लापरबाहीले ढिलाइ

भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा हुने ढिलासुस्तीका सयौं उदाहरण छन् । सडकदेखि पुलसम्म, भवन निर्माणदेखि विद्युत विस्तारका काममा विभिन्न कारण देखाएर ढिलाइ हुने गरेको छ । अझ विशेष गरेर निर्माणको जिम्मा पाएका ठेकेदार कम्पनीहरूका लापरबाहीले विकासको गति सुस्त छ । वीरेन्द्रनगरमा निर्माणाधीन दुई वटा सरकारी भवन अधुरै छन् । सम्झौता अवधि सकिए पनि भवन निर्माण कार्य सकिएको छैन । दुवै भवनको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनी एउटै हो ।

प्रदेश आयुर्वेद औषधालयको भवन निर्माण अवधि २०८० चैत २१ गते सकियो । पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि भवन निर्माणको काम अधुरै छ । निर्माण कार्य २०७८ असारबाट सुरु गरिएको थियो । आयुर्वेद अस्पतालको भवन बनाउन कौशल जगदम्बा सुपरस्ट्रार निर्माण कम्पनीले जिम्मा लिएको छ । संघीय सरकारको १८ करोड २२ लाख बजेटमा निर्माण सम्झौता गरिएको हो । निर्माण कार्य सुरु गरिएको साढे दुई वर्षमा ३० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति हासिल भएको छ । निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण निर्माण कार्य समयमा हुन नसकेको हो । अस्पतालजस्तो संवेदनशील क्षेत्रको भवन निर्माणमा ढिलासुस्ती हुँदा सेवा प्रवाहमा असर परिरहेको छ । भवन निर्माण समयअवधि सकिएपछि निर्माण कम्पनीले पुनःम्याद थपका लागि निवेदन पेस गरेको छ । यस्तै, कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको भवन निर्माण कार्य पनि अधुरै छ । सझौताअनुसार २०७९ चैतमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने भवन अझै सकिएको छैन । जगदम्बा शिवालय सुपरस्ट्रार निर्माण कम्पनीले २०७८ असोज २४ गते भवन निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । सम्झौताअनुसारको अवधिमा काम नसकिएपछि पटक–पटक म्याद भइरहेको छ । पछिल्लो पटक २०८० असोजमा म्याद सकिएको हो । अहिलेसम्म पुन म्याद थप गरिएको छैन । भवन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र भाडाको घरबाट सञ्चालन भइरहेको छ । मासिक ४० हजार तिरेर भाडाको घरबाट आपूर्ति केन्द्र सञ्चालन भइरहेको छ । भवन नभएकै कारण आपूर्ति केन्द्रको औषधि नेपालगञ्जमा स्ट्रोर गर्ने गरिएको छ । निर्माण व्यवसायीको ढिलाइले गर्दा भवन निर्माण कार्य अधुरै रहेको हो ।

एउटै निर्माण कम्पनीले दुई सरकारी भवन अलपत्र अवस्थामा पु¥याएको छ । जिम्मेवार निकाय र ठेकेदारको लापरबाहीले भवन निर्माण कार्य अधुरै बनेको हो । दुई वटै सरकारी भवन निर्माणका लागि म्याद थप गर्न सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतमा निवेदन पेस गरिएको छ । समयमा नै काम नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्नुृको सट्टा म्याद थप गर्ने प्रवृत्तिले पनि निर्माण गतिविधिमा हुने ढिलाइलाई प्रोत्साहन गरेको छ ।

प्रकाशित मितिः   २८ चैत्र २०८०, बुधबार ०५:०३