सेवाग्राहीलाई सास्ती

बगेर फेरि बास काँ बस्छे भेरी
लिनुछैन दिनुछैन नाइ किन तेरी–मेरी ?
बाघले सिकार मा¥यो हेर तेलपानी
चुरेका उकाली फेरो आइजा रेल पनि
कानुनी दायित्वसित निभि निकुञ्ज डढेलो
सरकारी अड्डाका हाकिम असाध्यै ढँटेलो
प्रस्तुत ६ बान्की देउडा हरफहरू मध्यवर्ती क्षेत्रमा निजी वन दर्ता गर्न रानी कार्यालय (राष्ट्रिय निकुञ्ज बर्दिया) लाई सेवाग्राहीका तर्फबाट पूरा पाँच वर्षको समयमा पनि सेवा नपाउँदाको अवस्थामा पस्किएका हरफहरू हुन् । सुतेको कर्मचारीलाई पनि सजिलै ब्यूँताउन सकिन्छ तर सुतेको अभिनय गर्ने कर्मचारीलाई सजिलै ब्यूँझाउन सकिदैन भने जस्तै अर्धन्यायिक निकायका प्रमुखले कानुनी भ्रम सिर्जना गरी स्वयम् सेवाग्राही नागरिकलाई २०६८ साल पौषदेखि हालसम्म जाबो मध्यवर्ती क्षेत्र निजी वन होस् वा निजी वन दर्ता प्रमाणपत्र किन नहोस्, त्यो प्राप्त गर्न आधा दशक पर्खिदा पनि नपाउँदाको पीडादायी विवसतामा पस्केका डेउडा हरफहरू हुन् ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन–२०२९ तथा वन ऐन २०४९ को दफा ३८ र ३९ मा निकुञ्ज तथा जिल्ला वनका प्रमुख अधिकृतलाई दर्ता जग्गा भित्रका बिरुवा एवम् रुख दर्ता गर्ने अख्तियारी ऐन समेतमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको अवस्थामा बढीमा ३५ दिनभित्र सम्पादन हुनुपर्नेमा पाँच वर्षपछि पनि रिंगाउने, घुमाउने, छक्याउने, लुकाउने र अन्तत शोषण गर्ने मनसाय राखी गरिएको हैरानीप्रति जिम्मेवार जो–जुन नागरिकलाई पनि दिल दुख्नु स्वभाविकै हुन्छ । सेवाग्राहीको मन कति पोलेर नै देउडा हरफहरू पस्किएको अवस्था हो । कथा र व्यथा यस्तो रहेको छ ।
वि.स. २०६८ सालमा वैद्य जग्गा खरिद गरी साविक तेलपानी ६ ज कि.नं. ४ र ५ का जग्गाधनी दर्ता नभएको निजी वन दर्ता गर्न रितपूर्वकका निवेदनसाथ जिल्ला वन कार्यालय सुर्खेत पुगेर निवेदन दर्ता गर्दा क्षेत्राधिकारको सवाल उठाइ उक्त फाइल बर्दियाले सम्बन्धित गाविस, मालपोत, नापी समेतका कार्यालयसँग सत्यतथ्य व्यहोरा प्रमाणित गरी पठाउन माग ग¥यो । उक्त दर्ता जग्गा तत्कालीन सरकारकै निर्णय र वन कर्मचारीसमेतको उपस्थितिमा दर्ता भएको सबुत प्रमाणहरू निकुञ्ज कार्यालय पुगे । नापी कार्यालय सुर्खेतले निकुञ्ज प्रतिनिधि समेतका रोहवरमा नाप नक्सा बमोजिम रेखांकन ग¥यो । सीमाना विवाद पनि नरहेको अवस्थामा स्वयम् निकुञ्ज कार्यालयले अनाहकै सेवाग्राहीसँग निहुँ खोजी रुखहरूसमेतको लागत खडा नगरी बस्यो । यस्तो अवस्थामा स्पष्ट र चित्तबुझ्दो जवाफ नदिइ लामो समयसम्म चुपचापसँग बस्दा सेवाग्रहीहरू उसैको विभागमा उजुरी दर्ता गर्न गए पछि जवाफमा त्यहाँका कर्मचारीकै भरमा शब्दजाल रचेर निमित्त प्रमुख संरक्षण अधिकृतहरूले अन्धाधुन्द निकुञ्जको लेटरप्याडमा मनपरीसँग जवाफ लेखेर बबरमहललाई जानकारी पठाए । दर्ता जग्गा बदर गर्छु भन्दै सेवाग्राहीलाई धम्क्याउँदै गर्दा क्षेत्रीय वन निर्देशनालय सुर्खेतमा पनि सेवाग्राही पुगे । क्षेत्रीय वनको एक पत्रको जवाफमा उक्त निकुञ्जले मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ मा मध्यवर्ती निजी वन दर्ता गर्ने प्रावधान नभएकोले नसकिने जवाफ पठाउँदा राष्टिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको च.नं. १६९८ मिति २०७२ फागुन ३० को अर्थात् २०७२÷०७३ व्य.नं. ३९२ को कानुन बमोजिमको कारबाहीका लागि निर्देशानुसार अनुरोध गरेकोमा २०७२÷१२÷११ च.नं. ३४७२ बाट माथिल्लो निकायबाट नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने भनि पत्राचार गरियो ।
निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले पुनः जग्गासँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूसँग सबुत प्रमाणहरू माग गर्ने पत्रहरू प्राप्त भए । यसअघि सेवाग्रहीले साविकको पुनरावेदन अदालतको स.फौ.पु.नं. १४१ रिट नं. १४–०६७–००००८ निर्णय नं. ९२ का छायाँप्रति समेत उक्त फाइलमा पेश गरी सकेकाले वि.स. २०२९ सालमा तेलपानी वडा नं. ६ ज कि.नं. १ समेत वैद्य दर्ता भएको पुष्टी भएपछि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको कलमको टुप्पो वन ऐनको दफा १६ मा आउन नसकी पछि हटेर सेवाग्राहीलाई थप सास्ती दिन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयतिर पत्राचार गर्न पुग्यो । स्वाभित्वमा द्विविधा परेको भन्ने जाली शब्द जाल रचेर वनमन्त्रालयमा वाध्य भइ २०७३÷०७÷१९ मा च.नं. २३८ बाट पठाउन पुग्यो । क्षेत्रीय वन निर्देशनालयले जिल्ला वन कार्यालय सुर्खेतलाई पुनः सोधनी गर्दा क्षेत्राधिकारकै सवाल उठाइ जवाफ पठाउँदा सेवाग्राही नागरिकले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा थप उजुरी दर्ता गरेको अवस्था हो । सेवाग्राहीका आधार, ठोस र सबुद प्रमाणहरूलाई प्रमाणका रूपमा स्वीकार नगरी नगराइ वर्षै पिच्छे मालपोट रकम बुझाएका रसिदसमेको बेवास्ता गरेर सेवाग्राहीलाई दिएको सास्ती र गरिएको खती अर्थात् क्षतिको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित वन निकायहरूले चुक्ता गर्नुपर्ने र अख्तियार प्राप्त अधिकारी उपर विभागीय एवम् अख्तियारीको दुरूपयोग सम्बन्धी प्रचलित कानुनहरू सम्बन्धित वन निकायहरूका सामु र तिनका कार्यालय प्रमुख समेतको फलामे चिउरा जस्तै चुनौती छैनन भन्न मिल्दैन ।
यसै सन्दर्भमा जिल्ला वन कार्यालय सुर्खेतले २०७३÷०३÷२६ च.नं. ३०८० बाट हरिहरपुर गाविस वडा नं. ९ तेलपानीमा हालसम्म वन सीमाना छुट्याउन डिमार्केशन कार्य भएको अभिलेखबाट नपाइएको र नापी हुँदाका बखत वन क्षेत्र कायम गर्न र आवादी सीमाना छुट्याउँदा नापी फिल्डबुकमा कर्मचारीहरूको रोहबरमा भएको भन्ने विवरण बर्दिया निकुञ्ज कार्यालयलाई लेखि पठाएको पाइन्छ । सेवाग्राही र सम्बन्धित वन निकायहरूको पूरा पाँच वर्षको कानुनी दोहोरी एवम् कानुनी लडाइँमा कुन पक्षको हैसियतको वजन कति छ भन्ने टुंगोमा पुग्न सकिन्छ । अझै अरु जो–जे बुझ्नुपर्छ बुझ वन निकायहरू र अझै अरु आधा दशक समय चाहिन्छ भने पनि सेवाग्राही टुलुटुलु हेरि किन नबस्ने ?
अन्त्यमा सेवाग्राही जनताको हैसियत राष्ट्रसेवक कर्मचारीतन्त्रको जस्तो र राष्ट्र सेवक कर्मचारीको हैसियत सेवाग्राही जनताको भन्दा ठूलो बनाइएकोले वन निकायहरू र तिनका कर्मचारी बढी भन्दा बढी प्रक्रियामुखी बनेको अनुभूति हुन्छ भने वन निकायका प्रमुखहरू नतिजामुखी अर्थात् परिणाममुखी नहुनु देश र जनताकै विडम्बना होइन भन्न मिल्दैन । त्रियाकलाप को कसले के–के ग¥यो भन्दा पनि नतिजा के आउँछ भन्ने तर्फ कर्मचारीले मनन् गर्नु नै पर्छ ।
तेरी त सिल्पटकी थाली त्यै मेरी सम्पत्ति
एक्लै लड्न गाह्रो हुन्छ आइजानु दम्पत्ति
त्यत्तिले पुगेन सोची लेख्छु दिलखोली
वन क्षेत्र छोडेका दिन जान्छौ कता भोलि ?
मध्यपश्चिम क्षेत्रमा वन क्षेत्रको अतिक्रमणको क्षतीको विवरणमा दश हजार आठ साय ७७ हेक्टर मध्ये १० हजार चार सय अझै हटाउन नसक्नेहरू सेवाग्राहीको एकलौटी दर्ता जग्गामा गिद्धेदृष्टि राखेर जाबो सल्लाको पोथ्राका अघिपछि लागेर पाँच वर्षसम्ममा पनि टुंगो दिन नसक्नेहरू नै अहिले छोटेराजा कहलिएको अवस्था देखिन्छ र यो यी पंत्तिहरू लेखिन्छ ।
बेरुजु र फछ्र्यौटको विवरण अवलोकन गर्दा ९२२ दशमलब जिरो तीन लाख एकाइमा पाइन्छ । त्यस्तै गरेर राजश्व संकलनमा १५८५ लाख गरेको फेला पार्न सकिन्छ । हजार एकाइमा १५९८ रूपैयाँ वन्यजन्तुबाट भएका क्षतिको राहात दिएको पाइन्छ । आ.व. २०७२÷०७३ मा वन्यजन्तुको चारीको रूपमा दुई जना यो देशका नागरिको विभत्स हत्या गराउन सफल यी वन निकायहरू के जोरी खोज्दैछन् फेरि ? नेपालको संविधानमा राज्यपक्षले देशका कुनै पनि नागरिकलाई देश निकाला गर्न नसक्ने र मुत्युदण्ड दिन नसक्ने प्रावधानको व्यवस्था छ भने वन्यजन्तुको मानवचारो बनाउने क्रियाकलाप रोक सरकार ! त्यस्तै गरेर सुर्खेत जिल्लाको चार वटा गाविसहरू जो जुन बर्दिया राष्टिय निकुञ्ज कार्यालयको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्दछन्, ती गाविसहरूलाई अत्याधिक चोरी शिकारी हुने भन्ने आरोप लगाउनेहरूकै इशारामा सरकारी वनक्षेत्र अतिक्रमण पनि भएको छ । अर्ध न्यायिक निकायले आफ्नो कानुनी दायित्व पूरा गरेको खोइ ? आ.व. २०७२÷०७३ मा बर्दियाको निकुञ्ज कार्यालयले ५०८ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण अझै हटाउन नसकी निजी वन दर्ताका सेवाग्राहीसँग कानुनी लडाइँ गर्न आउँदाको अवस्थामा यो लेख तयार गरिएको हो ।