कहिले फेरिएला पश्चिमको मुहार ?

राष्ट्रिय योजना आयोगले केही महिना अघि ल्याएको चौधांै योजना २०७३/०७४–०७५/०७६ ले उत्पादनशील रोजगारीउन्मुख र न्यायपूर्ण वितरणसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिद्वारा द्रूत गरिबी न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य राखेको छ । कागजमा उल्लेख गरेर मात्र हुने भए त यो भन्दा पहिले आएका पञ्चवर्षीय तथा त्रिवर्षीय योजनाहरूका लक्ष्य र उद्देश्यहरू पनि कम्ति आकर्षक थिएनन् तर सुर्खेतका पश्चिमबासी जनताहरूको जीवनस्तरमा के परिवर्तन भयो ?
वीरेन्द्रनगरदेखि पश्चिम बड्डिचौर, बावियाचौर, विद्यापुरहुँदै बिजौरा जाने सडक कहिलेदेखि सुरु भयो त्यो त मलाई यकिन छैन तर २०५३ सालमा म बावियाचौर पढ्ने बेलामा कुनाथरीको बड्डिचौरदेखि बिहान बसमा चढ्यो भने आधाभन्दा बढी बाटामा बसलाई धकेलेर साँझ बाबियाचौर पुगिन्थ्यो र सायद मलाई लाग्छ अहिलेको अवस्थामा थोरै परिवर्तन भएपनि तात्विक भिन्नता आएको छैन । यो बीस वर्षको अवधिमा पनि त्यो सडक कालोपत्रे हुन नसक्नु र सुर्खेतदेखि करिब २७ कि.मी. मात्र रहेको बड्डिचौर बजारसम्म पनि अहिलेसम्म बिजुली पुग्न नसक्नुमा कसको कमजोरी होला ? त्यस क्षेत्रबाट विभिन्न राजनीतिक दलका नाममा प्रतिनिधित्व गर्ने माननीयज्यूहरू या उनीहरूलाई केही गर्लान् भनेर भोट हालेर निर्वाचित गराउने जनता ?
दिगो विकास लक्ष्य (सन् २०१६–२०३०) मा नेपालले पनि सबै प्रकारको गरिबीको अन्त्य, खाद्य सुरक्षा, स्वस्थ जीवनको सुनिश्चिता, सबैको लागि स्तरीय शिक्षाको अवसर लगायत १७ वटा लक्ष्यहरू तय गरेको छ । नेपालले यस्ता लक्ष्यहरूमा सन् २०३० सम्म सफलता हासिल गर्ने भनिरहँदा सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्र भने यी उद्देश्यबाट कैयौं गुणा टाढा रहेको महसुस हुन्छ । खाद्य सुरक्षाको त कुरै छोडौं आफ्नो आम्दानी र खेतीपातीले वर्षभरी खाने अन्न जोहो नहुँदा सोको जोहो गर्न अझै पनि कैयौं युवाहरू भारतमा मजदुरी गर्न जान बाध्य छन् । अशिक्षाका कारण र समयमा सामान्य उपचार गाउँमै उपलब्ध नहुँदा अझै पनि धामी–झाँक्रीको भरमा पर्दा कैयौं सुत्केरी र बिरामीहरूको अकालमा ज्यान जाने गरेको छ भने सामान्य उपचारको लागि वीरेन्द्रनगर या नेपालगन्जसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
शिक्षाको अवस्थामा पनि खासै प्रगति हुन सकेको छैन । कुनाथरीमा रहेको जनज्योति माविका प्रअ नारायण सिग्देल सरको सक्रियतामा त्यो विद्यालयले धेरै प्रगति गरेको छ त्यो खुशीको कुरा हो । तर सबै विद्यालयका प्राचार्य र प्रअहरू नारायण सर जस्तै केही गर्छु भन्ने प्रवल इच्छाशक्ति र क्षमतावान नहुन सक्छन्, उहाँको जस्तो माथिल्लो तहसम्मका राजनीतिक/प्रशासनिक तहसम्म पहुँच नहुन सक्छ त्यसैले सरोकारवालाहरूले सबै विद्यालयलाई हेर्ने आँखा एउटै हुनुपर्ने होइन र ? अन्य विद्यालयका प्रअ तथा शिक्षकहरूले पनि उहाँको उदाहरणीय कामको सिको गर्न सकेको भए पश्चिमका विद्यालयहरूले पनि काँचुली फेर्ने थियो । राज्यले सबै नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षाबाट कसैलाई वञ्चित गरिने छैन भनिए तापनि आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक लगायत विविध कारणले अहिले पनि यस क्षेत्रमा प्राथमिक तहमा विद्यार्थी संख्या उल्लेख्य देखिए पनि निम्न माध्यमिक तह र माध्यमिक तहसम्म आइपुग्दा केही प्रतिशत मात्र बाँकी रहन पुगेको देखिन्छ । त्यसमा पनि सरकारी विद्यालयमा पढाउने अभिभावकको चासोमा कमी, शिक्षकहरूले विद्यालयको पठन–पाठनमा भन्दा अन्य काममा ध्यान दिँदा सरकारी विद्यालयको पढाइको स्तर दिनानुदिन खस्कदै गएको कुरा त पश्चिम क्षेत्रमा आउने प्रवेशिका परीक्षाको नतिजाले देखाउँछ । शिक्षाप्रति समुदाय तथा विद्यालय परिवारको कम चासो भएका कारणले गर्दा नै शैक्षिक स्तर खस्कदैं गएको छ । जसले गर्दा सरकारको निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा आदिमा प्रवेश गर्ने युवाहरूको संख्या पनि निकै कम रहेको छ । नीति निर्माणको तहमा आफ्नो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति नभएमा पनि त्यो क्षेत्र पछाडि पर्दो रहेछ । जसको ताजा उदाहरण नेपालको वार्षिक बजेटको ग्राफ मध्यमाञ्चलमा निकै माथि र सुदूरपश्चिमाञ्चलमा निकै तल रहनुले पनि प्रष्ट पार्दछ ।
सुर्खेत–नेपालगञ्ज जोड्ने रत्नराजमार्गको हालत त बयान गरी नसक्नु छ भने झन् कुनाथरी, हरिहरपुर, बावियाचौर, लगाम, बेतान, छाप्रे गाविसका सडक कस्ता होलान् । सुर्खेतको पश्चिमभन्दा पूर्वमा बरु केही विकास भएको देख्छु । थुप्रै गाविसहरू सडक सञ्जालले जोडिएका छन् । थुप्रै गाविसमा बिजुली बत्ती पुगेको छ । राजनीति र अधिकारको कुरा धेरै भए, गरिए तर आर्थिक समावेशी विकासको कुरा भने कसैले गरेन वा गर्नै चाहेन । वर्गीय विभेदको मुद्दा उठाउँदै नेकपा माओवादीले १० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व गरे, थुपै नेपाल आमाका सन्ततीहरूले सहादत प्राप्त गरे । अहिले उनीहरूले नै नेपालको कार्यकारी पदमा आसिन छन् तर यो मुद्दा झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । जसले जति बोले पनि आर्थिक विकासलाई आत्मसात् गर्न सकिएन भने त्यो लोकतन्त्र दीर्घायु र समावेशी हुन सक्दैन । नेपालको नागरिक भएर जन्मिसकेपछि राजधानीका नागरिक र देशको अन्य कुनै ठाउँको नागरिकको अधिकार समान हुनुपर्छ तर दुर्भाग्यवश यहाँ त्यो हुन सकेको छैन । हरेक कुरामा आफ्नो परिवार, आफ्नो मान्छे, आफ्नो पार्टी जस्ता सीमित स्वार्थको घेरामा राजनीतिक नेतृत्वहरू सीमित हुँदा समस्या सुल्झनुको साटो बल्झिदैं गएको छ ।
विकासका विभिन्न आकर्षक नाराहरू दिएर यस क्षेत्रबाट विभिन्न पार्टीका विभिन्न व्यक्तिले चुनाव जितेका छन्, मन्त्रीसम्म हुँदा पनि त्यस क्षेत्रको मुहार फेरिन नसक्नु दुभागर््य नै हो भन्नुपर्छ । भन्नलाई त भन्छन् होला मेरो पालामा यो गरे, उ गरे तर कछुवा गतिको विकास त कसैले नगरे पनि चलि नै रहन्छ । यो प्रकृतिको नियम हो त्यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन । यही देशमा देशकै सर्वोत्कृष्ट नगरपालिकाको रूपमा बुटवल नगरपालिका घोषित भइरहँदा हाम्रो वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको हालत त यहाँहरू सबैलाई थाहै छ भनिरहनु नै परेन । बुटवलमा बस्ने पनि नेपाली, हामी पनि नेपाली त्यहाँका पनि कुनै दलका नेताले प्रतिनिधित्व गरेका होलान् र यहाँ पनि छन् हामी कहाँनेर चुक्यौं त ?
हामीले राजनीतिक दलका नेता÷कार्यकर्ताहरूलाई गाली गर्नमा समय खर्च ग¥यौं तर खबरदारी गर्न चुक्यौं । पश्चिमको आर्थिक विकासको कोशेढुङ्गा मानिएको चौकुने सिमेन्ट कारखाना सञ्चालनका लागि हामी सबैले पहल थाल्नु ढिला भइसकेको छ । स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहीन भए, विकास निर्माणका कार्यहरूमा कसैले पनि उत्तरदायित्व लिनु नपर्ने भएकोले पनि कतिपय विकास योजनाहरू डुब्लिकेसन भए, योजना परियोजनाको नाममा रकम हिनामिना भए, एउटा विद्यालयका शिक्षक अर्को विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पनि भए तर हामी जनताले चासो राखेनौं, फलानाले यति पैसा खायो भन्दै कुरा काटेर मात्र हिंड्यौं सायद हाम्रो कजोरी यहीनेर भएको छ । सरकारले आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको छ, यो स्वागतयोग्य कुरा हो । हामी पश्चिमबासीले पनि उक्त निर्वाचनमा केही गर्न सक्ने लक्ष्य र उद्देश्य भएका युवालाई नेतृत्वको जिम्मेवारी दिनुपर्छ । आजसम्म हामीले नेतृत्व गर्न सक्ने असल नेतृत्व जन्माउन सकेनौं यसको बारेमा अब भने सोच्नैपर्ने बेला भएको छ । जसले जेसुकै गरोस् भन्ने हाम्रो यस्तै मनसायले गर्दा हामी पछि परेका हौं भन्ने कुरा अब सबै पश्चिमबासीले बुझ्नु धेरै ढिला भइसकेको छ ।