राज्य आतंकको बर्बरता

कालगतिले बा मरेपछि छोरो हुनुको नाताले एकैचोटि आमा र सानी बहिनीको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने बाध्यता आयो । खान लाउन पुग्ने सम्पत्ति छैन, जागिर पाइँदैन । नेता मन्त्री र तिनका छोराछोरीले बिचौलियासँग मिलेर देश चुसिरहेका छन्, कमिसन कुम्ल्याइ रहेका छन्, सबैतिर तिनैले सेटिङ मिलाउँछन् । त्यहाँसम्म पहुँच बनाउन पनि प्रशस्तै धन चाहिन्छ । यो देशमा कतै केही उपाय नलागेपछि बाँच्न र परिवार पाल्नका लागि पसिना बेच्न विदेशीनु पर्ने कठिन विवशता छ । कोरिया जानका लागि रोजगारी अनुमति प्रणालीको परिक्षा दिन काठमाडौंसम्म पुग्दा कसैले दिन पाउने र कसैले नपाउने भएपछि परीक्षामा सामेल हुन नपाउनेहरू आक्रोशित हुनु अस्वभाविक होइन । साहुबाट ऋण लिएको पैसा काठमाडौं आउ–जाउमै सकिएपछि भोलि कसरी जानू कोरिया ? आक्रोशले रगत तताएपछि चिच्याउन मन लाग्यो, पक्षपात गर्न पाइँदैन पक्षपातिहरू–मुर्दावाद । यही नारा लगाउँदै युवा जमात आन्दोलित हुँदा राज्यले दिनदहाडै गोली हानी आँखामा सपना बोकेका गरिब दुई जना बेरोजगार युवालाई सडकमा निष्प्राण बनाइदियो । विधुवा आमाको मन बुझाउने आधार गल्र्याम्म ढल्यो, बहिनीको आशामुखि भविष्य अन्योलमा प¥यो ।

यही पुस १३ गते शुक्रवार दैलेखका सुजन राउत र अछामका वीरेन्द्र शाहलाई ललितपुरको बालकुमारी घटनामा सरकारले गोली हानी हत्या गरेपछि विरोधमा सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । संसदीय तिगडम र छलकपटका बलमा देशका दुई ठूला राजनीतिक दललाई पन्छाएर सत्ताको बागडोर समाउन आएका हुन्, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । हामी र हाम्रो भन्न नजान्ने प्रचण्डले म, मेरो र मैले भन्दै यही पुस १० गते राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने बहानामा आफ्नो बखान आफैले गरे । सम्बोधन जरुरी थियो कि थिएन भन्ने बहस बजारमा नचलेको होइन तर प्रचण्डलाई एक वर्ष सत्तामा रहेको तुजुक देखाउनु नै थियो । सानोतिनो कार्यक्रममा नजाने भनेर जनतासँग सम्बोधनमा वाचा गरेका प्रचण्डले दुईदिनपछि गोर्खामा सम्धी भेटका लागि सेनाको हेलिकप्टर बारीको गह्रामा बसालिदिए । आफ्नो विलासी जीवन, मनोगत तुजुक, छोरी–बुहारीको कार्यशैलीमा आलोचना बढ्न थालेपछि उनले व्यवस्थामाथिको खतरा देख्छन् । आफ्नो सत्तामा केही संकट मडारिन थालेपछि देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादीको चलखेल हो भन्छन् । बालकुमारी हत्या काण्डले सत्ता स्वार्थमा जोखिम बढ्न सक्ने देखेपछि पुरानै शैली अपनाएर जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न खोजिरहेका छन् । चिज गम्भीर छ सामान्य छैन भनि बालकुमारी घटनालाई विषयान्तर गरी जनतालाई भ्रममा राख्न खोज्दैछन् प्रचण्ड, ताकी जनताले सरकारको आलोचना नगरोस् र राजीनामा माग्दै देशव्यापी रूपमा ठूलो आन्दोलन गर्ने सोच पनि नराखोस् । आफ्नो सत्ता र पारिवारिक स्वार्थका लागि जस्तोसुकै हतकण्डा अपनाउन पछि नपर्ने प्रचण्डका गतिविधिमा जनता र प्रतिपक्षबाट मात्र होइन सत्तापक्ष सांसदहरूले पनि निरन्तर आलोचना गरिरहेका छन् ।

आन्दोलन यदि अराजक हुँदै गयो भने नियन्त्रणमा लिने वा तितरबितर पार्ने कानुनी प्रक्रिया छ । लाठीचार्ज गर्ने त्यसले प्रभाव पार्न नसके पानीको फोहराले हान्ने, हवाई फायर गर्ने रबरको गोलि हाने । केही उपाए नलागेर गोली नै चलाउनु पर्ने भयो भने घुँडामुनि हान्ने । राज्यले छातिमा ताकेर गोलि हानी मारेको छ । भिडले भौतिक योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालामाथि हुलहुज्जत गरी गाडीमा आगो लगाएपछि गोली चलेको भनी सरकार पक्षले बताएको छ भने गोली चलेर मान्छे मरिसकेपछि मात्र आक्रोशित भिडले मन्त्रीमाथि धकलपकल भएको हो भनी केही सञ्चारमाध्यमले भिडियो प्रशारण गरिरहेका छन् । भौतिक योजनामन्त्री गाडी लिएर त्यहाँ नगएको भए यस्तो वारदार हुने नै थिएन भन्ने सरकारको भनाइ छ । सरकारले यसको वास्तविकता मात्रै लुकाएको छैन यहाँ मन्त्रीहरू पनि दन्तबझान गरी आपसमा आरोप–प्रत्यारोपमै उत्रिरहेका छन् । गोली पहिला चलेको हो कि मन्त्रीको गाडी पहिला जलेको हो यकिन नभएको र सरकारले पनि गोलमटोल जवाफ दिएकोले शंका झन् गहिरिँदै गएको छ किनकि निर्देशन दिने अदृश्य पात्रलाई पनि पर्दा भित्रै गुमसुम लपेटिएको छ । मन्त्री प्रकाश ज्वालाको सवारी सुरक्षाको लागि माथिल्लो तहबाट आदेश नभइ प्रहरीले सिधै गोली हानेर मार्ने कुरामा पटक्कै विश्वास गर्न सकिन्न ।

यस्तो जघन्य अपराध गरिसकेपछि नैतिक जिम्मेवारी लिएर देशको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने हो तर पुष्पकमल दाहालबाट त्यो आशा गर्नै सकिन्न । पदको लागि भद्र सहमति भन्ने भाष्य निर्माण गरेको, पार्टीलाई समेत गुमराहमा राखी आलोपालो सरकार चलाउन भित्री तमसुक गरेको र स्वार्थ बाँझिएपछि विपक्ष दलमा हाम फाली छलाङ मारेको उदाहरण त्यति पुराना होइनन् । गत निर्वाचनपछि दाहाललाई पहिलो प्रधानमन्त्री बनाइदिन कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आनाकानी गर्दा पानी बाराबार भएको बालकोटको शरणमा गएको त्यो आश्चर्य दुनियाँमा ताजै छ । एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भलै फकाए होलान् बोलाए होलान् तर दाहालले हिजो मिडियामा बोलेका आफ्ना कुरा सम्झनु पर्ने हो । ‘मलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव केपी ओलीबाट आयोभने पनि अस्वीकार गरिदिन्छु । अहिल्यै भनिदिन्छु म । ठूलठूला पावर आएर भने पनि म यो गठबन्धन छोडेर प्रधानमन्त्रीको लागि अन्यत्र जानेवाला छैन ।’

सामाजिक संजालमा भाइरल भएको आफ्नो भिडियो हेर्दा लज्जाबोध हुनुपर्ने हो, हिनताबोध हुनुपर्ने हो । इमान जमान हराएपछि नैतिकताको के कुरा !

युवाको कत्लेआम भइसकेपछि आदेशपालक कर्मचारीलाई मात्र कारबाही गरेर यो अत्यन्त बदनाम सरकार आफू पानी माथिको ओभानो देखिन खोजिरहेको छ भने, आफ्नालाई बचाउन साना र निर्धालाई बलि चडाइएको छ । यसमा व्यापक विरोध भएपछि फेरि कोही पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ । यस्ता उच्चस्तरीय छानबिनको विगत हेर्दा निष्पक्ष छानबिन हुन्छ–हुँदैन या छानबिन गरिए पनि प्रतिवेदन बुझाइन्छ–बुझाइन्न वा प्रतिवेदन बुझाइए पनि सार्वजनिक हुन्छ–हुन्न भन्नेमा ठूलो शंका छ । तत्काल जनाक्रोश मत्थर पार्ने प्रयोजनका लागि गठन गरिने परम्परा छ देशमा यस्ता छानबिन समितिहरू । यो अपराधको भारी बोकेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रवि लामिछाने लगायतका सांसदहरूले मात्र होइन देशभरका आक्रोशित युवाले पनि अनिवार्य राजीनामा गर्नका लागि आवाज उठाइरहेका छन्, तर उनको कानमा बतास लागेको छैन ।

माओवादी खुला राजनीतिमा आइसकेपछि मात्र नारायणकाजी श्रेष्ठ यता जोडिन आएका हुन् । मशालमा राजनीतिक गतिविधि गर्ने श्रेष्ठ भूमिगत नभएका होइनन् तर युद्धका लागि थिएन । उनको भूमिगत राजनीति चर्चाको लागि हो या अन्य मकसदका लागि हो थाहा हुन सकेन । पार्टी भित्रका आफ्ना प्रतिस्पर्धी मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराई जस्ता उच्च नेताको तेजोहरण गरि आफ्नो हात बलियो पार्न उनलाई प्रचण्डले भिœयाएको कुरा त्यतिबेला चर्चामा आएको थियो । पछाडि आएर माझमा सुत्न पाइने भएपछि र बलियो पार्टीमा खुट्टा टेक्न पाएपछि श्रेष्ठले मौका चुकाउने कुरै भएन । युद्ध नलडेर पनि ठूलो भाग खान आएको भनी पार्टीका पुराना कार्यकर्ताले धेरै पटक खिसिट्युरी गरे तर उनले नसुने झैं गरेर पटकपटक उपप्रधानमन्त्रीको पद ओगटीरहे । मानौं त्यो पार्टीमा काबिल व्यक्ति अरु कोही छैन । पदका लागि यी व्यक्ति यति भोका छन् कि खाएर कहिल्यै अघाउँदैनन् । २०७४ सालको संसदीय चुनावमा जनताले धूलो चटाएदिए पनि समय हेरि मौका कुरेर झ्यालबाट पसि माथिल्लो सभाको सदस्य भइ छाडे, ता कि प्रचण्डको हात माथि परेको खण्डमा फेरि मन्त्री पद पड्काउन पाइयोस् । यस्ता ध्रुत पात्रका कारण विद्वानहरूको गरिमामय उपस्थिति हुने भनिएको राष्ट्रियसभा हरूवाहरूको सभामा परिणत भइरहेको छ ।

पछिल्लो पटक काकतालीबाट प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा खुसीले भुइँ छोडेका श्रेष्ठ भौतिक योजनामन्त्री बन्न परिस्थितिजन्य बाध्यता आइपरेपछि चित्त दुखाएर बिरामीको बहानामा कति दिन त मन्त्रालय नै गएनन् । पछि षड्यन्त्रको तानाबाना बुनेर गृहमन्त्री बनाइदिएपछि निकै पुलकित भए, गृहमन्त्री हुने ठूलो सपना रहेछ, भइ छाडे । दुनियाँलाई देखाउन भ्रष्टाचारका ठूला ठूला फाइल खोली टोपलेर भित्री सारमा स्टन्टवाज पनि गरे । होइन भने गृहमन्त्रीकै छानबिनमा तथ्यले छर्लङ्ग देखाएका भ्रष्टाचारका कसुरदारहरू सांसद र मन्त्री यथावत छँदैछन् ।

कतिपय ठूला भ्रष्टाचारीलाई सुनपानी छम्केर उम्काइयो यिनले देखेको नदेखे झैं गरे । सुनका तस्कर घरभित्रै भेटिएपछि बोल्न छोडे बरु बिरामी हुन थाले । ध्यान योग गर्ने आध्यात्मिक व्यक्ति हुँ, इमानको राजनीति गर्छु भनेर दुनियाँका अगाडि फुर्ति लगाउनेले राजीनामा दिन किन आलटाल ? कतै यो आडम्बर मात्र त होइन !

दुई जना युवालाई मारेर यो सरकार थप कलंकित भएको छ ।

राज्य आतंकबाट मृतकका आफन्तहरू भावविह्वल भएर शोकमा डुबिरहेका छन् । परिवार माथिको यो बज्रपात शब्दमा व्यक्त हुनै सक्दैन, त्यसैले जनताको मनमा आक्रोशको ज्वाला दन्किरहेको छ । प्रधानमन्त्री र तिनका छोराछोरी समेतलाई जोडेर संसददेखि सडकसम्म हिंसात्मक अभिव्यक्ति आउनु अवश्य पनि सुखद होइन । राज्यले विवेक गुमायो भने जनता आवेगमा आउँछन् । यो आवेग देशव्यापी सल्कियो भने निभाउन मुश्किलै पर्छ । तल्लो तहका कर्मचारीलाई दोषी देखाएर आफुहरू उम्कने प्रपञ्च गर्नु फेरि अर्को अपराध गर्नु हो । पीडितलाई दबाबमा राखेर सहमति गर्नु र तुरुन्त पैसा दिएर मुख टाल्नु मात्रै पनि समाधान हुन सक्दैन । आरोपित मन्त्रीहरूले ठाउँ खाली गरेर छानबिनका लागि सरकारको छाया नपर्ने र जनताको विश्वास जित्ने न्यायीक समिति गठन गरिनुपर्छ ।

प्रकाशित मितिः   २० पुष २०८०, शुक्रबार १०:३२