यातायातसम्बन्धी कानुन बनाउन दबाब

सुर्खेत: यातायातसम्बन्धी प्रादेशिक कानुन बनाउन कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दबाब सिर्जना गरिएको छ । कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको र नागरिकले सहज सुविधा प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै कर्णालीका युवाहरूले बिहीवार वीरेन्द्रनगरमा मार्चपाससहित मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धर्ना दिएका हुन् ।

धर्नामा सहभागी पवन थापा यातायातजस्तो महŒवपूर्ण क्षेत्रलाई सरकारले नै बेवास्ता गरेको बताउँछन् । ‘सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा निकै धेरै बेथिति छन्, तर त्यसलाई हटाउनेतर्फ सरकारले ध्यान नै दिएको छैन । अहिलेसम्म प्रदेशको कानुनसमेत बनाइएको छैन’ उनले भने । यातायात सहज र सुलभ नहुँदासम्म कर्णाली प्रदेश समृद्ध बन्न नसक्ने थापा बताउँछन् । उनले भने, ‘हामी कर्णाली प्रदेशमा समृद्धितिर जान चाहन्छौँ भने सबैभन्दा पहिले यातायातको व्यवस्थापनमा आवश्यक छ ।’

भाडादर व्यवस्थित हुन नसकेको, ज्येष्ठ नागरिक, महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले भाडामा सहुलियत नपाएको भन्दै युवाहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् । विद्यार्थीका लागि सार्वजनिक यातायातमा ४५ प्रतिशत छुट दिनुपर्ने भएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले यातायात व्यवसायीहरूसगँको सहमतिमा परिचयपत्र हुने विद्यार्थीहरूलाई सार्वजनिक यातायातमा ४५ प्रतिशत भाडा छुटको व्यवस्था गरेको भएपनि कार्यान्वयन नहुँदा आफूहरू मर्कामा परेको उनीहरूको भनाइ छ । सरकारले आफ्नै प्रादेशिक कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै थापाले यातायातमा सहुलियत हुने कुरा कागजमा सीमित बनेको जनाए । ‘सरकारले विद्यार्थीका लागि सार्वजनिक सवारी साधनमा ४५ प्रतिशत भाडामा छुटको व्यवस्था गरेको भएपनि कर्णाली प्रदेशमा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनले भाडामा कुनै छुट दिएका छैनन्,’ उनले भने ‘विद्यार्थी हो भनेर परिचयपत्र देखाइ भाडामा छुट माग्दा तपाईं चढ्ने कलेज बसले पनि सित्तैमा बोक्दैन हामीसँग के भाडा छुट माग्नुहुन्छ भनेर सबैजसो सार्वजनिक सवारी साधनका सहचालकले हप्काउने गरेका छन् ।’

अर्की युवा शोभा नेपालीले कानुनमा व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा लागू नभएको भन्दै उनले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको जनाइन् । यातायातका साधनको सिट संख्याका आधारमा सार्वजनिक यातायातमा महिला सिट अनिवार्य छुट्याउनुपर्ने सम्झना नेपालीले बताइन् । यो व्यवस्था पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको उनको भनाइ छ । यातायातका साधनले औपचारिकताका लागि सिट छुट्याउने गरेको भन्दै उनले लक्षित वर्गले उक्त सिट सहजै उपभोग गर्न नपाएको बताइन् ।

विभिन्न जिल्लाबाट प्रदेशको राजधानीमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले विभिन्न मागसहित सरकारलाई ध्यानाकर्षणपत्र पनि बुझाएका हुन् । प्रादेशिक कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, विद्यार्थीलाई यातायातमा ४५ प्रतिशत भाडा छुट दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतका माग उनीहरूले राखेका छन् । ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले विद्यार्थीका माग जायज भएको बताए । प्रदेश सरकारले प्रादेशिक यातायात ऐन निर्माण गर्न लागेकाले विद्यार्थीले राखेको धेरै माग समाधान हुने उनले अपेक्षा लिएको जनाए । मुख्यमन्त्री शर्माले भने, ‘प्रदेशको यातायात ऐन निर्माण हुँदैछ । त्यसले अहिले देखिएका अधिकांश समस्या समाधान गर्छ ।’

 

 

यातायात ऐन बनाउँदै

कर्णाली प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सेवाको सुधारका लागि यातायात ऐन निर्माण गर्न लागेको छ । कर्णाली प्रदेशको यातायातसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले विधेयक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको हो ।

सार्वजनिक यातायात सेवालाई प्रविधिमैत्री र समयअनुकूल बनाउन विधेयकको ड्राफ्ट मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरिएको मन्त्रालयका कानुन अधिकृत विकास डिसीले बताए । ‘राजस्वको स्रोत बढाउन, सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो र सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको छ,’ डिसीले भने, ‘यो विधेयकले कर्णालीको यातायात क्षेत्र सुधारका लागि कोसेढुंगा सावित हुने छ ।’ माघ २२ गते भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले विधेयक स्वीकृतिका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको हो । सर्वाजनिक सवारीलाई सम्बन्धित सवारी धनी वा व्यवसायी कम्पनीको मागबमोजिम प्रदेशभित्रको मार्ग इजाजत (रुट परमिट) दिइने समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रादेशिक यातायात कानुनको अध्ययनको काम भइरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । विधेयकको अध्ययन गरेर स्वीकृति गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयका कानुन सचिव शंकरबहादुर केसीले बताए । उनले भने, ‘यातायातसम्बन्धी विधेयक हाम्रो मन्त्रालयमा आइपुगेको छ । अहिले त्यसैमा छलफल भइरहेको छ । त्यसपछि स्वकिृत हुन्छ ।’ प्रदेशको विधेयक बनेमा यातायातमा देखिएका धेरै समस्या समाधान हुन्छ ।

प्रकाशित मितिः   २ चैत्र २०८०, शुक्रबार ०५:०५