नाकाबन्दीको पाठ

नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै भारतले नाकाबन्दी ग¥यो । भारतीय नाकाबन्दीलाई मधेस केन्द्रित दलहरूले पनि सघाउ पु¥याए । मधेस केन्द्रित दलहरूकै आडमा भारतले अप्रत्याशित रूपमा गरेको नाकाबन्दी साढे चार महिनापछि खुलेको छ । संविधानको अन्तरवस्तुलाई लिएर देखिएका असन्तुष्टीलाई वहाना बनाएर अघोषित रूपमा लगाइएको नाकाबन्दी अघोषित रूपमै खुलेको हो । आयात–निर्यातमा लगभग एउटै देशको नाकामा मात्र निर्भर मुलुकमाथि आपूर्ति ठप्प पारिनु आफैंमा अमानवीय कार्य थियो, सँगै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी–सम्झौता विपरित पनि थियो । यसबाट नाकाबन्दी गर्ने, नाकाबन्दी गर्ने अवस्थामा पु¥याउने कुनै पनि पक्षलाई फाइदा भएको देखिएन । भारतले गरेको नाकाबन्दी यो तेस्रो हो । यसअघि २०२७ र २०४५ सालमा नेपालले भारतीय नाकाबन्दी भोग्नुपरेको थियो । आफ्नो कुरा लाद्न अनुदार व्यवहार अपनाउने गरेको भारतले अब नाकाबन्दीको अस्त्र फेरि प्रयोग नगर्ला भन्ने अवस्था पनि छैन । तर, छरछिमेक र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राम्रो छवि बनाउने हो भने उसले पनि पछिल्लो नाकाबन्दीबाट पाठ सिक्दै बदलिँदो परिवेशअनुरूप व्यवहार अपनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नेपालविरुद्ध भएको पछिल्लो नाकाबन्दीबाट उसलाई केही फाइदा भएन । उल्टै नेपालमा भारतविरोधी भावना प्रखर बन्यो । त्यसैले नाका थुन्ने यस्तो गल्ती नदोहो¥याउनु नै उसको हितमा हुनेछ । 
मधेसी मोर्चाले पनि आफ्नो आन्दोलनलाई सीमा नाकामा साँघु¥याएर भारतीय नाकाबन्दीलाई आन्तरिक आवरण प्रदान गर्ने जुन गल्ती ग¥यो त्यसले अन्ततः उसैलाई गम्भीर राजनीतिक नोक्सानी भएको छ । मौलिक मुद्दामा आधारित मधेस आन्दोलनको आफ्नै अर्थ र महŒव थियो, जसप्रति अन्य क्षेत्र र समुदायको सहानुभूति र कतिपयको त समर्थनसमेत थियो, त्यस्तो आन्दोलनलाई भारतीय स्वार्थको अङ्ग बनाएर मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले गम्भीर गल्ती गरेका थिए । मधेसी मुद्दा भारतीय अपहरणमा परेको परिणामस्वरूप अहिले दिल्ली र काठमाडौंको स्वार्थ–सम्बन्ध मिल्दै गएपछि आन्दोलनलाई असहज ढङ्गले अवतरण गर्नुपर्ने बाध्यता देखा पर्दैछ । नाका अवरोधजस्तो युद्धकालीन अमानवीय व्यवहारलाई सघाउने कार्यप्रति मधेस र पहाड दुवैतिर जनआक्रोश बढेको छ । मधेसी मोर्चाले यो वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्दै अब आफ्ना राजनीतिक कार्यक्रमहरू तय गर्दा यस्तो गल्ती दोहो¥याउनु हुन्न । मुख्य दलहरू र सरकारले पनि मधेस केन्द्रित दलहरूलाई मूलधारको राजनीतिमा फर्कने वातावरण बनाउनुपर्छ र सीमाङ्कनको पुनरावलोकन गर्न विज्ञ संयन्त्र बनाउने आफ्नो पूर्वप्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न उनीहरूसँग निर्णायक संवाद थाल्नुपर्छ । नाकाबन्दीबाट नेपाल र नेपाली नागरिकले धेरै कष्ट झेल्नुपरेको छ । आयात–निर्यातमा हामीले अहिले भारतीय नाकाकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।
अब भने आवश्यक नीति, कार्ययोजना तर्जुमा गर्दै परनिर्भरता घटाउने लक्ष्यका साथ अघि बढ्नुपर्छ । सबै थोकमा आत्मनिर्भर बन्न सकिँदैन, तर नेपाल थुप्रै उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनसक्छ । आत्मनिर्भरताको विषय अब नारामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । कृषि उत्पादनमै परनिर्भरता बढ्दै गएकाले कृषि प्रणालीलाई व्यवसायीकिकरण गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि उत्प्रेरणा र सहजीकरण चाहिन्छ । सरकारले कृषि उत्पादनमा मात्र साथ दिएर हुँदैन, बजार प्रवद्र्धनमा पनि सहयोग गर्नुपर्छ । लगानीको सुरक्षित वातावरण तयार भए उद्योगधन्दा प्रशस्तै खुल्न 
सक्छन् । उद्योगधन्दाहरूले कर बुझाउने र रोजगार दिने काम मात्र गर्दैनन्, मुलुकलाई आत्मनिर्भर बन्न पनि टेवा पु¥याउँछन् । विकास, निर्माणका गतिविधि बढाउनुपर्छ । विकास निर्माणको तीव्रताले रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना हुन्छ, धेरै नागरिक काममा अल्झिन्छन् । अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप, दण्डहिनता, भ्रष्टाचार र अनियमितता अन्त्य गर्ने अठोट पनि चाहिएको छ ।