संविधान संशोधन कि स्थानीय चुनाव ?

युग परिवर्तन, विकास र समृद्धिको प्रमुख संवाहकको रूपमा अथ्र्याइएको संविधानसभाको निर्वाचन र संविधानसभाबाटै संविधान जारी गर्ने नेपाली राजनीतिक दलहरूको साझा भिष्म प्रतिज्ञा प्राप्तीका लागि नेपाली राजनीतिक दलहरूको अनेकन व्यवधान र असहमतिका माझबाट एकताबद्ध सत्प्रयासबाट सम्भव भयो । संविधान जारी गर्दा संविधानका केही विषयमा फरक मत राख्ने र त्यसमा असहमति जनाउने राजनीतिक दलहरू नेपाली राजनीतिक वृतमा थिए र अहिले पनि छन् । तत्कालीन अवस्थामा संविधानसभाको निर्वाचनको औचित्य नदेखेर नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा सहभागी नै भएन । संविधान जारी गर्दाका बखत संविधानसभामार्फत् संविधान जारी गर्न भूमिका निर्वाह गर्ने तर वर्तमान संविधानको मुख्य अन्तरवस्तु संघीयताप्रति राष्ट्रिय जनमोर्चाको फरक मत थियो र अहिले पनि कायमै छ । त्यसैगरी संविधानको प्रमुख विशेषता गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताकोविरुद्धमा राजतन्त्र र हिन्दु राज्यको वकालत गर्ने संविधानसभा र रूपान्तरित व्यवस्थापिकाको चौथो शक्ति राप्रपा अहिले पनि आफ्नो एजेण्डामा अडिएकै छ । यति भएर पनि यिनी सम्पूर्ण राजनीतक दलहरू फरक मतका बाबजुत पनि सम्पूर्ण राजनीतिक खेलमा सहभागी छन् र संविधानसभा र संसदीय व्यवस्थाको नै औचित्य नदेख्ने र सो को प्रक्रियामा सहभागी नै नभएको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पनि वर्तमान नेपाली राजनीतिक खेलमैदान मै छ ।
संविधानसभाको निर्वाचनदेखि संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्दासम्म र सरकार बनाउनेदेखि सरकार गिराउनेसम्मका सम्पूर्ण राजनीतिक प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता जनाउने तर जारी संविधानको कार्यन्वयनमा फरक मत राख्दै सम्पूर्ण प्रक्रियालाई अबरुद्ध बनाउन सक्ने गरी खरो रूपमा मैदानमा उत्रिएको मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलको गठबन्धन र त्यसका गतिविधिहरू यतिबेला सर्वाधिक चर्चामा छन् र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको एक दशकको अवधिमा नेपाली राजनीतिक खेल मैदानमा नयाँ राजनीतिक खेलाडीहरू पनि उदाएका छन् र पुरानै पहिचानका चिरपरिचित अनुहार नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएका खेलाडी डा. बाबुराम भट्टराईदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा रहँदा देश विदेशका राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वहरूका विचार बुझेका बीबीसीका बहुचर्चित सञ्चारकर्मी रविन्द्र मिश्रसम्म साझा पार्टीका नाममा मैदानमा उत्रिएका छन् । नेपाली लोकतान्त्रिक अभ्यासको दौरानमा क्षेत्रीय, जातीय, साम्प्रादायिक, धार्मिक आदि अनेकन दलहरू खास गरिकन निर्वाचन घोषणाको मुखैमा वर्षाको च्याउ उम्रिए झैं उम्रिने र कुहिने नेपाली राजनीतिको विशेषता नै बन्न पुगेको छ ।
नेपाली जनताको बहुप्रतिक्षित संविधानसभाद्वारा संविधानको जारी गर्दा मुलुकमा राष्ट्रिय विपत्तिको रूपमा रहेको भूकम्पले प्रताडित नेपाली जनताले एकातिर मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक आन्दोलनको अर्कोतिर उक्त आन्दोलनको समर्थनमा छिमेकी मुलुक भारतको नाकाबन्दीको सामना गर्नुप¥यो । यो कुनै संयोग मात्र थिएन र होइन पनि र नेपाली राजनीतिमा भारतीय प्रभाव र परनिर्भरताको बारेमा बहस गरिरहन पर्ने नै भएन जसलाई नेपालका महŒवपूर्ण राजनीतिक घटना क्रममा देखिने भारतीय चासो र हस्तक्षेपले आफै पुष्टि गरिसकेका छन् । चाहे त्यो संविधान जारी गर्दाका उल्झन हुन या सुशील कोइरालाको सरकार विघटन र ओली सरकार गठन र विघटन या प्रचण्ड सरकारको गठन नै किन नहोस् यसमा भारतीय राजनीतिक प्रभाव र हस्तक्षेप व्यक्त अव्यक्त रूपमा प्रकट भइराखेको नै छ र यसको पछिल्लो प्रमाणको रूपमा जारी संविधानमा मुखरित हुन नसकेका दीर्घकालीन महŒवका अन्तरवस्तुमा संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने गराउने मधेशवादी राजनीतिक दलका एजेण्डा र त्यसलाई पारित गराउन प्रयत्नशील सत्ता साझेदार दल र तिनका नेतृत्वहरू बीचको अघोषित गठबन्धन एवम् प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतको गठबन्धनबीचको अंकगणितीय तथा शक्ति प्रदर्शनको राजनीतिक टकराव हो ।
रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसदमा पेस गरिएको संविधान संशोधनको विषय र त्यसको अन्तरवस्तुलाई लिएर नेपाली राजनीति तरंगीत मात्र भएको छैन यसले तराई मधेशमा नेपाली नेपालीबीच सदियौंदेखि कायम रहेको सांस्कृतिक सामाजिक सद्भाव खल्बलिएको छ । संविधानले सुनिश्चित गरेका हकअधिकार र अग्रगमनका उपलब्धिहरूलाई जनताकाबीचमा लैजाने र निर्वाचनमार्फत् आफ्ना जनप्रतिनिधिहरू छनौट गरी प्राप्त उपलब्धिहरूको सही कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ मुलुकको राजनीति मुखरित हुन सकिरहेको छैन । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दल र संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवारी प्राप्त सरकार संविधानले तोकिएको समयावधि भित्र स्थानीय निकाय, प्रादेशिक र केन्द्रीयस्तर गरी तिनै तहको निर्वाचन गराइ संविधानको कार्यान्वयन गर्न औचित्य र प्राथमिकताका आधारमा संविधान संशोधन या निर्वाचन मध्ये कुन पहिला गर्ने भन्नेमा एकमत हुनु अनिवार्य छ । जारी संविधानलाई एक चरणको कार्यान्वयन नगरिकन संविधान संशोधनको औचित्य पुष्टि गर्न सकिदैन र संविधान संशोधन फेरि हुनै नसकिने या गर्ने नहुने अपरिवर्तनीय दस्तावेज पनि होइन तर एक चरणको कार्यान्वयन गर्दा देखापर्न जाने सम्पूर्ण चुनौतीहरूको सघन विश्लेषण र संश्लेषण नगरिकन हचुवाको भरमा कुनै अमूक राजनीतिक दल या गठबन्धनको मागलाई पूरा गर्ने नाममा फुटकर संशोधन गर्दै जाने हो भने यो अनन्तकालीन र अनियन्त्रित प्रक्रियाको रूपमा चलिरहन्छ ।
अहिले मधेश केन्द्रित दलका गठबन्धनले उठाएका मागहरू र सरकारले संशोधन प्रस्तावका रूपमा पेस गरेका विषयका अन्तरवस्तुमा औचित्य, धरातलीय यथार्थ र तार्किक औचित्यताको कसीमा नियाल्दा तात्कालीक अत्यावश्यक र राष्ट्रिय हित अनुकूल देखिदैंन । तराई–तराईको मात्र भूगोल हुने गरी प्रादेशिक सीमांकन गरिनुपर्ने मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकारले पेस गरेको संशोधनमा प्रदेश न. ५ बाट पहाडी जिल्लालाई अलग गर्ने प्रस्तावमाथि न त्यसक्षेत्रका जनता र त्यसक्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिको सहमति र समर्थन भयो न जसको माग सम्बोधन गर्ने भनेर ल्याइएको हो उसले आफ्नो मागको सम्बोधन भयो भनेर स्वीकार ग¥यो । बरू हिमाल, पहाड, तराइ जोडेर सीमाङ्कन गर्दा कायम हुन जाने भौगोलिक, जातीय, सांस्कृतिक सामाजिक सद्भाव मजबुद हुने भयो भने न त वर्तमान संविधानले अहिलेको रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्लाई उक्त संशोधन गर्न सकिने अधिकार नै प्रदान गरयो । यसरी हेर्दा यो विषयमा अनावश्यक समय र ऊर्जा खेर गइरहेको छ र त्यसैगरी सम्पर्क भाषाको रूपमा हिन्दी भाषाको प्रयोग सम्बन्धमा यो कुनै हिसाबले पनि तार्किक र औचित्यपूर्ण छैन र बहुसंख्यक नेपाली जनताको या त मातृभाषा या दोस्रो भाषाको रूपमा नेपाली भाषाको प्रयोग गर्छन् यो हालसम्म चलिआएको सरकारी कामकाजी भाषा पनि हो । त्यसैले नेपाली भाषा त राष्ट्रभाषा र सम्पर्क भाषा हुने नै भयो र त्यसपछि जुन–जुन प्रदेशमा जुन भाषिक समुदायको बाहुयता छ त्यो त्यो प्रदेशमा प्रादेशिक सरकारले उक्त भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग गर्नसक्छ । यस हिसाबले पनि भाषिक संशोधनको पनि औचित्य छैन र यदि गर्ने नै हो भने पनि हिन्दीको सट्टा सरकारी कामकाजको रूपमा नेपालीका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क भाषाको रूपमा रहेको अंग्रेजी भाषा हुन सक्नेछ भनेमा अलि तार्किक र औचित्यपूर्ण हुनसक्छ र नागारिकताका विषयमा पेस गरिएको संशोधन झनै आत्मघाती र दीर्घकालीन महŒवको दृष्टिले पेस गर्न लायक नै छैन । अंगिकृत नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले तुरुन्तै राज्यका कार्यकारी प्रमुख पदहरूमा पुग्नसक्ने गरी संशोधन गर्नुभनेको सिधा–सिधा राष्ट्रघाती र आत्मघाती कदम हो जो जुनसुकै हालतमा पनि गर्नु हुँदैन र तराई मधेशका जनजीविका र जनतन्त्रको सवाल त माग भन्दा पनि सरकारको अहम जिम्मेवारी र कर्तव्यभित्र पर्दछन् ।
यसरी हेर्दा सरकारले हाल पेस गरेको संविधान संशोधनको प्रस्तावमा मुलुकको राजनीति केन्द्रित गरेर गोल्चक्करमा घुम्नुभन्दा संविधान संसोधनको एजेण्डा हालका लागि स्थगित गरेर वैशाख ३१ मा घोषित निर्वाचनमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू र सरकार होमिनु आवश्यक छ । यसका लागि निर्वाचनको वातावरण बनाउन र शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन एवम् उन्मुक्त लोकतान्त्रिक अभ्यासमा राजनीतिक दलहरूलाई होमिन निर्वाचन मैत्री माहोल निर्माण गर्न सरकार र निर्वाचनमा आफ्ना एजेण्डा र कार्यक्रमहरू लिएर जनता सामु गइ निर्वाचनमा विशुद्ध लोकतान्त्रिक अभ्यासद्वारा प्राप्त हुने परिणामलाई स्वीकारी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नु अनिवार्य छ ।
(लेखक नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन,
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय समितिका सचिव हुन् ।)