सरकारको नेतृत्व परिवर्तन

कर्णाली प्रदेश सरकार गठनबारे गठबन्धनका दलबीच नै चलेको गलफत्ती अन्त्य भएको छ । नयाँ सरकार गठन गर्ने वा अहिलेकै सरकारलाई पुनर्गठन गरेर निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले)बीच सहमति रस्साकस्सी चलेको थियो । तर बुधवार मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले पदबाट राजीनामा दिएसँगै केही दिनदेखिको गलफत्ती अन्त्य भएको हो । शर्माको राजीनामासँगै कर्णालीमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको छ । उनको राजीनामा स्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरिसकेका छन् । चैत २७ गतेसम्मको समय दिएर मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरिएको हो ।

गठबन्धनका दुई दलबीच सहमति जुटाउन भने निकै रस्साकस्सी चल्यो । पार्टीका केन्द्रीय नेतृत्वबीच कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने सहमती भइसके पनि प्रदेशभा भने माओवादीले सरकारको नेतृत्व छोड्न मानिरहेको थिएन । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले मंगलवार नै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका थिए । तर दुई दलबीच सहमति हुन नसकेपछि बुधवारका लागि सारिएको थियो । माओवादीले तत्कालका लागि शर्माले नै विश्वासको मत लिएर केही महिना सरकार सञ्चालन गरेपछि एमालेलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने अडान लिएको थियो । मुख्यमन्त्री शर्माले आगामी बजेट ल्याएर सरकार छोड्न चाहेका थिए । त्यसैले केही महिना एमालेले कुर्नुपर्ने अडानमा उनी थिए । केन्द्रीय नेताहरूबीच सहमति भइसकेकाले सरकार छोड्न शर्मालाई माओवादीकै नेताहरूले आग्रह गरेपनि उनले बुधवार दिउँसोसम्म पनि आफ्नो अडान यथावत राखेका थिए । उनलाई सहमतिमा ल्याउन पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र माओवादीका प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्लसहितका नेताहरूले निकै मेहेनत गर्नुप¥यो । अन्ततः केन्द्रीय नेतृत्वबाटै विश्वासको मत लिनुअघि नै सरकार छोड्न निर्देशन आएपछि उनले प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै राजीनामा घोषणा गरेका हुन् ।

अब कर्णालीमा नयाँ सरकार गठन हुनेछ । प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको दुई वर्ष नबित्दै कर्णालीले दुईजना मुख्यमन्त्री पाउने भएको छ । अघिल्लो कार्यकालमा समेत दुई जना मुख्यमन्त्रीले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिने निरन्तरको अस्थिरताले प्रदेशमा पनि निरन्तरता पाउने गरेको छ । केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएलगत्तै प्रदेश सरकारसमेत फेरबदल भइहाल्ने अवस्था छ । यसले प्रदेशमा समेत राजनैतिक स्थिरता कायम हुन सकेको छैन । राजनीतिक स्थिरता नहुँदा प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन पनि सन्तोषजनक र अपेक्षितरूपमा उपलब्धिमूलक हुन सकेको छैन । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेशको विकास निर्माणमा परेको छ । सरकार फेरबदलकै खेलमा सरकार रुमलिँदा न लक्ष्यअनुसार बजेट कार्यान्वयन हुन्छ र न विकासले गति लिन सकेको छ ।

प्रकाशित मितिः   २२ चैत्र २०८०, बिहीबार ०५:०३