सहरीकरणको व्यवस्थापन

नेपालगञ्जदेखि कोहलपुर हुँदै सुर्खेत जोड्ने सहरी करिडोर निर्माण गरिने भएको छ । अव्यवस्थित बसोबास बढ्न थालेपछि नजिकका सहरबीच सहज पहुँच स्थापित गर्न सहरी करिडोर निर्माण गर्न लागिएको हो । करिडोरको लागि अहिले एकीकृत विकास रणनीति तयार पारिदै छ । त्यसका लागि सरोकारवालाहरूसँग छलफल चलिरहेको छ । सोमवार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सहरी करिडोर विकासका लागि दीर्घकालीन सोच र रणनीति योजनासम्बन्धी छलफल गरिएको हो । सहर केन्द्रित गरेर पूर्वाधार विकास गर्दा पछिल्लो समय जनसंख्या वृद्धिसँगै सहर आसपासका सडकमा बसोबास बढ्दै गएको छ । यसरी विस्तार भएका वस्ती अव्यवस्थित छन् । सहर व्यवस्थित नहुँदा विकास अस्तव्यस्त हुने भएकाले सहरी करिडोरको काम अघि बढाइएको हो । आसपासमा बस्ती विकास हुँदै जाँदा भविष्यमा व्यवस्थित पूर्वाधार विकासमा ठूलो चुनौती हुने देखिन्छ । त्यसकारण पनि सहरी करिडोरको अवधारणा अघि सारिएको हो ।

सहरी विकास मन्त्रालयले त्यसका लागि अहिले प्रि–फिजिविलिटी अध्ययन गरिरहेको छ । एक घण्टाको दुरीमा रहेका साना सहरहरूलाई कसरी आर्थिक आयआर्जनमा जोड्न सकिन्छ भनेर अध्ययन भइरहेको हो । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्षलगायतको अध्ययन थालिएको छ । यसै आर्थिक वर्षमा प्रि–फिजिविलिटी अध्ययन सकेर अर्कोवर्ष विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण गरिनेछ । यसअघि मन्त्रालयले चार वटा सहरी करिडोरको काम गरिसकेको छ । पाँचौ करिडोरको रूपमा नेपालगञ्ज–कोहलपुर–सुर्खेतको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले करिडोर निर्माणको सुरुवाती चरणको काम थालिएको हो । अध्ययन प्रतिवेदनले लगानी कस्तो र के–कति मात्रामा लगायत विषय प्रष्ट पारेपछि करिडोरमा लगानी र कति वर्षमा कस्तो परिणाम आउँछ । यो संघीय सरकारअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम हो । प्रदेश सरकारले पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

सहर व्यवस्थित नहुँदा विकास अस्तव्यस्त हुने भएकाले सहरी करिडोर अघि बढाउन आवश्यक देखिन्छ । पहिलो पटक गर्न लागिएको सहरी करिडोरलाई सही आकार दिन सके यसले विकासको नयाँ अवधारणाले सार्थकता पाउनेछ । नयाँ विकासको मोडलमा जान आवश्यक छ । त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ । नेपालगञ्ज–कोहलपुर र सुर्खेत क्षेत्रमा एकीकृत रूपमा कस्तो खालको रणनीति अपनाएर विकास गर्न सकिन्छ भनेर अहिले अध्ययनको काम भइरहेको छ । पूर्ण रणनीति तयार गरेर योजना कार्यान्वयनमा जानेछ । त्यसले कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका दुई छिमेकी जिल्लाका विकसित तीन सहरलाई जोड्नेछ । व्यवस्थित बनाउनेछ ।

प्रकाशित मितिः   २३ फाल्गुन २०८०, बुधबार ०५:०३