यस्तो छ, स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रिया

१९ वर्षदेखि अस्तव्यस्त रहेको स्थानीय निकायले अब पूर्णता पाउने भएको छ । सरकारले आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरी त्यसका लागि तयारी गर्न निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन जारी गरिसकेको छ । विगतमा सामान्य सिफारिसको काममा सिमित हुने स्थानीय तह, अब स्थानीय सरकारको परिकल्पना गर्दै त्यसैअनुसार अधिकार सम्पन्न हुनेछ । अब स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरू विगतको तुलनामा धेरै हिसाबले अधिकारसम्पन्न र शक्तिशाली हुनेछन् । त्यसैले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनलाई महŒवपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूलसंरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तह रहने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै राज्य शक्तिको प्रयोग पनि तीनै तहले गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था भएको कारण स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि अधिकार सम्पन्न हुनेछन् ।

निर्वाचनपछि स्थानीय तह आफैमा सानो सरकारका रूपमा परिवर्तन हुनेछ र केन्द्रको अधिकारलाई विकेन्द्रीकरण गरी गाउँगाउँमा पु¥याइनेछ । नेपालको संविधान, २०७२ मा स्थानीय तह सम्बन्धी भाग १७, १८, १९ को धारा दुई सय १४ देखि २३० सम्म स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरिएको छ । मिति २०७३ फागुन २७ गते शुक्रवार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विद्यमान स्थानीय निकाय सबै भंग भएको र सात सय ४४ स्थानीय तह कायम भएको घोषणा भएको छ । स्थानीय तहमा रहेका गाविस, नगरपालिका र जिविस अब औपचारिक रूपमा गाउँ कार्यपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको रूपमा परिवर्तन भएका छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका चरणहरूः
स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको मितिमै सम्पन्न गर्नको लागि सरकारले निर्वाचनका कार्यक्रम नौ वटा चरणमा प्रस्तुत गरेको छ । यही वैशाख ३१ गते हुने निर्वाचनको लागि सरकारले ल्याएको कार्यक्रममा सर्वप्रथम २०७४ वैशाख १६ गते मनोनयन दर्ता गर्नुपर्नेछ । यसको लागि स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारले सम्बन्धित क्षेत्रको जिल्ला निर्वाचन आयोगमा मनोनयन पत्र दर्ता गर्नुपर्नेछ । मनोनयन पत्र दर्ताको लागि संविधानको धारा दुई सय १५ को उपधारा पाँचमा व्यवस्था गरेअनुसार योग्यता पुगेको व्यक्तिले मात्र मनोनयन पत्र दर्ता गर्न पाउनेछ । उपधारा ५ मा नेपाली नागरिक, २१ वर्ष उमेर पूरा भएको, गाउँपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको र कुनै कानुनले अयोग्य नभएको व्यक्ति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यको पदमा निर्वाचित हुन योग्य हुनेछ भनिएको छ । नगरकार्यपालिकाको हकमा पनि सोही योग्यताहरू लागू हुनेछन् । मनोनयन पत्र दर्ताको लागि १६ गते बिहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्मको समय तोकिएको छ ।

त्यसैगरी दोस्रो चरणमा वैशाख १६ गते नै मनोनयन पत्र दर्ता भएको उम्मेदवारको निर्वाचन आयोगद्वारा सूची जारी गरिनेछ । तेस्रो चरणमा निर्वाचन आयोगमा मनोनयन पत्र दर्ता भइ सूचनामा नाम प्रकाशन भएपछि उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिन पाइनेछ । वैशाख १७ गते यदि कुनै उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी दिन चाहेमा सम्बन्धित निर्वाचन आयोगमा गएर उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी दिन पाइनेछ । उजुरी परिसकेपछि वैशाख १७ मा नै मनोनयन दर्ता गरेका सम्पूर्ण उम्मेदवारको मनोनयपत्र जाँच गरिनेछ ।

चौथो चरणमा वैशाख १८ गते निर्वाचन आयोगद्वारा उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरिनेछ । निर्वाचन आयोगले मनोनयन पत्र जाँच गरिसकेपछि आयोगद्वारा नामावली प्रकाशन हुने भएकाले त्यसदिनसम्म यदि कुनै उम्मेदवारले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिन चाहेको खण्डमा उसले उम्मेदवारी फिर्ता लिन पाउनेछ । पाँचौं चरणमा वैशाख १९ गते स्थानीय तहको निर्वाचनका कार्यक्रम अनुसार उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिनेछ । उक्त नामावली प्रकाशन गरिसकेपछि उक्तव्यक्ति निर्वाचनको लागि योग्य ठहरिनेछ । त्यसपश्चात् नै १९ गते अन्तिम नामावली प्रकाशन भएका उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगद्वारा चुनावी चिन्ह प्रदान गरिनेछ ।

१९ गतेसम्मको तयारी पूरा गरिसकेपछि सरकार र निर्वाचन आयोगद्वारा वैशाख ३१ गतेसम्म सम्पन्न गर्ने निर्वाचनको लागि अन्य महŒवपूर्ण कार्य गर्नेछन् । त्यसो त सरकारलाई सौहार्द वातावरणमा चुनाव सम्पन्न गर्नको लागि शान्ति सुरक्षा, चुनावी खर्च र अन्य प्रशासनिक कामको तयारी गर्नुपर्नेछ भने निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन सम्बन्धी सरकारले तोकिदिएका अन्य सम्पूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेछ । वैशाख ३१ गते निर्वाचन केन्द्रमा मतदान हुने कार्यक्रम छ ।

स्थानीय तहको संरचना र त्यससम्बन्धी विविध पक्ष
वि.सं. २०७४ माघ ७ सम्म तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए अनुसार नेपालको संविधान २०७२ भाग १७ देखि १९ सम्म विभिन्न खालका व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । संविधानमा उल्लेख गरेका विभिन्न कानुनी प्रक्रियामा अझैं पनि केही कुराहरू स्पष्ट छैनन् । नेपालको संविधान, २०७२ धारा दुई सय १४ को उपधारा १ मा स्थानीय तहको कार्यकारीणी अधिकार गाउँ कार्यपालिका वा नगरकार्यपालिकामा निहित रहनेछ भनिएको छ । त्यस्तै उपधारा ३ मा यो संविधानको अधिनमा रही गाउँपालिका र नगरपालिकाको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा गाउँपालिका र नगरपालिकाको हुनेछ भनिएको छ । त्यसैगरी स्थानीय तहको निर्वाचन विधेयकले व्यवस्था गरे अनुसार वडामा पाँच सदस्य वडासमितिको चुनाव हुनेछ जसमा एक अध्यक्ष चार सदस्यमध्ये दुई महिला र दुई महिला मध्ये पनि एक दलित महिला सदस्य रहने भनिएको छ । यदि कुनै वडामा दलित महिला नै नभएको हकमा त्यससम्बन्धी के हुने भन्ने कुरा विधेयकमा उल्लेख गरिएको छैन ।

धारा दुई सय १५ मा गाँउपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रत्येक गाउँपालिकामा एक जना अध्यक्ष र निजको अध्यक्षतामा गाउँपालिका गठन हुनेछ । गाउँपालिकामा एक जना अध्यक्ष र एक उपाध्यक्षसहित प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष र संविधानको धारा दुई सय २२ बमोजिम गाउँसभाको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको १५ दिनभित्र गाउँसभाको सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका चार जना महिला सदस्य र योग्यता पुगेका दलित तथा अल्पसंख्यकबाट दुई जना गरी गाउँपालिका बन्नेछ । अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन सम्बन्धी गाउँपालिकाभित्रका मतदाताले एक मत एक व्यक्तिको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा हुनेछ तर अध्यक्ष र उपाध्यक्षको लागि कसकसले उम्मेदवारी दिन पाउने भन्ने कुरा कानुनमा उल्लेख गरिएको छैन । त्यसैगरी गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको एक महिला उम्मेदवार हुने पाउने व्यवस्था पनि कानुनले गरेको छ । धारा २२२ मा गाउँसभाको गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

निर्वाचित पदाधिकारीको पदवी पाँच वर्षको हुनेछ । अध्यक्ष पदमा दुई कार्यकाल निर्वाचित भएको व्यक्ति पुनः गाउँपालिकाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउनेछैन । यदि अध्यक्ष र उपाध्यक्षको एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेको भए पुनः पदपूर्तिको लागि उपनिर्वाचनको लागि संविधानले व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिले आफूले स्वयम् राजीनामा दिएमा, निजको मृत्यु भएमा, पदावधी समाप्त भएमा स्वतः पद रिक्त हुने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

धारा दुई सय १६मा नगरकार्यपालिका र प्रमुख उपप्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक नगरपालिकामा एक जना नगरपालिका प्रमुख रहनेछन् भने उपधाराको २ को एक बमोजिम एक जना उपप्रमुख रहने व्यवस्था रहेको छ । नगरपालिकाको प्रमुखको अध्यक्षतामा नगरकार्यपालिका गठन हुनेछ जसमा प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडाध्यक्षसहित धारा दुई सय २३ बमोजिमका नगरसभाका अन्तिम परिणाम आएको १५ दिनभित्र पाँच जना महिला सदस्य तथा दलित तथा अल्पसंख्यकबाट तीनजना समेत गरी नगरकार्यपालिका गठन हुनेछ । उपधारा तीन अनुसार प्रमुख उपप्रमुखको निर्वाचन नगरपालिकाका क्षेत्रभित्रमा मतदाताले एक व्यक्ति एक मतका आधारमा गोप्य मतदानद्वारा पहिलो हुने निर्वाचिन हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुनेछ । तर नगरकार्यपालिकामा पनि प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवार को बन्ने भन्ने कुरा मौनता नै रहेको छ ।

संविधानको धारा दुई सय १७ मा न्यायिक समितिको बारेमा उल्लेख छ । कानुन बमोजिम वा संविधानले दिएको क्षेत्राधिकारभित्र रही स्थानीय तह वा त्यसको क्षेत्राधिकारभित्र रही सामान्य विवाद निरूपण गर्न प्रत्येक गाउँपालिका र नगरकार्यपालिकामा प्रत्येक गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष र नगरपालिकाको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । न्यायिक समितिमा गाउँसभा वा नगरसभाबाट आफू मध्येबाट निर्वाचित गरेका दुईजना सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । जुन समितिले स्थानीयस्तरमा हुने सामान्य विवादलाई स्थानीय तहमै मिलाउनेछ ।

धारा दुई सय १८ मा गाउँकार्यपालिका र नगरकार्यपालिकाको कार्यसञ्चालन, दुई सय १९ मा स्थानीयतहको कार्यकारीणी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था र दुई सय २० मा जिल्लासभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था गरेको छ । जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूबीच समन्वय गर्नका लागि एक जिल्लासभा रहनेछ । जुन जिल्लासभामा जिल्लाभित्रका गाउँकार्यपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरकार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहनेछन् । गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचनको अन्तिम मितिले ३० दिनभित्र जिल्ला सभाको बैठक बस्नेछ । जिल्लासभाले एक जना प्रमुख, एक उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित र अल्पसंख्यकसहित बढीमा नौ जना सदस्य भएको जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्नेछ । जसले जिल्लासभाकोतर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य गर्नेछ । जिल्लासभाको प्रमुख र उपप्रमुख वा सदस्यको पदमा गाउँसभा तथा नगरसभाबाट सदस्यले उम्मेदवारी दिन पाउने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । जिल्लासभाको कुनै पनि पदमा निर्वाचित भएको व्यक्तिको गाउँसभा र नगरसभाको सदस्य पद स्वतः रिक्त हुनेछ । र यस जिल्लासभाको पदावधि पनि पाँच वर्ष हुनेछ । जिल्लासभाको प्रमुखले उपप्रमुख र उपप्रमुखले प्रमुख समक्ष राजीनामा बुझाउनेछन् । र पदावधि समाप्त भएमा र निजको मृत्यु भएका उक्त पदहरू रिक्त हुनेछन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका चरणहरू
वैशाख १६ : मनोनयपत्र दर्ता (बिहान १० बजेदेखि साझँ ५ बजेसम्म)
वैशाख १६ : सूची प्रकाशन
वैशाख १७ : उजुरी
वैशाख १७ : मनोनयन जाँच
वैशाख १८ : नामावली प्रकाशन
वैशाख १८ : नाम फिर्ता
वैशाख १९ : अन्तिम नामावली
वैशाख १९ : चिन्ह प्रदान
वैशाख ३१ : मतदान (बिहान ७ बजदेखि ५ बजेसम्म)
(यो सामग्री तन्नेरी चासो सुर्खेत र साझा बिसौनी दैनिकको सहकार्यमा तयार पारिएको हो । आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित रहेर हरेक हप्ताको बुधवार निर्वाचनसँग सम्बन्धी सामग्रीहरूको साप्ताहिक श्रृङ्खला साझा बिसौनी दैनिकमा प्रकाशित हुनेछ ।)