वनभरी फैलिएको तुँवालो

धुलो, धुँवा, हावा र विशाक्त पदार्थसमेत मिश्रणमा बनेको एउटा बादलजस्तो हावाको सिंगो रूपलाई तुँवालो भन्ने बुझिन्छ । यो तुँवालो गर्मीयाममा डाँडाकाँडाहरू र वनपाखा समेत ढाक्ने गरी फैलिन्छ । यसको जन्म मानव सिर्जित क्रियाकलाहरूबाट हुन्छ । वनभरी फैलिएको अतिउत्तम तुँवालो भन्नाले त्रिपक्षीय मिलेमतोलाई जनाउँछ । वनक्षेत्र अतिक्रमित हुनुमा स्थानीय जनता –वन समिति) काष्ठ व्यवसायीहरू र वन कर्मचारी समेतलाई जनाउँछ । यी तीन पक्षको मिलेमतोमा विशेषगरी कटान गर्ने गराउने र खाली ठाउँमा वृक्षारोपण नगरी वनक्षेत्र अतिक्रमित गर्न सजिलो बनाइदिने अवस्थाले वन जंगल संरक्षणमा स्वयम् चुनौती थपिएको छ । वन निकायहरूले यसको दोष राजनीतिलाई थुपारी वन प्राविधिक कर्मचारीहरू पान सुपारी चपाउँदै सदरमुकामस्थित सहर बजारमा घुमफिर गर्छन् । सम्बन्धित इलाका वनक्षेत्रमा गस्ती नै नगर्दाको नतिजा वनक्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा फसेको अवस्थालाई वनभरी फैलिएको तुँवालोलाइ नै वनजंगल खत्तम गर्ने अतिउत्तम तुँवालोका रूपमा लिन सकिन्छ ।
वन क्षेत्रमा सडकले खनेको धुलो, ढडेलो र वन प्राविधिकहरूको अनुपस्थितिले पछिल्लो समयमा वन क्षेत्रमा अतिउत्तम तुँवालो राष्ट्रिय वनक्षेत्र र मध्यवर्ती वन क्षेत्रमा फैलिएको हो । यसको थप पुष्टि गर्न क्षेत्रीय वन निर्देशनालय सुर्खेतको असार २०७३ मा प्रकाशित वार्षिक झलक पर्याप्त छ । अनुसूची १४ मा मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रमा राष्ट्रिय वन क्षेत्रतर्फ आठ हजार नौ सय ७२ र मध्यवर्ती क्षेत्रमा एक हजार चार सय ५० हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमणको सिकारमा फसेको छ । १० हजार चार सय २३ हेक्टर वनक्षेत्र गैरकानुनी कब्जा हुनुमा सम्बन्धित वन निकायहरू र तिनका जिम्मेवार कार्यालय प्रमुखहरू कम्तीका दोषी छैनन् भन्न मिल्दैन । सिंगो मध्यपश्चिम क्षेत्रमा नौ सय ४४ हेक्टरमा वृक्षारोपण गरेको दाबी गरेको अवस्था छ भने विभिन्न कार्यक्रमहरूको बेरुजु नौ सय २२ लाख रहेको पाइन्छ । यी वन निकायहरूले जनताको कानुन बमोजिमको वैध दर्ता जग्गालाई अवैध देखाउँन विगत पाँच वर्षदेखि निरन्तर रूपमा कम्मर कसेर लागेको लेख सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन हुँदा समेत बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयको घैंटोभित्र वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय समेतको ध्यानाकर्षण अझैं भएको छैन । अख्तियारीको हैसियत नपुगेका कर्मचारीलाई बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय ठाकुरद्वारको प्रमुख संरक्षक पदको निमित्त राखिएको अवस्था छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको दफा ३ (ख) मा मध्यवर्ती क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन सम्बन्धित संरक्षकले गर्नेछ । यसरी संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दा मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय जनताको भू–स्वामित्वलाई कुनै पनि असर गरिनेछैन भनि कानुनले नै व्याख्या गरेको अवस्थामा सेवाग्राही नागरिकका कानुन बमोजिमका जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा, नक्सासीट, फिल्डबुक, प्लट रजिष्टर र मालपोत रसिद सर्वे नापी २०२९ को निक्साहरू र तत्कालीन पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको स.फै.पु.नं. १४१ रिट नं. १४–०६७–००००८ निर्णय नं. ९२ को संयुक्त इजलाशको प्रमादेश समेतलाई बेवास्ता गर्दा पनि सम्बन्धित वन निकायहरू र तिनका कार्यालय प्रमुखहरू अझैं छोटेराजा कहलिएको अवस्था छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ६ र १० निवासी क्रमशः मोहनमाया पन्त र कृष्णकुमारी कोइरालाले २०६८ सालमा साविकको तेलपानी वडा ६ ज कि.नं. ४ र ५ भित्र पर्ने बोटबिरुवा समेतको लगत लगि निजी वन दर्ताका लागि सेवा माग गर्दा वन ऐन २०४९ को दफा ३८ र ३९ बमोजिमको सेवाग्राहीले सेवा प्रदायिक निकायबाट कानुन बमोजिमको सेवा नपाएको अवस्था छ । अख्तियारीको चरम दुरूपयोग गर्ने सम्बन्धित निकायका तिनी सार्वजनिक पद धारण गरेका सम्बन्धित वन प्राविधिक कर्मचारीलाई नेपालका प्रचलित कानुनहरू बमोजिम किन स्पष्टीकरण नसोधीनुको कारण के होला ? यसको प्रतिउत्तर यही हो कि वनभरी फैलिएको अतिउत्तम राजनीति र यसले छोडेका ती तरंगरूपी तुँवालोले ढपक्कै ढाकिएको अवस्था हो ।
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय कान्छो हो भने हालको तेलपानी वडा नं. ५ ज कि.नं. ४,५ र ६ जेठो दर्ता हो । पाजी भाइले दाइलाई विस्थापित गर्न आउँदा पनि किन दर्ता खारेज नगरेको हो ? हिम्मत छ भने ती सेवाग्राहीको मालपोत रकम बुझाउने हक टुटाइ देऊ न त जिल्ला वन अधिकृत ज्यू ! ढाँट छल गरेको कुरा काटेर पनि मिल्दैन । वनका विचौलियाहरूका गतिविधि र अवैध सबै क्रियाकलापहरू यसै कलमले सवुद प्रमाणका रूपमा मसिराख्ने ढुंग्रोभित्र कैद गरेर राखिएको अवस्था छ । यत्तिले पुगेन भने पनि अझै अरु सेतो कागजमा कालोमोसोले लपक्कै लिपी दिन पनि
सकिन्छ । त्यो हदमा सेवाग्राहीलाई नपठाउन वनका विचौलियालाई हार्दिक अग्रह पनि हो यो । हरेक विषयवस्तुको सीमा हुन्छ । आवादी र दर्ता जग्गा अनि वन सीमानाको सीमाको धैर्यताको बाँध अझै भत्काइएको अवस्था छैन । यदि यो बाँध भत्कियो भने यसको वेग कर्णाली, भेरी र बबइ नदीका हैसियतमा पुग्नेछ । वन्यजन्तुले खती गर्दै खेतीमा क्षति पु¥याउने र कसैले पनि क्षतिपूर्ति अर्थात् राहत नदिएको अवस्थामा निजी वनको अवधारणा अगाडि बढाइएको अवस्था हो । सेवाग्राहीको लगानी, त्याग, तपस्या, लगनशीलता, धैर्यता र अनुशासनमा कानुनी दायित्व पूरा नगरी नगराइ आधा दशक भन्दा बढी समयमा टुंगो नलगाउनेहरूको टुपी सेवाग्राहीले किन नसमात्ने अब ! वन कर्मचारीहरू मात्रको पैतृक सम्पत्ति मात्र होइन त्यो राष्ट्रिय र मध्यवर्ती क्षेत्रको वन सम्पदा अनि बर्दियाको राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थानीय जनताको पनि शान र सम्मान पनि हो, त्यो हाम्रो सरकारी साझा फूलबारीको सम्मान गर्दै हामी हाम्रो अचल सम्पत्तिको पनि सम्मान गर्नु हाम्रो पनि कानुनी दायित्व हो ।
सुर्खेत जिल्लाको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएका चारवटा गाविसहरू छिन्चु, लेखपराजुल, हरिहरपुर र तरंगामा अत्याधिक चोरी शिकारी हुने गरेको भन्ने आरोप लगाउनेहरूलाई के भन्न सकिन्छ भने त्यो मध्यवर्ती क्षेत्र र राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा वनका गोठालाहरूले उपस्थिति नदेखाउने भएकाले यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको होइन भन्न
मिल्दैन । स्वयम् वनका गोठाला दाईलाई सूचना दिने अर्को अवैध गोठालाको नाम, थर र ठेगाना के के हो ? सरकारी साधन र स्रोतको दुरूपयोग गरेर वन क्षेत्रमा उपस्थिति नै नदेखउने अनि कागजमा निरन्तर रूपमा उपस्थिति देखाउने र फिल्डमा वर्षैभरी गयल हुने कारण के हो ? यस्ता क्रियाकलाप गरेर सिंगो वन क्षेत्र बर्बादीतिर धकेल्दै राजनीतिलाई दोषी बनाउँदै आफूहरू मात्र निर्दोषी हो वा भएको अवस्था हो त ? प्रचलित कानुनको कानुनी दायित्व वन कर्मचारीले निर्वाह गर्नुपर्दैन ? किन दुःख दियौ सेवाग्राहीलाई पाँच वर्षसम्म र त्यसको क्षतिपूर्ति त दिनुपर्दैन र ? हप्काउँदै, दम्काउँदै, थर्काउँदै हाम्रो कानुन बमोजिमको अचल सम्पत्ति गैरकानुनी कब्जा गर्ने कब्जावालालाई खबरदारी हो ! अन्तमा देउडा पारखीका लागि हरफ ः
उपाध्या बाउनका छोरा बाउ कानमा जनै !
दुःख क्या परलान अरु मालिक माइ छ नै !!
ए माईऔं भइकँ उठाऊ लामैछ खडेरी !
त्यै रड्का बाउनले पनि लैगयो घडेरी !
जग्गा किन्या पैसाहाली ब्याज पायाँ झगडा !
झटारोकै कारण होला आइ लाग्न्या लफडा !!
यै देशकी जडिबुटी भारततिर फाले !
निजी वन सुरक्षा गर वनका वनपाले !!
तेलपानी पञ्चायत काल्पानी र छिन्चु !
वनका वनपाले भन्ना वनमन्त्री चिन्छु !!