एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम अन्योलमा

सुर्खेत: एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाका जोखिमयुक्त बस्तीका नागरिकलाई सुरक्षित बसोबास गराउने योजनासहित चार वर्षअघि एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । सरकारले ‘प्रदेश विशेष कार्यक्रम’ का रूपमा अघि सारेको योजनाको कार्यान्वयन भने निकै फितलो रहेको पाइएको छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरकारले हरेक वर्ष करोडौं बजेट विनियोजन समेत हुन्छ । तर जोखिमयुक्त बस्तीहरूको व्यवस्थापन हुन भने सकेको छैन । निकै न्यून संख्यामा व्यवस्थापन गरिएको पाइएको छ । बस्ती विकास कार्यक्रमअन्तर्गत कालीकोटको नरहरीनाथ गाउँपालिका वडा नं. ४ मा हालसम्म एक सय ४० घर निर्माण गरिएका छन् । तीन वर्ष पहिले कार्यक्रम लागू गरिएको वडामा अझैं ७० वटा घर निर्माण हुन बाँकी रहेका छन् ।

२०७७ साउन १३ गते र भदौ ४ गते परेको अविरल वर्षाका कारण बस्तीमा पहिरो जादाँ एकै परिवारका सात जनाको ज्यान गएको थियो भने तीन वटा विद्यालयमा समेत पूर्णरूपमा क्षति पुगेको थियो । गाउँ नै जोखिममा रहेकाले ती घरधुरीलाई स्थानान्तरण गर्नका लागि एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रममा समेटिएको थियो । जसअनुसार जोखिममा रहेका दुई सय १० घर निर्माण गर्ने योजना थियो । तर अहिलेसम्म उक्त कार्यक्रमले पूर्णता पाएको छैन । वडा अध्यक्ष नन्दाराम सहकारीका अनुसार ७० वटा घर निर्माणको काम अझै अधुरै छ । कार्यक्रम लागू भएको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा एक करोड ६९ लाख बजेट प्रदेश सरकारले पठाएको थियो । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा तीन करोड विनियोजन भएको थियो । गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यक्रमका लागि बजेट नै कटौती गरिएपछि घर निर्माण कार्य अधुरै रहेको वडाअध्यक्ष सहकारीले बताए । प्रदेश सरकारसँग बजेट माग गरिएपनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ । बजेट नहुँदा ७० घर निर्माण कार्य अधुरै छन् । अहिलेसम्म एक सय ४० घरधुरीलाई मात्र स्थानान्तरण गरिएको छ ।

यस्तै जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका वडा नं. ७ मा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रममार्फत् हालसम्म ५५ घर निर्माण भएका छन् । एक सय ६५ घर निर्माण गर्ने लक्ष्य भएपनि कामको गति भने सुस्त छ । बजेट अभाव हुँदा काम गर्न नसकिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेदबहादुर शाहीका अनुसार बनाइएका घरमा भूकम्पले समेत क्षति पु¥याएपछि पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने भएको छ । पालिकामा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ बाट बस्ती विकासको योजना सुरु गरिएको हो ।
जुनीचाँदेको अधिकांश भूभाग पहिरोको उच्च जोखिममा छ । त्यहाँका भिरालो तथा छरिएका बस्तीलाई सुरक्षित रूपमा एकै ठाउँमा राख्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । शाहीले भने, ‘बनेका घरमा समेत भूकम्पले क्षति पुगेकाले सबै घर पुनः निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । पालिकाका सबै वडाका घरहरूमा क्षति पुगेको छ ।’

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि सुरु गरेको यो कार्यक्रम प्रदेशका पाँच जिल्लामा विस्तार भएको जनाइएको छ । ती जिल्लामा प्रदेश सरकारले ६९ करोड ३४ लाख ३० हजार बजेट पठाइसकेको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत् सञ्चालन र अनुगमन गर्नेगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बजेट दिँदै आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २३ करोड ३० हजार र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा उक्त रकमलाई बढाएर ४६ करोड चार लाख ३० हजार रूपैयाँ बस्ती विकासका लागि स्थानीय तहमा पठाइएको थियो ।

पछिल्लो समय मन्त्रालय फेरबदल भएसँगै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएको छैन । मुख्यमन्त्री कार्यालयले सञ्चालन गर्दै आएको कार्यक्रम भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सारिएपछि कार्यान्वयन भएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० बाट भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले कार्यक्रम हेर्नेगरी जिम्मेवारी तोकिएको छ । मन्त्रालय फेरिएसँगै एकीकृत बस्ती विकासको योजना कार्यान्वयन भने निकै फितलो भएको छ । मन्त्रालय फेरबदल गरेसँगै बजेटको आकारसमेत घटाएको सरकारले गत वर्ष कार्यक्रम नै कार्यान्वयन गर्न सकेन । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हुँदा ४६ करोडसम्म बजेट विनियोजन गरेको सरकारले भौतिक मन्त्रालयलाई कार्यक्रम दिँदा ठूलो अन्तरमा बजेट घटाएको छ । सोही शीर्षकमा गत आर्थिक वर्ष दश करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

विगतका वर्षहरूभन्दा बजेट घटाइनु तथा कार्यान्वयन गर्ने निकायसमेत हेरफेर हुनुले हालसम्मको उपलब्धिबाट सरकार पनि सन्तुष्ट छैन । गत वर्ष बजेट नै न्यून र कार्यविधि समेत परिमार्जनमा ढिलाइ हुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कुनै पनि रकम खर्च भएन । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले उक्त शीर्षकमा पाँच करोड मात्र विनियोजन गरेको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम नियमावली–२०७९ निर्माण गरेको छ । तर बजेट नै छैन । प्रवक्ता सुवेदीले बजेट समस्याबारे मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पत्रसमेत पठाइएको जनाए । उनले भने, ‘यो वर्ष पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको छ ।’