कर्णालीमा बढ्दो मानसिक स्वास्थ्य समस्या

सुर्खेत: कर्णालीमा पछिल्लो समय विभिन्न कारणले मानसिक स्वास्थ्यको समस्या बढ्दै गएको पाइएको छ । गरिबी, बेरोजगारीलगायत अन्य कारणले आत्महत्यासम्म गर्न पुग्ने र त्यसको प्रमुख कारण मानसिक स्वास्थ्यको समस्या हुने गरेको हो ।

मनोसामाजिक चिकित्सक डा. सुशील समदर्शीका अनुसार कर्णालीमा वयस्कमा सबैखाले मानसिक स्वास्थ्य समस्या भोग्नेको संख्या ११ दशमलव सात प्रतिशत रहेको छ भने बालबालिका चार दशमलव नौ रहेको छ । बालबालिकामा पनि मानसिक स्वास्थ्यको समस्यामा देखिएकाले बेलैमा यसको निवारणको काम थाल्नुपर्ने डा. समदर्शीले बताए । प्रायजसो उदासीपन, निर्णय लिन अक्षम, आर्थिक अभाव, मानसिक र दीर्गरोग, दुव्र्यसन र मादक पदार्थ सेवनलगायत कारण मानिसले सजिलै आत्महत्याको बाटो रोज्ने गरेको उनले बताए । यस्ता कारण रोक्न मनोपरामर्श विधि प्रभावकारी हुने उनको भनाइ थियो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीमा दैनिक एक जनाले आत्महत्या गर्ने गर्छन् । यो सबै मानसिक समस्याका कारण भएको जनाइएको छ । कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री खड्गबहादुर पोखरेलले पछिल्लो समय युवा तथा वयस्कमा भएका नकारात्मक लत र विषादीयुक्त खानपानका कारण पनि मनोसामाजिक समस्या बताए । मानसिक स्वास्थ्य समस्या कसरी कम गर्ने भन्नेमा कार्ययोजना तयार भएकाले यसैका आधारमा काम गर्न स्थानीय तहलाई सुझावसमेत उनले दिएका छन् । उनले भने, ‘कार्ययोजना बनेको छ । सोही बमोजिक बजेटको व्यवस्था गरेर अघि बढ्ने हो ।’

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले सन् २०१८ मा गरेको अध्ययनमा वयस्कमा सबैखालको मानसिक स्वास्थ्य समस्या १३ दशमलव दुई प्रतिशत र बालबालिकामा ११ दशमलव दुई प्रतिशत देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा वर्षौंदेखि व्याप्त जातीय भेदभाव, छुवाछुत, लैङ्गिक हिंसा, बालविवाह, बहुविवाह, परम्परागत कुसंस्कार, छाउपडी, लिङ्गका आधारमा गरिने विभेदलगायतका कारणले गर्दा पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्याको जोखिम बढेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैबीच कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयनबारे छलफल गरिएको छ । मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न साझेदार निकाय, स्थानीय तहका प्रमुख, स्वास्थ्य शाखाका प्रमुखलगायतको सहभागितामा कार्ययोजना कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गरिएको हो । आइतवार कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजनामा कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धतासमेत गरिएको छ ।

२६ चैत २०७९ मा प्रदेश सरकारले मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजना तयार पारेको थियो । तर, कार्यान्वयन भने अझै हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकारहरूले बजेटको अभावमा काम गर्न नसकेको जनाएका छन् । मनोसामाजिक र मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी उपचारलगायतका कार्यक्रम गर्ने कार्ययोजना बनेपनि कार्यान्वयन नभएको हो ।

कार्ययोजना कार्यान्वयनमा समस्या रहेको नारायण नगरपालिका दैलेखका प्रमुख लोमन शर्माले बताए । दक्ष जनशक्ति र अपर्याप्त बजेटका कारण मानसिक रोगको उपचार प्रभावकारी बन्न नसकेको उनको भनाइ छ । पर्याप्त बजेट नहुँदा नगरपालिकाले रणनीतिक कार्ययोजना अनुसार काम गर्न नसकेको उनले बताए ।

यस्तै दैलेखको दुल्लू नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानमणी नेपालले रणनीतिक कार्ययोजना अनुसार पालिकाले काम गर्न नसकेको बताए । आवश्यक जनशक्ति, बजेट नहुँदा मनोसामाजिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको जानकारी दिए । पालिकाले मानसिक रोगीको पहिचान गरेर सशक्तिकरण र सामुदायिक समाजसँगको सहकार्य बढाउने योजना बनाएको उनले जनाए ।

रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न पालिका प्रमुखहरूले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । समानता तथा भेदभाव रहित अधिकारमा आधारित सेवा, पहुँचयुक्तता, गरिमा र आत्मसम्मान, गुणस्तरीय र मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सेवा, मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा तथा जनचेतना अभिवृद्धिका लागि बहुक्षेत्रीय समन्वय, सशक्तिकरण र सामुदायिक समाजसँगको सहकार्य र तथ्यमा आधारित मानसिक स्वास्थ्यका अभ्यासहरू गर्ने प्रतिवद्धता उनीहरूले जनाएका हुन् ।

कार्यक्रममा सहभागी दश वटै जिल्लाका पालिका प्रमुखहरूले प्रदेश सरकारले मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताएका छन् । यसैगरी प्रदेश सरकारले यस शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य चौकीहरूबाट समेत सुलभ रूपमा मानसिक रोगको औषधि उपलब्ध गराउने वातावरण मिलाउनुपर्ने र प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।