सुर्खेतका स्थानीय तहको अवस्था र मूलभूत अधिकारहरू

नयाँ बनेको संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ । जस अन्तर्गत आगामी वैशाख ३१ मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । यो संविधानका साथसाथै संघीयताको समेत कार्यान्वयनको एक प्रक्रिया हो । विगतका स्थानीय निकायहरू खारेज भइ स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएका छन् । वैशाखमा हुने निर्वाचनले यसलाई संस्थागत गर्नेछ । सुर्खेतलाई नौ वटा स्थानीय तहमा विभाजन गरिएको छ, जसमा पाँच वटा नगरपालिका र चार वटा गाउँपालिका रहेका छन् । कार्यान्वयनमा आएका स्थानीय तहलाई विभिन्न कोणबाट मूल्यांकन र विश्लेषण गरी विकास र समृद्धिका योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । जनताको विकासको चाहना पूरा गर्न अहिलेदेखि नै सुर्खेत जिल्लामा विभाजन गरिएका स्थानीय तहको भौगोलिक अवस्था, जनसंख्या, गरिबीको स्तरीकरण, शैक्षिक अवस्था आदि जस्ता अवस्थाहरूको विश्लेषण आवश्यक छ ।
सबैभन्दा पहिला पश्चिम सुर्खेतमा रहेको चौकुने गाउँपालिकाको अवस्था विश्लेषण गर्दा गाउँपालिकाहरूको जनसांख्यिक र भौगोलिक दृष्टिले हेर्दा यहाँको जनसंख्या २५ हजार दुई सय ४० छ भने क्षेत्रफल ३८१.०२ वर्ग किलोमिटर रहेको छ । वराहतालमा जनसंख्या २६ हजार आठ सय दुई र क्षेत्रफल ४५५.०९ वर्ग किमि छ । चिंगाडमा पुनर्संरचनाको कार्यविधिको जनसंख्याको न्यूनतम शर्त समेत नपुग भएको छ । यस गाउँपलिकाको जनसंख्या १७ हजार दुई सय ७५ रहेको छ र क्षेत्रफल १७०.१७ वर्ग किमि रहेको छ । सीम्तामा जनसंख्या २५ हजार आठ सय ४५ छ भने क्षेत्रफल २४१.६३ वर्ग किमि रहेको छ । जनसंख्याका हिसाबले चिंगाड सबैभन्दा सानो गाउँपालिका देखिन्छ । त्यसैगरी नगरपालिकाहरूतर्फ पञ्चपुरीमा जनसंख्या ३२ हजार दुई सय ३१ छ भने यसको क्षेत्रफल ३२९.९ वर्ग किमि रहेको छ । लेखवेशीको जनसंख्या ३० हजार दुई सय ९५ रहेको भने क्षेत्रफल १८०.९२ वर्ग किलोमिटर रहेको छ । वीरेन्द्रनगरको जनसंख्या एक लाख चार सय ५८ रहेको छ र क्षेत्रफल २४४.९ वर्ग किमि रहेको छ । भेरीगंगामा जनसंख्या ४१ हजार चार सय सात छ भने यस नगरपालिकाको क्षेत्रफल २५६.१९ वर्ग किमि रहेको छ । त्यसैगरी गुर्वाकोट नगरपालिकामा ४३ हजार सात सय ६५ जनसंख्या रहेको छ भने क्षेत्रफल २२८.६ वर्ग किमि रहेको छ । यसरी जनसंख्याको हिसाबले लेखवेशी नगरपालिका सबैभन्दा सानो र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सबैभन्दा ठूलो नगरपालिकाको रूपमा रहेको देखिन्छ ।
स्थानीय तहहरूको सामथ्र्यको अवस्थाको विश्लेषण गर्दा गाउँपालिका र नगरपालिकाको आर्थिक अवस्था एक महŒवपूर्ण पक्ष हो । हाल सुर्खेतमा कार्यान्वयनमा ल्याइएका गाउँपालिका र नगरपलिकाहरूको सामथ्र्य र पहिचानको सवाललाई मध्यनजर गरी समग्र विकासको दिर्घकालीन योजना निर्माण गरेर संस्थागत रूपमा अगाडि बढ्नु आजको ज्वलन्त आवश्यकता हो । प्राविधिक समिति तथा तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकका आधारमा गाउँपालिका र नगरिपालिकाहरूको सामथ्र्यको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा नेपालको गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान २०६८ अनुसार चौकुने गाउँपालिकाको आम नागरिकहरूका लागि नभइ नहुने वन क्षेत्रफल २८९९१.४ हेक्टर रहेको छ । यसलाई मानवीय क्षेती हुनबाट रोकथाम गर्न आवश्यक छ । त्यसैगरी जनगणना २०६८ अनुसार यस गाउँपालिकाका साक्षरता ६६.४६ प्रतिशत रहेको छ । बराहाताल गाउँपालिकाको वन क्षेत्र २८३१०.१० हेक्टर छ । चिंगाडमा वन क्षेत्र ८७१४.७ हेक्टर रहेको देखिन्छ । सीम्तामा आर्थिक अवस्था तथा गरिबीको दर ३९.१% छ । यस गाउँपालिकाको वन क्षेत्र १९७८३.९ हेक्टर छ । सीम्ता गाउँपालिकाको आ.व. २०७०÷०७१ को आन्तरिक आय १०.९ प्रतिशत हो । गाउँपालिकाहरूको आर्थिक अवस्थाको तुलना गर्दा सबैभन्दा कम आन्तरिक आय १०.९ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी आन्तरिक आय बराहताल गाउँपालिकाको सबैभन्दा बढी आन्तरिक आय १३ प्रतिशत रहेको छ । तर सबै गाउँपालिकहरूको आन्तरिक आयको व्यापक वृद्धि र विकास गर्न अति आवश्यक रहेकोले सो अनुसारका दीर्घकालीन योजना निर्माण गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक हुन्छ । त्यसैगरी वन तथा वातावरणको विकास तथा संरक्षण गर्न पनि आवश्य छ । सबै गाउँपालिकाकको गरीबको दर उच्च तहमा रहेको कारण उक्त दरलाई घटाउन आवश्यक छ । यसका लागि बृहत रूपमा योजना निर्माण गरेर अगाडि बढ्नु अपरिहार्य छ ।
पञ्चपुरी नगरपालिकाको आर्थिक अवस्था तथा गरिबीको दर ३६% रहेको छ । वन तथा वातावरण पनि नगरपालिकाको लागि महŒवपूर्ण पक्ष हो । यस नगरपालिकामा वन २७५४४.९ हेक्टर छ । आ.व. २०७०÷०७१ को आन्तरिक आय १२.९ रहेको छ भने साक्षरता दर ७०.५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । भेरीगंगा नगरपालिकाको गरिबीको दर ३३.८.% प्रतिशत छ । वन क्षेत्रको अवस्था १९०४५.६ हेक्टर रहेको छ । आ.व. २०७०÷०७१को आन्तरिक आय २१.८ प्रतिशत देखिन्छ । त्यसैगरी गुर्वाकोट नगरपालिकाको गरिबीको प्रतिशत ३९.२% रहेको छ । यस नगरपालिकाको वन क्षेत्र १७१०२.९ हेक्टर छ । गुर्वाकोटको आ.व. २०७०÷०७१ को आन्तरिक आय १७.० प्रतिशत रहेको छ । वीरेन्द्रनगरः नगरपालिकामा गरिबी १४% छ । यस नगरपालिकामा वन क्षेत्र १७७३७.६ हेक्टर छ । यसरी सुर्खेत जिल्लाका नगरपालिकाहरूको अवस्थाको विश्लेषण गर्दा गरिबीको दर सबैभन्दा कम वीरेन्दनगर नगरमा छ भने सबैभन्दा बढी पञ्चपुरी नगरपालिकामा रहेको छ । जुन नागरिकहरूको आर्थिक, सामाजिक विकासको लागि डरलाग्दो अवस्थाको रूपमा लिन सकिने भएकाले त्यस नगरपालिकाका नागरिकहरूको समग्र विकासका लागि र गरिबीको दर घटाउनका लागि आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार विकास र संस्थागत विकासको बृहत योजना निर्माण गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । त्यसैगरी पञ्चपुरी नगरपालिकाको आन्तरिक आय १२.९ रहेको छ । गुर्वाकोटको १७.० र भेरीगंगाको २१.८ आन्तरिक आय वर्तमानमा रहेको तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँदछ । यी नगरपालिकाहरूमा आन्तरिक अयको व्यापक वृद्धि र विकासका लागि आर्थिक विकासका योजना निर्माण गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।
स्थानीय तहका मुलभूत अधिकारहरू
राज्य जति विकेन्द्रीकरण सिद्धान्त अबलम्वन गर्दछ त्यति अधिकारको बाँडफाँडको दायरा पनि फराकिलो हुने गर्दछ । वर्तमान संविधानले पनि प्राकृतिक स्रोत साधनको पहिचान, विश्लेषण, विनियोजन र उपभोगका अधिकारहरूलाई अनुसूचीमा लिपिबद्ध गरेको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका अधिकारहरूको व्यवस्था गरेको छ । जसलाई बुझ्न, व्याख्या गर्न र त्यसलाई लागू गर्नका लागि ध्यान दिन आवश्यक छ । स्थानीय तहको विधायकी अधिकार महŒवपूर्ण अधिकार हो । विधायिकी अधिकार अन्तर्गत स्थानीय तहले आफ्ना अधिकारक्षेत्रका विषयमा कानुन बनाइ त्यसको कुशलतापूर्वक लागू गर्ने हो । स्थानीय तहको कार्यकारी र प्रशासनिक अधिकार पनि महŒवपूर्ण अधिकार हो । स्थानीय तहले आफ्नो कार्यविभाजन तथा कार्यसम्पादन गर्न नियम आफै बनाइ आवश्यक संगठन संरचना निर्धारण गर्न र कार्यान्वयन गर्नसक्ने अधिकार रहेको छ । त्यसैगरी स्थानीय तहको आफ्नै कर्मचारी सेवा रहने, प्रदेश तहका कर्मचारी छनौटका लागि प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरी परिचालन गर्ने व्यवस्था छ । न्यायिक अधिकार अन्तर्गत प्रदेश तहमा उच्च अदालत रहने, जिल्ला तहमा जिल्ला अदालत र प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय अदालत तथा न्यायिक समितिहरू रहनेछन् जुन न्यायिक समितिहरूको माध्यामबाट स्थानीय तहका विवाद र सामस्याहरूका समाधान आफैले गर्नसक्ने व्यावस्था संविधानले गरेको छ । वित्तीय अधिकार अन्तर्गत स्थानीय तहले तोकिएका कर लगाउने र उठाउने, नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजश्वको न्यायोचित अंश प्राप्त गर्ने, खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमताको आधारमा समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्नेछ । स्थानीय तहले प्रदेशवाट समेत अनुदान प्राप्त गर्ने व्यावस्था रहेको छ ।
स्थानीय तहको शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने यसै प्रदेश प्रहरी संगठनको निर्देशनमा स्थानीयस्तरमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने व्यावस्था रहेको छ । भाषिक अधिकार अन्तर्गत नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ । प्रदेश तहमा प्रदेश लोकसेवा आयोग रहनेछ । साथै संवैधानिक आयोगहरूमा महिला आयोग, दलित आयोग, समावेशी आयोग, भाषा आयोगका प्रदेश कार्यालय रहनसक्ने व्यवस्था छ जसले पछाडि पारिएका वर्ग लिङ्ग, जातजाति सम्प्रदायहरूको मूलप्रवाहीकरणमा जोड दिनेछ । त्यसैले स्थानीय तहको सामथ्र्यको पहिचान गरी सोही अनुसारका योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्नसकेको खण्डमा सुर्खेत र सुर्खेतका सबै स्थानीय तहहरू समृद्ध बन्नेछन् । नेकपा (एमाले) को सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारालाई साकार पार्नका लागि सुर्खेतका चारवटा गाउपालिका र पाँचवटा नगरपालिकामा सक्षम, सवल, कर्मठ र जुझारु नेतृत्वहरूको पहिचान गरी चुनावी मैदानमा विजय गराउन सकेमा यस जिल्लाको समृद्धिको सपना पूरा हुने थियो । जसको लागि सबै पार्टी कमिटीले संस्थागत योजना निर्माण गरेर अगाडि बढ्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।
(लेखक नेकपा एमाले सुर्खेतका सचिवालय सदस्य हुन् ।)