दलमा आबद्ध शिक्षकलाई कारबाही हुने

सुर्खेत: सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको राजनीतिक पार्टीगत आबद्धता खोज्न थालिएको छ । पेसाभन्दा राजनीतिमा क्रियाशील शिक्षकलाई कारबाही गर्नका लागि पार्टीगत आबद्धतासहितको विवरण मागिएको जनाइएको छ ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई सुर्खेतले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएका, कार्यकारिणी समितिमा रहेका र महाधिवेशन प्रतिनिधि भएका शिक्षक÷कर्मचारीको विवरण माग गरेको छ । सुर्खेतका नौ वटै स्थानीय तहका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखालाई राजनीतिक आबद्धताको खोजी गर्न समन्वय, सहकार्य र कारबाही अघि बढाउन भनिएको छ ।

यसैगरी सुर्खेतका चार सय ९२ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई त्यस्ता शिक्षक÷कर्मचारीको विवरण माग गरिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सुर्खेतका प्रमुख महेशदत्त देवकोटाले बताए । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएपछि विवरण माग गरिएको उनले जानकारी दिए । समन्वय इकाईले बुधवार चार सय ९२ सामुदायिक विद्यालय र नौ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको हो । कारबाही गर्ने, समन्वय गर्ने, छानबिन गर्ने कुरा सम्बन्धित स्थानीय तहको जिम्मामा लगाइएको उनले बताए । ‘पालिकाले परिपत्रको कार्यान्वयन गर्नुहुने छ भन्ने विश्वासका साथ विवरण माग गरिएको छ’, प्रमुख देवकोटाले भने, ‘२०८१ वैशाख १८ गतेदेखि आधिकारिक रूपमा पहिलो पटक उक्त विवरण माग गरिएको हो ।’

शिक्षा मन्त्रालयले राजनीतिमा आबद्ध शिक्षकलाई दल त्याग्न दिएको निर्देशनसँगै स्थानीय तहबाट यसको कार्यान्वयन सुरु भएको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई दैलेखले पनि सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने तयारी गरेको छ । दैलेख जिल्लाभरका चार सय ७८ सामुदायिक विद्यालयलाई पत्राचार गर्ने र समन्वयका लागि ११ वटै स्थानीय तहलाई आग्रह गर्ने तयारी भएको जनाइएको छ । दलीय आबद्धता भएका शिक्षकलाई कारबाही गर्न सहज होस् भनेर स्थानीय सरकारलाई समन्वयको जिम्मेवारी दिइने इकाईका निमित्त प्रमुख रतन विष्टले बताए । ‘चार सय ७८ सामुदायिक विद्यालयमा राजनीतिक दलका केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला तहका सबै कार्यकारिणी समितिमा रहेका पदाधिकारीको विवरण मागसहितको पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ,’ विष्टले भने, ‘दलीय आबद्धता भएका शिक्षकको विषयमा परेका उजुरीको छानबिन स्थानीय तहले नै गर्नेछ ।’ शुक्रवारदेखि पत्राचार गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

जुम्ला जिल्लामा राजनीतिमा आबद्ध शिक्षकलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । जिल्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाको एउटा सामुदायिक विद्यालयका एक शिक्षकमाथि छानबिन थालिएको छ । सार्वजनिक सूचना जारी गरेर राजनीतिक आबद्धताको खोजि गरिने शिक्षा विकास तथा समन्य इकाई जुम्लाले जनाएको छ । आठ वटा स्थानीय तह र एक सय ७४ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई पत्राचार गर्न लागिएको इकाई प्रमुख रमेश मल्लले बताए ।

यसैगरी जाजरकोटमा पनि एक जना शिक्षकलाई कारबाही गर्न परिपत्र गरिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले थप छानबिन गर्न शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई जाजरकोटलाई पत्राचार गरेको हो । इकाईले सम्बन्धित पालिकालाई जानकारी गराएको छ । जिल्लाको जुनीचाँदे गाउँपालिकाको एक विद्यालय अनुसन्धानको दायरामा छ । विवरण यकिन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई जाजरकोटका निमित्त प्रमुख तिलक भट्टराईले बताए । चार सय २३ सामुदायिक विद्यालयलाई समेत विवरण मागसहित पत्राचार गरिएको उनको भनाइ छ ।

मुगुमा पनि शिक्षकमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया थालिएको छ । जिल्लाको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाको एक सामुदयिक विद्यालयका शिक्षकमाथि नगरपालिकाले अनुसन्धान थालेको छ । शिक्षकको विवरण प्राप्त भइसकेकाले कारबाहीका लागि प्रक्रिया थालिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । अन्य स्थानीय तहबाट समेत प्रारम्भिक जानकारी आइरहेको र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई अनुसन्धानका लागि भनिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मुगुका निमित्त प्रमुख खड्कबहादुर भियालले बताए । उनका अनुसार यही वैशाख १८ गते चार वटै स्थानीय तह र एक सय ४० वटा सामुदायिक विद्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई डोल्पाले पनि शिक्षकको राजनीतिक आबद्धता खोजिका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । जिल्लाका आठ वटै स्थानीय तह र एक सय १५ वटा सामुदायिक विद्यालयमा पत्राचार गर्ने तयारी भइरहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई डोल्पाले जनाएको छ । अबको एक/दुई दिनमा पत्राचार गर्ने र सम्बन्धित पालिकालाई कारबाहीको अधिकारसमेत भएकाले समन्वयको जिम्मेवारी पनि दिइने समन्वय इकाई प्रमुख दलबहादुर बस्नेतले बताए ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २०८१ वैशाख ४ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षकको राजनीतिक पार्टीगत आबद्धता र सक्रियताका सम्बन्धमा अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई निर्देशन दिएको थियो । शिक्षा ऐन २०२८, शिक्षा नियमावली २०५९, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले शिक्षकलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी आबद्धताका लागि रोक लगाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समेत मातहत निकायमा निर्देशन दिएको हो ।

पाटन उच्च अदालतले २०७९ जेठ ४ मा उक्त कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु÷गराउनु भनी सरकारका नाममा परमादेशसमेत जारी गरेको थियो । शिक्षा ऐनको दफा १६ मा शिक्षक, कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समिति सदस्य रहेमा पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ । दलको विधानबमोजिम गठित केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहस्तरका समितिलाई कार्यकारिणी भनिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १४ मा दलले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई सदस्यता प्रदान गर्न नसक्ने उल्लेख छ । राजनीतिक दलपिच्छे शिक्षकका संघसंगठन क्रियाशील छन् । तिनै संघसंगठनमार्फत् शिक्षक दलीय गतिविधिमा संलग्न हुँदै आएका छन् ।