रविको उदय र भयभीत राजनीति

 

 

सञ्चारकर्मबाट राजनीतिमा उदाएर चर्चा कमाएका रवि लामिछानेलाई केही बदनाम राजनीति पार्टीले मात्र होइन, तिनको भित्री निर्देशनमा मूलधारका केही मिडियाले पनि बराबर खेदिरहे । यसो भनेर लामिछानेको पक्षधरता लिएको पटक्कै होइन । उनले दोहोरो पासपोर्ट राखेकै हुन् र हिजो सहकारीमा अनियमितता पनि गरेकै हुन् भने कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिनुपर्छ भन्नेमा विमती छैन । फरार जेवी राई अध्यक्ष रहेको पोखराको विवादित सूर्यदर्शन सहकारीमा पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनका कान्छा छोरा दीपेश पुन सचिव रहेको कुरा मिडियाले खुलासा गर्दा पनि लामो समयसम्म राजनीतिले नजरअन्दाज गरिरह्यो । कुनै अनियमित काण्डमा अख्तियारको समेत नजर परेका दीपेश ६१ किलो सुनको मामिलामा पनि घनिष्ठ जोडिएका व्यक्ति हुन् । सुन काण्डको अनुसन्धान वर्षमानको घरभित्र छिरेर घुमिरहेको थियो । पुनलाई अर्थमन्त्रीको शपथ खुवाउँदा कसैलाई संकोच लागेन र उनीबाहेक योग्य व्यक्ति पार्टीमा अरु छन्÷छैनन् भनी कसैले प्रश्न उठाउने हिम्मत राखेन । तर रविलाई मात्र एकोहोरो खेदो खन्दा कांग्रेसलाई कतै मनको बाघले खाइरहेको त छैन भन्ने शंका उठ्नु अस्वभाविक होइन ।

हिजो अनेकन प्रपञ्च रचेर मन्त्री मात्रै होइन, सांसद पद समेत खोसिदिँदा उपनिर्वाचनमा लामिछानेले झन प्रचुर मत ल्याएर प्रतिस्पर्धीलाई पराजित गरेको दृष्टान्त टाढा गएको छैन । अब यसबाट के देखिन्छ भने लामिछानेको बढ्दो लोकप्रियताबाट आत्तिएर जनताको नजरबाट दिनप्रतिदिन ओरालो झरेको छ बदनाम राजनीति । मानौँ लामिछाने अपराध कर्ममा जोडिएका छन् र अनुसन्धान सुरु भैरहेको छ भने तब फेरि सरकारमा सामेल हुनका लागि किन नमोनमः गर्नु परेको ? यदि उनी विवादित नै हुन् भने सत्ता र सत्व गुमाएको पार्टीले किन प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राख्नु परेको ? हावा नचली पात हल्लिन भने झैं प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राखेको कुरा जताततै मिडियामा छरपस्टै भैसकेको छ । दोहोरो मापदण्डले पार पाउन सक्दैन ।

एउटा व्यक्तिको एकलकाटे पार्टी छ देशमा, जसको सांसद संख्या मुस्किलले एक मात्रै छ । दीनदशा सप्रे पनि दुई वा तीन सांसद पु¥याउन महाभारत हुन्छ । पार्टीले निरन्तर संघीयताको विरोध गर्छ तर संघीयताका सुत्राधारहरूसँग घाँटी जोड्छ । ‘जहाँ गुलियो, लोभी उतै भुलियो’ भने झैं हिजो पुराना गठबन्धनलाई तेल घसेर आफ्नो सांसद पद सुरक्षित पारेको जगजाहेर छ । एकलकाटेले पनि लामिछानेको धूवाँधार विरोध गरिरहेको छ । माओवादी–एमालेको पछिल्लो गठजोडमा आफुले कतै भाउ नपाएपछि र लामिछानेले उपप्रधानसहित गृहमन्त्री पद हत्याएपछि चित्त फाटेको सजिलै अड्कल काट्न सकिन्छ । कुनैबेला उपप्रधानमन्त्री खाएको स्वाद जिब्रामा गढेको छ फेरि चाख्न समयले दिएको छैन ।

यो संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा हुनेभएको हुँदा कोही एकजना मन्त्रीले आफ्नो ढङ्गबाट काम गर्न सक्दैन, तब रविको काम लोकरिझ्याईं मात्र हो भनी विश्लेषण गरेका छन् राजधानीमा बसेर देशको राजनीति भविष्य अनुमान गर्ने केही बुद्धिविलासहरू । संसदीय शासन व्यवस्थामा यो भनाइ सोह्रै सत्य हो, तर यो सरकार संवैधानिक अभ्यासको पटक्कै होइन । किनभने संवैधानिक अभ्यासमा कुनै पनि पार्टीको स्पष्ट बहुमत नपुगेको खण्डमा साना पार्टीसँग मिलेर ठूलो पार्टीले सरकार बनाउँछ, संसारभरको प्रचलन यही हो । यहाँ दुई ठूला पार्टीलाई जुधाएर कहिले यता त कहिले उता टाँसिदै तेस्रो पार्टीले सरकार बनाएको छ । अर्काको वैसाखीमा उभिनुपर्ने सरकार प्रमुखले चाहेर पनि मन्त्री फेर्न बदल्न सक्दोरहेनछ भन्ने उदाहरण खोज्न टाढा जानू पर्दैन । अर्थमन्त्री बदली पाउँ भनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरवहादुरसँग विलौना गरेका होइनन् त हिजो ? झण्डा हल्लाएर अख्तियारमा बयान दिने स्वास्थ्यमन्त्रीलाई फेर्न सके ? बालकुमारी घटनामा दुई जना युवाले ज्यान गुमाए, छानबिन प्रतिवेदनले भौतिकमन्त्रीलाई दोषी देखायो । दोषी मन्त्रीलाई हटाउन सके प्रधानमन्त्रीले ? नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा नाम जोडिएको पात्रलाई संसदीय समितिको सभापति बन्नबाट रोके ? त्यसकारण रविलाई पनि फेर्न फाल्न त्यति सजिलो छैन । गणितीय संख्यामा अडेको छ राष्ट्रिय राजनीति, रविले खुट्टा तानेपछि सरकार ढलेर प्रचण्ड किनाराकृत हुनुपर्छ त्यो जोखिम उनी कदाचित उठाउँदैनन् । संसद अवरुद्ध पारेर कांग्रेसले एकोहोरो गृहमन्त्रीको राजिनामा मागीरहँदा बचाउमा प्रधानमन्त्री नै छाता ओढाउन अग्रसर भएका छन्, रविको मायाले होइन सत्ता अड्याउने बाध्यताले हो । हिन्दीमा एउटा उखान छ, ‘मरता क्या नहिं करता !’ पछिल्लो अवस्थाले रविलाई झन बलियो बनाएको देखिन्छ ।

राजनीतिको ओत पाएका र राजनैतिक शक्तिको दुरूपयोग गरि धन आर्जन गर्न पल्केका दुष्टजनहरूलाई ठूला माछाको संज्ञा दिएको छ समाजले । सत्ताको संरक्षण पाएका उन्मक्त ठूला माछा पानी बाहिर तानिन थालेका छन् । सुन काण्डको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि तस्करहरूको भागाभाग हुन थालेको छ । रविको अठोटलाई सत्ताले पनि रोक्न÷छेक्न नसकेपछि रातारात भगाइएको थियो सुनकाण्डका ठूलो माछा, माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई । यसमा प्रधानमन्त्रीको समेत ‘ग्रिन सिग्नल’ छ भन्छन् विश्लेषकहरू । त्यसलाई नकार्न पनि सकिदैन । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफैले पालेको खसी काट्न के कठिन भयो भन्ने ढंगबाट त्यही अर्थ पुष्टि हुनेगरी संकेत गरिरहेका छन् । घरीघरी अपराध कर्म दोहो¥याइरहने सत्ताका मैमत्त महराले आफ्नै सचिवालयकि कर्मचारीलाई मदिराको नसामा मातिदै बलात्कार प्रयास गरेर समाजमा गनाएका थिए । त्यतिखेर कानुनी प्रक्रिया पु¥याई नाम मात्रको कारबाही नगरी पूरापूर बलियो सजाय गरेको भए पीडितलाई पनि न्याय मिल्ने थियो र महराले फेरि यसरी यो सुन तस्करिमा जोडिने अवसर पाउने पनि थिएनन् ।

कसैको निर्देशन बमोजिम रूपन्देही पुगेर खास मान्छेका घरमा रात बिताएका महरा भोलिपल्ट बिहान प्रहरीको गन्ध पाएपछि गाडी चढेर भारत सीमानातिर भाग्दाभाग्दै प्रहरीले घेरा हाली पक्राउ ग¥यो । पूर्व ताकेर पश्चिम हान्ने भने झैं रोल्पा जाने भनी हिँडेका महरा रूपन्देहीमै लुकेको प्रहरीले सुराक पाइसकेका थिए । एअरपोर्टबाट कसैलाई फोन गरेर गुनासो पोखेको खबर पनि मिडियामा आएको छ । जहाजबाट काठमाडौं पु¥याएर अपराध अनुसन्धान शाख (सीआइबी) को जिम्मा लगाइयो । सीआइबीले अस्पतालमा स्वास्थपरीक्षण गर्दा ठिकठाक दुरुस्त भएकोले कारबाहीको म्याद थप्न महरालाई अदालतमा लगियो । म्याद थप्दाथप्दै अदालतले आदेश ग¥यो महरा बिरामी छन्, अस्पतालमा सुताउनु । उतिबेलाको बलात्कार काण्डमा जस्तै महराले यतिबेला पनि हिरासतमा नबसी अस्पतालमा आराम गर्ने सौभाग्य पाएका छन् । त्यतिमात्र होइन ऊनी जमानीमा छुटिसकेका छन् । त्यसै होइन रहेछ मान्छे उफ्रने, यो देशमा धनी र गरिबका लागि दुई वटा कानुन छ भनेर चिच्याउने ।

त्यो बेला नेकपा (एमाले)ले जोडदार ढंगले आवाज नउठाएको भए आयोग नबन्ने रहेछ । आयोग नबनेको भए सुन काण्ड फासफुस हुने रहेछ । उक्त अभिव्यक्ति नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको हो । राम्रो कामका लागि धन्यवाद दिँदादिँदै गृहमन्त्रीको विरोध गर्नुको मकसद के होला ! फेरि नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको फाइल खुल्छ कि भन्ने डर पसेको त होइन मनमा ? रविलाई हैरान पारेर प्रचण्डलाई गलाउने रणनीति त होइन ? शंकाको सुविधा रहन्छ जनतालाई । तर आपतबाट टाउको जोगाउनैपर्ने अवस्था आयो भने भोलि शीर्ष तीन नेताहरू आपसमा साउती गरेर गोप्य भेटघाट गर्ने छन्, पहिला जस्तै लेनदेनमा टुँग्याउनेछन् । तस्करहरूको सातो खाने उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन रवि लामिछानेबाहेक अन्य कोही गृहमन्त्री भएको भए सायद भित्रै दामदुम भैसक्ने थियोे । विगतले त्यही भन्छ किनकि ३३ किलो सुन काण्डको प्रतिवेदन अझसम्म सार्वजनिक भएको छैन । पूर्व गृहमन्त्रीले अर्कालाई समाउने र आफ्नालाई जोगाउने कुकर्म नगरेको भए सुनका तस्करहरू पनि खोरमा जाकिएका हुने थिए । देश कसले र के कारणले बर्बाद पारिरहेको छ भन्ने सायद जनताले बुझिसकेका छन् । त्यसकारण रविलाई अहिले नै प्रशंसाका शब्दफूल चढाउनमा हतार गर्नुभन्दा हौसला दिन जरुरी छ । स्टन्टबाज गर्ने जिम्मा नालायकहरूलाई दिएर रविले पनि आफ्नो हिम्मत अगाडि लैजानु पर्ने देखिन्छ । परिवारवादको कुसंस्कारले देश हैरान छ, विकासका गफ छाँट्नु भन्दा पनि पहिला सुशासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित मितिः   ११ चैत्र २०८०, आईतवार ०५:०४