अस्थायी आवास निर्माण सुस्त
सुर्खेत: भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी आवास निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको छैन । भूकम्प गएको दुई महिना पुग्दासम्म पनि जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा प्रभावितमध्ये आधाले पनि अस्थायी आवास पाएका छैनन् । दुवै जिल्लामा गरेर हालसम्म करिब १५ हजार अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् ।
जाजरकोटमै ३५ हजार लाभग्राही छन्, त्यसमध्ये हालसम्म आठ हजारले मात्रै अस्थायी आवास पाएका छन् ।
जाजरकोटमा मात्रै आठ हजारभन्दा बढी भूकम्पपीडितले अस्थायी आवास पाएका छन् । जबकी यो जिल्लाका सात वटै स्थानीय तहबाट भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीको सूचीमा ३५ हजार एक सय ४० जना छन् । त्यसमध्ये २० हजार पाँच सय ९७ जना लाभग्राहीले अस्थायी आवासका लागि सम्झौता गरे पनि ११ हजार पाँच सय ५७ जनाले मात्र रकम प्राप्त गरेका छन् । २८ करोड ८९ लाख २५ हजार रकम वितरण गरिएको छ । सरकारले प्रदान गरेको अनुदान रकमबाट आठ हजार दुई सय अस्थायी आवास निर्माण गरिएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्माका अनुसार भूकम्प प्रभावितको अस्थायी आवासका लागि जिल्ला विपत् व्यवस्थापन कोषबाट निकासा भएको ८४ करोड ९५ लाख ७५ हजारमध्ये २८ करोड ८९ लाख २५ हजार रूपैयाँ लाभग्राहीको खातामा जम्मा गरिएको छ ।
भेरी नगरपालिकामा ६ हजार ६ सय ३४ लाभग्राहीमध्ये चार हजार चार सय ७८ जनालाई पहिलो किस्ताबापतको ११ करोड १९ लाख ५० हजार रकम भुक्तानी गरिएको छ । नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर घर्तीका अनुसार कागजात पुगेकाले पहिलो किस्ता लिइसकेका छन् । पहिलो किस्ता अनुदान लिएका लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता रकम माग गर्दा बसोबास गर्न योग्य नरहेको घरको फोटो, निर्माण सम्पन्न भएको अस्थायी आवासको फोटो, अस्थायी आवास निर्माण सम्पन्न भएको प्राविधिक प्रतिवेदन, वडास्तरीय सर्वदलीय संयन्त्रको भुक्तानी गर्न गरिएको निर्णयको प्रतिलिपि, सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस, अन्तिम किस्ता रकम मागको निवेदन पेस गर्न भेरी नगरपालिकाले सूचना जारी गरेको छ ।
यस्तै नलगाड नगरपालिकाले दुई सय ३४ लाभग्राहीलाई ५८ लाख ५० हजार पहिलो किस्ताको रकम वितरण गरेको छ । सात वटा पालिकामध्ये सबैभन्दा बढी क्षति नलगाड नगरपालिकामा भएको छ । नलगाडमा आठ हजार ९७ लाभग्राही रहेका छन् । त्यहाँ दलका नेता–कार्यकर्ता तथा सरकारले चार हजार दुई सय ६० अस्थायी आवास निर्माण गरेका छन् ।
जाजरकोटपछि बढी प्रभावित भएको रुकुमपश्चिममा सात हजार बढी अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् । सरकारले प्रदान गरेको अनुदान रकमबाट सात हजार ७९ अस्थायी आवास निर्माण गरिएको हो । जिल्लाका ६ वटै स्थानीय तहको लाभग्राहीको सूचिमा परेका २३ हजार ६ सय आठमध्ये १९ हजार सात सय १७ जना लाभग्राहीले अस्थायी आवासका लागि सम्झौता गरेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रवेश बढुवालका अनुसार भूकम्प प्रभावितको अस्थायी आवासका लागि जिल्ला विपत् व्यवस्थापन कोषबाट निकासा भएको ५९ करोड २० लाखमध्ये ४९ करोड २९ लाख २५ हजार रूपैयाँ लाभग्राहीको खातामा जम्मा गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले भने अस्थायी आवास निर्माणमा तीव्रता दिएको दाबी गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले प्रदेश सरकारका सबै शक्ति पुनर्निर्माणका काममा जुटेको बताए । नागरिकलाई न्यानो स्थानमा सार्न अस्थायी आवास निर्माणमा जोड दिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरीले समेत भूकम्पले भत्किएका र चर्किएका घर पन्छाउने काम गरिहेका छन् ।’
चिसोबाट लक्षित वर्ग थप प्रभावित बनेको भन्दै उनले एउटै विकल्प अस्थायी आवास निर्माण गरेर सुरक्षित राख्नु भएको बताए । प्रदेश सरकारका तर्फबाट राहत तथा पुनर्निर्माणका कामहरू निरन्तर भइरहेको उनले जनाए । उनले अस्थायी आवास निर्माण गर्ने, मृतक परिवारलाई बीमा वापतको रकम उपलब्ध गराउने, सडक, खानेपानी, स्वास्थ्यचौकी, विद्यालयलगायतका संरचनाको पूर्वाधार निर्माणजस्ता काम भइरहेको जानकारी दिएका छन् । धेरै जसो अस्थायी आवास निर्माण गरिसकिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
साझा बिसौनी ।