक छलफल गरिएको थियो । उक्त मस्यौदा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई बुझाइएको छ । अन्य काम अघि बढ्न सकेका छैनन् । पदाधिकारी नहुँदा काम अघि नबढेको हो ।

प्रथम पञ्चवर्षीय योजना अत्ति महत्वाकांक्षी हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखियो । योजनाले जल विद्युत, वैकल्पिक ऊर्जा र हरितअर्थतन्त्र, गुणस्तरीय र दिगो पूर्वाधार मुख्यगरी सडक, प्राङ्गारिक कृषि, औद्योगिक उत्पादन र सेवा क्षेत्रको विकास लगायतलाई प्राथमितामा राखेको थियो । सोही बमोजिमका योजना भने प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । त्यसमा खासगरी पूर्वाधार विकासलाई जोड दिइएको छ । विकासमा पछि परेको प्रदेशमा पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको हो । पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएपनि कार्यान्वयन त्यहीअनुरूप हुन सकेन । स्रोतको उपलब्धता हेरेर भन्दा पनि महत्वाकांक्षाका आधारमा बनाइएका योजना कार्यान्वयन पनि हुन सकेन । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वय अभावका कारण पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको पाइएको छ । महत्वाकांक्षी योजनामा स्रोतको पहिचान उपलब्धता नहुँदा लक्ष्यमा पुग्न नसकिएको देखिन्छ । त्यसमाथि कोभिड महामारी, खस्कँदो अर्थतन्त्र, दक्ष जनशक्तिको अभाव, सरकार–कर्मचारीतन्त्र र अनुसन्धान फरक–फरक दिशामा हुनु पनि मुख्य समस्या रहेको बुझिन्छ । पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्दा उत्पादन र रोजगारी बढाउनेतर्फ कम ध्यान पुगेको देखिन्छ । खानेपानी, पर्यटन, कृषि, उद्यमशीलता कम प्राथमिकतामा परे । प्रमुख प्राथमिकतामै परेको विद्युत उत्पादनमा प्रदेश सरकारको लक्ष्य हासिल हुन सकेन । प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/०७७–२०८०/०८१) निर्माणमा प्रस्ताव गरिएका पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू लक्ष्य अनुसार अघि बढ्न सकेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा आठ दशमलव २५ मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य थियो भने प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्यअनुसार दुई सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा गर्ने योजना आयोग अहिले पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छ । नयाँ सरकार बनेसँगै अब नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेश योजना आयोगलाई छिट्टै पूर्णता दिने बताएका छन् । आयोगका पदाधिकारी नहुँदा पञ्चवर्षीय योजना निर्माणका लागि प्रदेशमा गर्ने भनिएको लगानी सम्मेलनसमेत अन्योलमा परेको छ । त्यसकारण पनि सरकारले जतिसक्दो छिटो योजना आयोगलाई पूर्णता दिन जरुरी देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   ३० बैशाख २०८१, आईतवार ०५:०३