आयोगको औचित्य

नेपाल लामो राजनीतिक सङ्कट र अस्थिरताबाट अगाडि बढीरहेको छ । केही महिना पहिला मात्र घोषणा भएको नयाँ संविधान र २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनको जगमा शान्ति प्रक्रिया पनि चलिरहेको छ । यद्यपि यसले पूर्णता भने पाउन सकेको छैन । शान्ति प्रक्रियाले स्पष्ट परिभाषितस्वरूप आन्दोलनको केही महिनापछि या २०६३ मंसिरमा बृहत शान्ति–सम्झौतामार्फत् पत्र भएको भए पनि भूमिगत माओवादीले राज्य र फरक विचार बोक्नेहरू विरुद्धको सशस्त्र कारबाही रोकी प्रजातान्त्रिक मूलधारमा आउने र हतियारको राजनीतिलाई पूर्णविराम दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर नै २०६३ को आन्दोलनलाई समर्थन जनाएको हो । हो, पक्कै पनि २०६३ आन्दोलनपछिका राजनीतिक एजेण्डालाई नेपाली समाज र राज्यका विविध शक्तिहरूले स्वतन्त्र रूपमा अपनाइ जनताको अनुमोदन खोज्ने प्रयास कहिल्यै भएन । तर शान्ति प्रक्रियाले मुलुकलाई हत्या र हिंसाको राजनीतिबाट मुक्त गर्नेछ भन्ने मान्यता अन्तर्निहित रहेकाले त्यसको सफलताको कामना नेपाली जनताले गरेका हुन् । शान्ति–प्रक्रिया र बृहत शान्ति–सम्झौतामा उल्लिखित विभिन्न प्रावधानहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धित पक्षहरू अर्थात सरकार र त्यसबेलाको विद्रोही शक्ति माओवादीले चाहेअनुसार गरे पनि केही प्रावधानहरूको कार्यान्वयन नेपाली जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय आश्वस्त हुने गरी गरिनु जरुरी छ ।
किनकि त्यो प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, खासगरी संयुक्त राष्ट्रसंघसमेत सामेल छन् र त्यसमा उनीहरूले अरबौं रूपैयाँ खर्चेका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वका १० वर्षमा राज्य र विद्रोही शक्तिहरूबाट १७ हजार व्यक्तिहरूको ज्यान गएको छ, अनेकौं ‘बेपत्ता’ र घाइते भएका छन् । समग्र मानव अधिकारको उल्लङ्घन दुवै पक्षबाट भएको छ । शान्ति प्रक्रियाको औपचारिकता एउटा पक्ष हो, तर द्वन्द्वका अवशेष र घाउहरूबाट उत्पन्न तिक्ततालाई सम्बोधन नगरेसम्म त्यसले हिंसाको खतरालाई जीवित राखिराख्छ, खरानीभित्रको झिल्को जसरी नै । त्यसैले बृहत शान्ति–सम्झौतामा मानवअधिकार उल्लङ्घनका विभिन्न मामिलालाई छानबिन गर्न, दोषी किटान गर्न र अपराधअनुसारका दण्डका लागि राज्यलाई सिफारिस गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको दुई महिनाभित्र गर्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान राखिएको हो । तर ती दुवै आयोगहरूको गठनमा सरकारले झन्डै आठ वर्ष लगायो भने गठन भएको एक वर्षसम्म पनि तिनको सञ्चालन र अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी कानुन नबनाएर राज्यले मानव अधिकार उल्लङ्घनका मामिलामा उन्मुक्तिको पक्ष लिएको छ, मौन रूपमा । द्वन्द्वको एउटा पक्ष अर्थात् माओवादीले सत्ताको नेतृत्व गर्दा र सत्तालाई प्रभावित गर्ने हैसियतमा रहँदा उसका तर्फबाट भएका उल्लङ्घनमा संलग्न अधिकांश नेता–कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ, एकतर्फी रूपमा । 
यता आएर सर्वोच्च अदालतले उज्जन श्रेष्ठ हत्या र बालकृष्ण ढुङ्गेल उन्मुक्ति प्रकरणमा महŒवपूर्ण फैसला दिएर ‘उन्मुक्ति’ विरुद्ध निर्देशन जारी गरे पनि सरकार कानुन नबनाएर दुवै आयोगलाई असफल र सन्दर्भहीन बनाउन उद्यत देखिन्छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले खिन्न र आक्रोशित भइ सरकारको उदासीनता जारी रहेमा दुवै पक्षका अभियुक्तमध्ये कतिपयले कुमार लामाको नियति भोग्नुपर्ने र अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले नेपालमा आफ्नै ट्रिब्युनल गठन गर्ने परिस्थिति बन्नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । यो चेतावनीको मर्मलाई अवमूल्यन गरेमा सरकारको विश्वसनीयता मुलुकभित्र र बाहिर निकै कम हुनेछ । वास्तवमा त्यस्तो कानुनको तत्काल निर्माण द्वन्द्वको एउटा पक्ष अथवा माओवादीकै हितमा बढी हुनेछ । त्यसैले सत्ता गठबन्धनमा निर्णायक हैसियत राख्ने माओवादी, सत्ताको नेतृत्व गरेको एमाले र बृहत शान्ति–सम्झौतामा प्रधानमन्त्रीका रूपमा हस्ताक्षर गर्ने कांग्रेस सबैको दायित्व बन्न जान्छ, यसमा ढिलाइ नगर्न ।