‘महिलालाई दोस्रो होइन पहिलो पदमा पुर्‍याऔं’

आफ्नो अधिकारको सुनिश्चितता, समान सहभागिता र सशक्तीकरणका लागि पछिल्लो समय महिलाहरू नै सशक्त रूपमा आवाज उठाउँदै आएका छन् । महिला आन्दोलनले पनि लामो कालखण्ड पार गरिसकेको छ । जसको परिणामस्वरूप नयाँ बनेको संविधानले महिलाहरूलाई थुप्रै अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । कोटामार्फत् हरेक निकायमा महिला सहभागिताको सुनिश्चितता पनि भएको छ । यद्यपि अझै पनि महिलाहरू विभेदमुक्त हुनसकेका छैनन् । विभिन्न प्रकारका हिंसाबाट पीडित छन् । महिलाहरू नै नीति निर्माण गर्ने निकायको नेतृत्वमा नपुगेसम्म महिला अधिकारको सुनिश्चितता नहुने महिला अधिकारकर्मीहरूले बताउँदै आएका छन् । उल्लेखित सन्दर्भहरूमा केन्द्रित रहेर हाम्रा सहकर्मी गीता थापाले आवाज संस्था सुर्खेतकी कार्यक्रम संयोजक पवित्रा शाहीसँग कुराकानी गरेकी छिन् । प्रस्तुत छ, विगत लामो समयदेखि महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशील शाहीसँग गरिएको कुराकानीः

हिजो आज के काममा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
हिजो आज कार्यालयको काममा नै व्यस्त छु । नयाँ वर्षको योजना र त्यसको साथसाथै समाजमा हुने महिला सशक्तीकरण र भेला, अन्तरक्रियाहरूमा नै समय बितिरहेको छ ।
सुर्खेतमा महिला जागरणको अवस्था कस्तो छ ?
सुर्खेतमा महिला जागरणको अवस्था पछिल्लो समय एकदमै राम्रो छ । पछिल्लो समय महिलाहरू सम्बन्धित निकायमा आफ्ना कुरा राख्नसक्ने भएका छन् । हरेक सभा, बैठक र छलफलहरूमा सहभागिता जनाउन थालेका छन् । सहरमा मात्र होइन गाउँ–गाउँमा पनि महिलाहरूको क्षमता विकास भएको छ । स्थानीय तहका हरेक संरचनाहरूको नेतृत्वमा समेत महिलाहरूको संख्या बढ्दो छ । महिलाहरू अब आफ्नो हकअधिकारको लागि आवाज उठाउन सक्ने भएका छन् । शैक्षिक, सामाजिक र व्यवसायिक उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अगाडि बढिसकेका छन् । त्यसैले पनि सुर्खेतमा महिलाको जागरणको अवस्था सकारात्मक र राम्रो नै छ ।
पछिल्लो समय महिलामाथि हुने घरेलु हिंसामा कमी आएको हो ?
पछिल्लो समय महिलामाथि हुने घरेलु हिंसामा कमी आएको भन्दा पनि हिंसाको स्वरूप फरक भएको मात्र हो । घरेलु हिंसा भन्दा अन्य हिंसाहरूको प्रकृति ठूलो भएका कारण पनि घरेलु हिंसा कम देखिएको हो । पछिल्लो समय प्रलोभनमा परी किशोरीहरूलाई बेच्ने हिंसा अलि बढिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने हिंसाहरू धेरै भएका कारण घरेलु हिंसा कम भएको जस्तो देखिएको हो । पछिल्लो समय महिलाहरूमा सचेतना पनि बढ्दै गएको छ, हिंसा सहेर बस्नुभन्दा न्यायका लागि कानुनी प्रक्रियामा जाने भएकाले पनि घरेलु हिंसा कम भएको हो ।
महिलामाथि हुने हिंसा न्युनीकरण गर्न कसको भूमिका के हुनसक्छ ?
महिलामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरण गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला त महिला स्वयम् नै सशक्त र सक्षम अनि सचेत हुन जरुरी छ । महिलाले हरेक क्षेत्रमा सशक्त भएर र आफ्नो क्षमता बढाएर अघि बढ्न जरुरी छ । संविधान कार्यान्यवन पनि महिला हिंसा न्यूनीकरणको मुख्य पाटो हो । पहिला संविधान कार्यान्वयन गराउनको लागि स्थानीय तहको निर्वाचन हुन पनि जरुरी छ । त्यसका साथसाथै महिलाहरू पनि आफ्नो हकअधिकार कसले देला भन्दा पनि कसरी लिन सकिन्छ भनेर नीति नियमका बारेमा बुझेर अगाडि बढ्नसकेमा महिला माथि हुने हिंसा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । अर्काे कुरा महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्नको लागि ठूलो भूमिका घरपरिवार र स्वयम् व्यक्तिको पनि हुन्छ । व्यक्ति हुँदै परिवार, समाज र देशबाटै महिला हिंसा न्यूनीकरणको लागि सबैको उत्तिकै भूमिका रहन्छ ।
नेतृत्व तहमा महिला सहभागिता वृद्धि गर्न के गर्नुपर्ला ?
नेतृत्व तहमा महिला सहभागिता वृद्धि गर्नका लागि पहिला त महिलाहरूमा म अगाडि बढ्छु भन्ने ईच्छा शक्ति हुनुपर्छ । र, हरेक क्षेत्रमा आफूलाई सक्षम र सवल बनाउनुपर्छ ता कि जुनसुकै अवस्थामा पनि निधक्र्क भएर काम गर्नसक्ने क्षमताको विकास होस् । सधैं चुलो र चौकोमा सीमित हुने महिलाई बाहिर निस्कने वातावरण परिवारले गराउनुपर्छ । महिला नेतृत्वमा पुग्नको लागि घरपरिवार र समाजको पनि उत्तिकै हात हुन्छ । महिलालाई घर बाहिर निस्कन दिनु हुँदैन भन्ने पृतिसत्तात्मक सोचलाई बदल्न जरुरी छ । महिलाहरूले अवसर पाएमा जुनसुकै काम पनि गर्न सक्छन्, अवसरको खाँचो छ । एउटा महिलाले सम्पूर्ण घर सम्हाल्न सक्छ भने अवसर पाएमा जस्तो सुकै काम पनि गर्न सक्छन् । महिलाले आफ्नो व्यक्तिगत शैक्षिक गुणस्तरमा वृद्धि गर्न जरुरी छ ।
स्थानीय चुनाव आउँदैछ, चुनावमा नेतृत्व लिन महिलाहरू सफल होलान् ?
स्थानीय तहको चुनावमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता गराउनै पर्ने कानुन, नीति नियम र निर्देशिकामा तोकिएको छ । तर, महिला सहभागिता गराउनको लागि सक्षम महिला कहाँ खोज्ने भन्ने पार्टीहरूले महिलालाई अवसर दिएर नेतृत्व तहसम्म पु¥याउन जरुरी छ । अवसर पाए भने काम गर्न र आफ्नो जिम्मेवारी राम्रो र इमान्दारीपूर्वक निभाउन सक्छन् । स्थानीय तहमा महिला सहभागिता कोठामा मात्र नभइ खुला प्रतिस्पर्धीको रूपमा पनि उठाउन सकेमा राम्रो हुन्छ । जित्न नसके पनि महिलाहरूमा नेतृत्व कसरी लिने भन्ने कुराको सिकाइ हुन्छ । महिलाहरूलाई स्थानीय तहको निवार्चनको नेतृत्व तहमा पु¥याउन त्यत्तिकै चुनौतीहरू पनि छन् । महिलालाई जुनसुकै क्षेत्रमा पनि पद दिँदा प्रमुख होइन सह र उप नै लगाइन्छ । अब महिलालाई दोस्रो होइन पहिलो तहको नेतृत्वमा पु¥याउनुपर्दछ । अहिलेको स्थानीय तहको निवार्चनमा महिलाहरू पनि नेतृत्व तहमा पुग्नको लागि पार्टीको र सबैको साथ चाहिन्छ ।
स्थानीय तहमा महिलाको नेतृत्व सुनिश्चित कसरी गर्न सकिएला ?
स्थानीय तहमा महिलाको नेतृत्व सुनिश्चित त नीति, नियम र निर्देशिकाले गरिसकेका छन् । अब स्थानीय तहका राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नो पार्टीमा महिला सहभागिता कसरी गराउने र महिलालाई नेतृत्वमा कसरी प¥याउने भन्ने कुरा छ । निर्देशिकाले महिलालाई कोटा दिएको छ तर, नेतृत्व तहमा पुग्नको लागि महिलाको कोटाबाट होइन खुला रूपमा प्रतिस्पर्धीको रूपमा पु¥याउन जरुरी छ । स्थानीय दलहरूले आ–आफ्ना पार्टीमा महिला सहभागिता गराउनको लागि दस्ताबेजमा समेत लेख्न जरुरी छ । तब मात्र अहिलेको चुनावमा महिला नेतृत्वको सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।
के भयो भने महिलालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सकिएला ?
महिलालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनको लागि अब हुने वैशाख ३१ गतेको स्थानीय चुनावमा महिला प्रमुख हुनैपर्छ । जबसम्म माथिल्लो तह र नीति नियम निर्माण गर्ने तहसम्म महिलाको पहुँच पुग्दैन तबसम्म महिलालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सकिदैंन । अर्काे कुरा राज्यले दिने सेवा सुविधामा महिला र पुरुष बीचको विभेद अन्त्य गर्नुपर्छ । महिलालाई आरक्षण भन्दा पनि महिलाहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन जरुरी छ । महिलाहरू पनि आफ्नो अधिकार कहाँ कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको जानकारी लिन सक्नुपर्छ । तब मात्र महिलालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सकिन्छ ।
महिलाले अधिकार मात्र खोजे, तर जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकेनन् भन्ने आरोप पनि छ नी ?
महिलाले अधिकार पाएर जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेको भन्ने अहिलेसम्म कहीं कतै सुन्नमा आएको छैन । यो गलत कुरा हो । महिलाहरूले इमान्दारिता पूर्वक गरेको काममा बेइमानी गर्न जानेनन् भन्ने चाहीं हुनसक्छ । तर, जुन ठाउँमा महिलाले जिम्मेवारी पाएका छन् त्यो काम महिलाहरूले पुरुषहरूले भन्दा कयौं गुणा इमान्दारिता पूर्वक निर्वाह गरिरहेका छन् । महिलाहरू बेइमानी गर्दैनन्, उनीहरूले गरेको काम पारदर्शीता हुन्छ । अनि कसरी महिलाले आफ्नो अधिकार खोजेर जिम्मेवारी निर्वाह गरेरनन् ?
अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने महिला अधिकार सुनिश्चित गराउनको लागि अबको स्थानीय चुनावमा महिला प्रमुख पदमा आउन जरुरी छ । महिला र पुरुष बीचको विभेदलाई चिर्दै सँगसँगै हातेमालो गर्दै अघि बढ्नसकेमा महिलाले महिला अधिकारका लागि आवाज उठाइ रहनुपर्दैन । महिला अधिकारका कुरा पहिला व्यक्ति, परिवार, समाज हुँदै राज्यसम्म पुग्ने भएकाले एउटा परिवार बिग्रियो भने त्यसको असर राज्यलाई पर्न जान्छ त्यसैले मानवीयतालाई कदर गर्दै सबै हातेमालो गर्दै अघि बढ्न सकेमा यो महिला पुरुषबीचको विभेद आफै हटेर जान्छ ।