‘अभिभावकले चाहे विद्यालय सुध्रिन्छन्’

जिल्लाको शैक्षिक नेतृत्व गर्ने निकाय हो, जिल्ला शिक्षा कार्यालय । सोही कार्यालयको योजना, निर्देशन र नियमनभित्रै रहेर विद्यालयहरूले शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने गर्दछन् । यतिबेला भने जिल्ला शिक्षा कार्यालय कक्षा १० को अन्तिममा लिइने एसइइ परीक्षाको तयारीमा जुटिरहेको छ । यसका साथै सुर्खेतलाई शिक्षक काजमुक्त बनाउने कार्यालयको घोषणा कार्यान्वयनमा पनि लागिरहेको छ । यी लगायत जिल्लाको शैक्षिक योजनाका बारेमा सुर्खेतका जिल्ला शिक्षा अधिकारी जीतबहादुर शाहसँग हाम्रा सहकर्मी गीता थापाले कुराकानी गरेकी छिन् । प्रस्तुत छ, उक्त कुराकानीको सम्पादित अंशः

हिजो–आज के गर्दै हुनुहुन्छ ?
हिजोआज एसइई परिक्षा नजिकिदैछ । हामी त्यसैको तयारीमा छौं । र, सधैंजस्तै कार्यालयको कामकाजमा नै व्यस्त छु ।
जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठनमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप देखा प¥यो । यसले सकारात्मक सन्देश दियो त ?
ह विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप नै भन्न त मिल्दैन । तर, केही मात्रामा राजनीति त भएकै हो । त्यही राजनीतिकै कारण पनि केही विद्यालयहरूमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन ढिलो भयो त कतिपय विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिको गठन भइसक्दा पनि विवाद भइरहेको थियो । देशमा स्थानीय निकायको चुनाव नहुँदा र अन्य चुनावहरू नहुँदा राजनीति गर्ने थलो विद्यालयलाई दलहरूले बनाउनु स्वभाविकै पनि हो । यसमा अभिभावहरू र शिक्षकहरूले नै पार्टीगत रूपमा व्यवस्थापन समितिको चयन गराउन खोज्दा विवाद भएको हो । यसमा अभिभावकहरू नै सचेत भएर लाग्न नसक्दा राजनीति हस्तक्षेप भएको हो ।
अब विद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपलाई कसरी रोक्न सकिएला ?
विद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउनको लागि त महŒवपूर्ण भूमिका अभिभावकहरूकै हो । यदि विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका पढ्छन् भने त्यो विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति चयन गर्ने अधिकार पनि अभिभावककै हुन्छ । यहाँ त तिनै अभिभावकहरू नै पार्टीगत रूपमा लागेर चलखेल गर्ने हुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ । अर्काे कुरा विद्यालयको प्रधानाध्यापक पनि सचेत हुन जरुरी छ । यसमा अभिभावक र शिक्षकहरू नै सचेत भएर हाम्रो नभइ राम्रोलाई समितिमा र शिक्षक नियुक्ति गर्दा पनि अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई कस्तो शिक्षक छान्दा गुणस्तर शिक्षा पाउँछन् अनि प्रधानाध्यापकले कस्तो शिक्षक छान्दा विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिन सकेमा राजनीति हस्तक्षेप अन्त्य गर्न सकिन्छ ।
तर, शिक्षकका पेसागत संगठन र दलहरूको दबाबले गर्दा शिक्षा कार्यालय कमजोर भयो भन्छन् नि ?
जिल्ला शिक्षा कार्यालय कमजोर भएको होइन । यसमा राजनीतिक दल र अन्य संगठनहरूलाई सँगसँगै अगाडि बढाउन नसक्दा नै बाहिर कार्यालयप्रति नकारात्मक कुरा फैलिएको हो । सबैसँग सहकार्यका साथ कार्यालय अगाडि बढेको छ । कार्यालय राजनीतिहरूको दबाबमा आएर नकारात्मक काम गर्ने भन्ने कुरा भने हुँदैन । हामी स्वतन्त्र रूपमा काम गरिरहेका छौं । कार्यालयमा दलहरूको दबाब छैन ।

शिक्षक कक्षामा हाजिर हुँदैनन् भन्ने गुनासो धेरै छ । यसलाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?
गत कात्तिक–मंसिर महिनामा नै हामीले सबै विद्यालयहरूसँग प्रत्येक विद्यालयको ६ प्रतिशतले शैक्षिक गुणस्तरमा वृद्धि गर्ने भनेर २३ बुँदे सम्झौता गरिसकेका छौं । विद्यालयमा शिक्षक गैरहाजिर हुने भन्ने कुरा विस्तारै कम हुँदैछ । शिक्षा ऐन आउन बाँकी छ हामीले शिक्षा ऐन नआएसम्म त्यस्ता विद्यालयमा गैरहाजिर हुने शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्दैन । कतिपय विद्यालयहरूमा प्रधानाध्यापक नै विद्यालयमा हाजिर नहुँदा अन्य शिक्षकहरूले पनि अटेर गर्ने गरेको पाइन्छ । अर्काे कुरा जुनियर शिक्षकहरू प्रधानाध्यापक भएकाले पनि सिनियर शिक्षकहरूले अटेर गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । अब शिक्षा ऐन आउने बित्तिकै हामी अनुगमन गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।
सुर्खेतलाई शिक्षक काजमुक्त बनाउने योजना कहाँ पु¥यो ?
सुर्खेतलाई शिक्षक काजमुक्त बनाउने योजना निरन्तर चलिरहेको छ । जिल्लाको भ्यालीमा काजमा रहेका ४० जना शिक्षकहरूमध्ये हामीले १० जना शिक्षकलाई व्यवस्थापन गरिसकेका छौं । बाँकी ३० जना शिक्षकहरूलाई पनि हामीे यसै आर्थिक वर्षभित्र असारसम्म व्यवस्थापन गरिसक्ने गरी काम गरिरहेका छौ । फेरि शिक्षा नियमावली पनि ढिलो आएको हुँदा शिक्षा नियमावली नआएसम्म हामी आफैले कुनै कदम चाल्न सक्ने वातावरण पनि छैन । शिक्षा नियमावली आउने बेलासम्म हामीले काजमा रहेका शिक्षकहरूलाई व्यवस्थापन गरिसक्छौं ।
जिल्लाको समग्र शैक्षिक गुणस्तर सुधारको लागि आगामी योजनाहरू के–के छन् ?
जिल्लाको समग्र शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पहिला शिक्षकहरूलाई स्थायी बनाउने प्रक्रियामा छौं । शिक्षकहरूलाई काजविहिन बनाएर दरबन्दी भएकै विद्यालयमा फर्काउने हाम्रो अर्काे योजना रहेको छ । दरबन्दी मिलान गर्ने, बालविकास नभएका ठाउँमा बालविकासको स्थापना गर्ने, शिक्षकहरूलाई तालिमको व्यवस्था, विद्यालयहरूसँग गरेको २३ बुँदे सम्झौताको अनुगमन गरी राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र अटेर गर्नेलाई कारबाही गर्ने, सिनियर शिक्षकहरूलाई नै प्रधानाध्यापक बनाउने लगायतका योजनाहरू रहेका छन् । कार्यालय त सेवामैत्री र अपाङ्गतामैत्री पनि बनाएका छौं । विद्यार्थीहरूको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि अभिभावकहरूलाई पनि सचेत बनाउने हाम्रो आगामी योजना रहेको छ । अभिभावकहरूले चाहने हो र सचेत भइदिने हो भने विद्यालय सुध्रिन्छ ।
एउटा विद्यालयलाई नमुना बनाउन कसको भूमिका के हुनु पर्छ ?
विद्यालयलाई नमुना विद्यालय बनाउनुमा त स्वयम् विद्यालय र विद्यालयको प्रधानाध्यापकको नै महŒवपूर्ण भूमिका रहन्छ । प्रधानाध्यापक नै राम्रो भयो भने सबैले राम्रो भन्छन् र हरेक काममा सहयोग पनि गर्छन् । उदाहरणको रूपमा जनज्योति मावि कुनाथरीको विद्यालयलाई लिन सकिन्छ । किनकि त्यहाँ प्रधानाध्यापकले एकदमै राम्रो काम गरेर देखाउनु भएको छ र सबैको साथ र सहयोग पाउनु भएको छ । जिल्लाभरीकै नमुना विद्यालयको रूपमा त्यो विद्यालयलाई लिन सकिन्छ । प्रधानाध्यापक सँगसँगै अन्य शिक्षक तथा अभिभावकहरूको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी रहन्छ कि आफ्नो विद्यालयलाई नमुना विद्यालय बनाउनको लागि ।
पहिला एसइईको नतिजा अनुसार जिल्लाको शैक्षिक गुणस्तर मापन हुन्थ्यो, अब कसरी मापन गर्ने ?
अहिले पनि एसइईको नतिजाबाट नै जिल्लाको शैक्षिक गुणस्तरको बारेमा जानकारी पाउन सकिन्छ । विद्यार्थीले ‘ए प्लस’ ग्रेड ल्यायो भने त्यो भनेको ९० प्रतिशत भन्दा माथि नै हो । ९० प्रतिशत ल्याउने विद्यार्थी कति छन् । ८० प्रतिशत ल्याउने विद्यार्थी कति छन् भनेर हामीले त्यसरी प्रतिशतको आधारमा पनि जिल्लाको शैक्षिक गुणस्तरको मापन गर्न सकिन्छ ।
अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
अन्त्यमा अब नजिकै एसइईको परीक्षा आउँदैछ । यसमा विद्यार्थीहरूलाई परीक्षामा सहज रूपमा लेख्न सक्ने वातावरण सिर्जना गरिदिने भनेको शिक्षक र अभिभावकहरूले नै हो । त्यसैले विद्यार्थीलाई साथ र हौसलाका साथ एसइईको तयारीमा लाग्ने वातावरण घर र विद्यालयले तयार गरोस् यही भन्न चाहन्छु ।