बजेट विनियोजन हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले अघि सारेको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयन नै भएको छैन । २०७६ साउन १ गतेयता जन्मिएका छोरीहरूको बैंक खाता खोल्नेगरी कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । सुरुवाती तीन आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन भएको कार्यक्रम प्रत्येक आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिने गरेपनि कार्यान्वयन भने नभएको हो ।

सुरुको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सरकारले उक्त कार्यक्रमका लागि सात करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । छोरीमाथि हुने विभेद, बालविवाह न्यूनीकरण र उच्च शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने दीर्घकालीन उद्देश्यका साथ कार्यक्रम ल्याइएको हो । सुरुको वर्ष कार्यक्रमको महत्त्व बढेको भन्दै दोस्रो वर्षमा बजेट बढाएर विनियोजन भयो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १२ करोड ६० लाख छुट्याइएको थियो । तेस्रो आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १६ करोड पु¥याइयो । त्यसपछि पनि बर्सेनि बजेट विनियोजन भइरहेको छ । तर, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कतिसम्म भने पछिल्लो दुई वर्षमा प्रदेशले बजेट कार्यान्व्यनका लागि पालिकाहरूलाई पठाएकै छैन । सुरुवाती तीन आर्थिक वर्षमा मात्र पालिकामा बजेट गएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विद्याप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए ।

सरकारले उक्त कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा २० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर कार्यान्वयन भएन । चालु आर्थिक वर्षमा पनि बजेट विनियोजन गरिएको अधिकृत उपाध्यायले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा पनि २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । दुई आर्थिक वर्षमा पालिकामा बजेट नगएपछि कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको छैन भने बजेट अर्थ मन्त्रालयमा नै थन्किएको छ ।

 

कार्यक्रमको ढाँचा परिमार्जन गर्ने तयारी

यसैबीच सरकारले कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरेर कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ । प्रत्येक वर्ष बजेटको आकार बढ्दै जाँदा कार्यान्वयनमा चुनौती हुने देखिएपछि कार्यक्रम परिमार्जन गर्न लागिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गर्न लागिएको छ ।

कार्यक्रम सोही प्रकृतिको भएपनि प्रतिफलमुखी बनाउने गरी नयाँ कार्यक्रमबारे छलफल र सुझाव संकलनको काम भइरहेको सचिव सारुले बताए । बैंक नाफामुखी र सरकारको खर्च प्रत्येक वर्ष बढ्दै जाने भएपछि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्योलता छाएको भन्दै सारुले कम झन्झटीलो र बढी प्रतिफलमुखी बन्ने खालको कार्यक्रमको परिकल्पना थालिएको जनाए । उनले भने, ‘गतवर्षदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको छैन । यो वर्ष पनि २५ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । अबको एक महिनामा कार्यक्रमको ढाँचा तयार पारेर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ ।’

अन्योलनमा रहेको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि पहल थालिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । सामाजिक विकास मन्त्री खड्गबहादुर पाखरेलले थप नीतिगत रूपमा परिस्कृत गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको बताए । सबै नागरिक समेटिएको कार्यक्रम अलपत्र पार्नु प्रदेश सरकारकै कमजोरी हुनेभएकाले परिमार्जनसहित कार्यान्वयनका लागि अघि बढाइने उनले बताए । ‘गत वर्ष केही कारणले कार्यक्रम रोकियो होला तर, यो वर्ष केही कुरा सुधार गरेर कार्यान्वयनमा जान्छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘यो कार्यक्रम कुनैपनि हालतमा रोकिदैन अघि बढ्छ । त्यसका लागि प्रदेशस्तरमा विभिन्न निकायसँग छलफल भइरहेको छ ।’

गतवर्षदेखि नै कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तनबारे विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. भोजराज शर्मा काफ्लेले बताए । छलफल गरिएपनि ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको उनले जानकारी दिए । ‘कार्यक्रमको स्वरूप परिवर्तन गरेर कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले यस विषयमा सोधखोज गरिरहेको छ,’ काफ्लेले भने, ‘कसरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने निचोड आइपुगेको छैन ।’ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा थुप्रै जटिलता देखिएपछि कार्यक्रम ठप्प भएको उनले जनाए । अब बन्ने कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रको सुझाव समेटेर मात्र कार्यान्वयन ल्याइने उनको भनाइ छ ।

सरकारको अपरिपक्क निर्णयका कारण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारी बताउँछन् । कार्यक्रम हचुवाका भरमा लागू गरिँदा समस्या पैदा भएको उनको भनाइ छ । समितिले समेत यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको र कार्यक्रम अघि बढाउन सुझावसमेत दिएको उनले बताए ।

प्रकाशित मितिः   १२ फाल्गुन २०८०, शनिबार ०५:०६