पहिलो निर्णय नै भएन कार्यान्वयन

 

सुर्खेत: ठीक एक वर्षअघि, अर्थात् २७ पुस, २०७९ मा कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा राजकुमार शर्मा नियुक्त भएका थिए । प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालको नेतृत्व सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाएका शर्माको पहिलो एक वर्ष भने उत्साहजनक रहन सकेन । उनको यो एक वर्ष कतिसम्म निराशाजनक रहन गयो भने मुख्यमन्त्री शर्माले पदभार ग्रहणसँगै गरेको पहिलो निर्णय नै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

शर्माले आफ्नो पहिलो लोकप्रिय कार्यक्रमका रूपमा एक वर्षभित्रमा दश हजार जनालाई रोजगारी दिने बताएका थिए । उक्त कार्यक्रम अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । ‘कर्णाली समृद्ध अभियान’ मार्फत् कार्यक्रम सञ्चालन गरेर दश हजारलाई रोजगारी दिने भनिएको थियो । तर यसका लागि कुनै कानुनसमेत बनाइएको छैन । दश हजारलाई रोजगारी दिने गरी ऐन निर्माण गर्न लागिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले कर्णाली समृद्ध अभियान कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा टेवुल गर्ने तयारी गरेको बताए ।

यो त एक उदाहरण मात्रै हो । प्रदेश सरकारका यस्ता धेरै निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । न पूर्वाधार विकासमा अपेक्षित प्रगति भएको देखिन्छ न त वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमै सरकार सफल हुन सकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना २५ दिन बितिसक्दा समेत प्रदेश सरकारले कूल बजेटको १२ दशमलव ९६ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न सकेको छैन । गत वर्ष पुस मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले १३ दशमलव चार प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो । यो वर्ष लक्ष्यभन्दा न्यून बजेट मात्र कार्यान्वयन भएको छ । साथै, सरकारले ८३ करोड २९ लाख आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हालसम्म ३६ करोड राजस्व उठेको छ ।

प्रदेश सरकारको कामप्रति प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाही नै असन्तुष्ट देखिएका छन् । विकास निर्माणको सवालमा सरकारलाई सैद्धान्तिक सल्लाह सुझाव आयोगले दिने गरेको छ । ‘जुन गतिमा सरकारले काम गर्नुपर्ने हो गर्न सकेको छैन’ उपाध्यक्ष शाहीले भने, ‘हालसम्म १२ प्रतिशत विकास बजेटमात्र खर्चिनुले पनि सरकारको गति सुस्त रहेको प्रष्ट हुन्छ ।’

मुख्यमन्त्री शर्माले पटक/पटक सार्वजनिक मञ्चबाटै संघीय सरकारको गैरसंघीय रवैयाका कारण सोचे अनुरूप कार्य गर्न नसकेको स्पष्टिकरण दिँदै आएका छन् । आवश्यक कर्मचारीको पूर्ति हुन नसकेका कारण पनि चाहे अनुरूप काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्षमा मन्त्रिपरिषद्का २६ वटा बैठक बसेका छन् भने ८२ वटा निर्णय गरिएको छ । यो अवधिमा १७ वटा कानुन निर्माण भएका छन् । जसमा कार्यविधि सात वटा, नियमावली आठ वटा, एउटा निर्देशिका र एउटा मापदण्ड तयार गरिएको हो । दुइ वटा ऐन बनेका छन् । कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना र सञ्चालन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन र निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा ऐन निर्माण भएका हुन् ।

अपेक्षित काम गर्न नसकेको सरकारले राहत तथा पुनस्थापनाका कामलाई आफ्नो उपलब्धीका रूपमा राखेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता कृष्णबहादुर जिसीले पूर्वाधारका योजनाहरूको ठेक्का सम्झौतालगायतका काम भएको बताए । अहिले प्रक्रियागत रूपमा काम भइरहेकाले बजेट खर्च बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

शैक्षिक सुधारको योजना अघि बढाइएको, स्वास्थ्य सुधारको संकल्प अघि सारेर पूर्वाधार निर्माण थालिएको, दश हजारलाई रोजगारी सिर्जना गर्न ऐन निर्माणको चरणमा रहेको लगायतका काम गरिएको जानकारी दिए । वार्षिक रूपमा न्यूनतम् दश हजारलाई रोजगारी दिने कार्यक्रमलाई बृहत् रूपमा अघि बढाउन संसद्मा ऐन टेवुल गर्न लागिएको उनले बताए । त्यसैगरी विगतदेखि कार्यान्वयनमा रहेका मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन प्रवद्र्धन कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम र मुख्यमन्त्री महिला आयआर्जन कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित निरन्तरता दिएको सरकारले जनाएको छ ।

सरकारले एक वर्षमा कृषि उत्पादनमा जोड दिने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । पशुपन्छी विशेष क्षेत्र तोक्ने, कृषकलाई क्लस्टरगत खेती तथा प्रोत्साहित गरिने योजनासमेत कार्यक्रम अघि बढाइएको दावी सरकारको छ । पर्यटन प्रवद्र्धन पूर्वाधार निर्माणमा जोड, बहूवर्षिय, दायित्व सीर्जना हुने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको र पूर्वाधारतर्फ सडक सञ्जाल विस्तारमा काम अघि बढाएको मन्त्री जिसीले जनाए ।

प्रकाशित मितिः   २७ पुष २०८०, शुक्रबार ०५:०५