योजना छन्, कार्यान्वयन भएनन्

सुर्खेत: सुरुवातदेखि नै गठन र खारेजीको चपेटामा परेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष बिताइसक्दासम्म अपेक्षित उपलब्धिमूलक काम गर्न सकेको छैन । बजेट तथा अन्य योजना कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको पाइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म आइपुग्दा मन्त्रालयले निकै न्यून बजेट कार्यान्वयन गरको छ । कूल बजेटको चार दशमलव ७१ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको छ । आवश्यक सांगठनिक संरचना र कर्मचारी अभावमा मन्त्रालयले सोचेअनुरूप काम गर्न नसकेको मन्त्रालयका सचिव नविनचन्द्र अधिकारीले बताए ।

प्रदेशका दशवटै जिल्लामा मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरू स्थापना गरिएका छन् । तर, त्यहाँ जनशक्ति अपुगको समस्या उस्तै छ । मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा गरी जम्मा दुुई सय २२ जना कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी छ । त्यसमध्ये दरबन्दीमा एक सय ७९ जना कार्यरत छन् । ४३ जना कर्मचारीको पद रिक्त रहेको छ ।

 

योजना छन्, कार्यान्वयनको गति सुस्त

मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका योजना निर्माण गरेपनि कार्यान्वयनको गति भने सुस्त देखिएको छ । सिँचाइ आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि सारिएको छ । जसअनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्रमा थप चार हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने रणनीति मन्त्रालयले तय गरेको छ । कृषि उत्पादनलाई बढावा दिँदै आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न रणनीतिक रूपमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन लागिएको जनाइएको छ ।

सतह सिँचाइ, भूमिगत तथा अन्तरजलाधार स्थानान्तरण लगायतका योजनालाई दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ अगाडि बढाउने र प्रभावकारी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सोही अनुसारको बजेट तथा कार्यक्रम बाँडफाड भएको मन्त्रालयका सचिव अधिकारीले बताए । उनका अनुसार सिँचाइका कार्यक्रमका लागि यो वर्ष मन्त्रालयले एक अर्ब चार करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशभर सानाठूला गरी पाँच सय पुराना सिँचाइका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा थप दुई सय नयाँ योजना सञ्चालन गरिने उनले जानकारी दिएका छन् । कृषि भूमिको सीमित उपलब्धता र बढ्दो जनसंख्याको खाद्यान्न आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न कृषि उत्पादकत्व बढाउन सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन लागिएको उनको भनाइ छ । सिँचाइ पूर्वाधारको विकासका साथै सम्पन्न सिँचाइ प्रणालीको योजनाबद्ध व्यवस्थापन सुदृढ एवम् प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले सघन प्रयास थालेको छ । परम्परागत प्रविधि र आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य आधाभन्दा बढी कृषियोग्य जमीनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन बाँकी रहेको पाइएको छ ।

सिँचाइ विकासको नवीनतम् प्रविधिमार्फत् पहाडी भेगका सुक्खा तथा टार क्षेत्रमा सिँचाइ उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयका सचिव अधिकारी बताउँछन् । बृहत् र ठूला सिँचाइ प्रणालीको व्यवस्थापन सुदृढ एवम् प्रभावकारी बनाइ कृषकलाई भरपर्दाे सिँचाइ सुविधा पु¥याउन लागिएको उनको भनाइ छ । सिञ्चित क्षेत्र वृद्धि गर्नुका साथै जलस्रोतको बहुद्देश्यीय उपयोगमा जोड दिने, विकसित सिँचाइ प्रणालीमा व्यवस्थापन सुदृढीकरण गरी दिगोपन बढाउने, सिँचाइको आवश्यकता भएको स्थान र समयमा निर्वाधरूपमा वर्षैभरि पानीको उपलब्धता बढाउने मन्त्रालयको लक्ष्य छ । कर्णालीमा कृषियोग्य जमिनको क्षेत्रफल धेरै भएपनि सिँचाइको भने अभाव छ । हालसम्मको तथ्यांकले कूल सिँचित क्षेत्रफल २८ दशमलव आठ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ ।

 

संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता

मन्त्रालयले स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी उपभोग गर्न पाउने जनताको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न खानेपानी संरचना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सिँचाइ तथा ऊर्जाका क्षेत्रमा काम भइरहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले बताइन् । उनका अनुसार सिँचाइयोग्य जमिनको संरक्षण गर्न तथा संरक्षित कृषियोग्य भूमिमा बाह्रैमहिना सिँचाइ सुविधा पु¥याउन संरचना निर्माणका काम भइरहेका छन् । टार सिँचाइ कार्यक्रमको लागि प्रतिफल देखिने गरी प्राथमिकीकरण गरेर बजेट तथा कार्यक्रम बनाइएको मन्त्री विश्वकर्माको दाबी छ ।

प्रदेशमा विद्युत पहुँच विस्तार गर्न कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम, विद्युत प्रसारण लाइन नपुगेका जिल्लामा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम र नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालनमा भइरहेको छ । आगामी दिनमा खानेपानी, सरसफाइ, सिँचाइ र ऊर्जा विकाससम्बन्धी ऐन÷कानुन निर्माणमा विशेष पहल गरिने उनले जनाइन् । यस्तै, कर्णाली प्रदेशको विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० प्रदेश सभामा पेस गरिएको छ ।

 

सँगसँगै सौर्य ऊर्जा

मन्त्रालयले यो वर्ष सौर्य ऊर्जाको कार्यक्रमलाई पनि सँगसँगै लैजाने भएको छ । नविकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि दश करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । विशेष गरेर डोल्पा, मुगु, हुम्ला र जाजरकोटमा यी कार्यक्रम केन्द्रित गरिने छन् । बाँकी जिल्लामा ग्रामीण विद्युुतीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन् ।

मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालय र जिल्लास्थिति कार्यलयहरूसँग समन्वयन गरेर काम अघि बढाउने भएको छ । वैकिल्पक ऊर्जा प्रवद्र्धन कार्यक्रमको लागि संघ सरकारको ९० प्रतिशत र प्रदेश सरकारको १० प्रतिशत संयुुक्त लगानी रहने बताइएको छ । हाल विभिन्न स्थानमा सोलार ‘मिनि ग्रिट’ को काम भइरहेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको सहकार्यमा विद्युतको पहुँच बाहिर रहेका ठाउँमा सौर्य ऊर्जामार्फत काम गर्ने सहमति भएअनुसार योजना अघि बढाइएको हो ।

प्रकाशित मितिः   १ माघ २०८०, सोमबार ०५:०५