सुर्खेतका बाढीपीडितको गुनासोः बजेट फ्रिज भयो, राहत पाएनौं

सुर्खेत, २८ माघ । 

सरकारले राहत रकम खातामा हालिदिने खबर पाएपछि जिल्लाका बाढीपीडितहरूले गत जेठमा नै बैंकमा खाता खोलेर स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी गराए । जग्गा खरिद तथा घर निर्माणका लागि नगद दिने सरकारको निर्णयले बाढीपीडित शिविरमा पनि खुशीयाली छायो । अस्थायी शिविरको कष्टपूर्ण जीवनबाट छुटकारा पाउने आशासहित उनीहरू सबैले वीरेन्द्रनगरस्थित सानिमा विकास बैंकमा खाता खोले । 

तर, खाता खोलेको आठ महिना बितिसक्दा पनि दुई सय ६१ परिवारले रकम पाउन सकेका छैनन् । उनीहरूले बैंकमा खालेको खाता रित्तो छ । स्थानीय प्रशासनले राहतका लागि सिफारिस गरेका आठ सय ३२ परिवारमध्ये दुई सय ६१ परिवारले अहिलेसम्म रकम नै पाएका छैनन् भने बाँकीले पहिलो किस्तावापतको रकम मात्रै पाएका छन् । गत चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले बाढीपीडितहरूको पुनर्वासका लागि घर जग्गा गुमाएकालाई एक लाख २५ हजार र जग्गा भएका तर घर भत्किएकाहरूका लागि ७५ हजार रूपैयाँ नगद दिने निर्णय गरेको थियो । 

उक्त निर्णय अनुसार पाँच सय ७१ परिवारले पहिलो किस्ता वापतको रकम लगिसकेका छन् । जसमध्ये चार सय ६४ परिवारले जग्गा खरिदका लागि ५० हजारको दरले र एक सय सात परिवारले घर निर्माणका लागि २५ हजारको दरले रकम लिएको जनाइएको छ । तर बाँकी दुई सय ६१ परिवारले भने लामो समय बितिसक्दा पनि पहिलो किस्तावापतको रकम नै पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । बाढीपीडितका लागि रकम छुट्याइएको भए पनि पीडितहरूले नपाएको गुनासो बाढीपीडित सङ्घर्ष समितिका सचिव बलबहादुर थापाले गरे । उनले रकम भएर पनि दिन ढिलाइ गरिएको आरोप लगाए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बाढीपीडितकै लागि भनेर सरकारले विनियोजन गरेको रकम समेत फ्रिज भएको भन्दै थापाले यसपटक पनि त्यही नियति दोहोरिन लागेको गुनासो पोखे । गत आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा विनियोजन गरिएको चार करोड ५० लाखमध्ये पीडितले दुई करोड ६१ लाख ७५ हजार रूपैयाँ मात्र पाए भने बाँकी रहेको करिब दुई करोड रूपैयाँ फ्रिज भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ । तर जिल्लाका सबै बाढीपीडितहरूको पुनर्वासको काम सम्पन्न गर्न पाँच करोडभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्ने जनाइएको छ । भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले पाँच करोड ४१ लाख रूपैयाँ विनियोजनका लागि सहरी विकास मन्त्रालयमा माग समेत गरेको छ । 

उस्तै प्रकृतिको क्षति बेहोरेको भए पनि सरकारले भूकम्पपीडितहरूलाई जस्तो बाढीपीडितको समस्या समाधानमा ध्यान नदिएको गुनासो जिल्लाका विभिन्न अस्थायी शिविरमा रहेका पीडितहरूको छ । आफूहरूलाई सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै उनीहरूले जतिसक्दो छिटो सबै रकम दिएर पुनर्वासको प्रक्रिया सम्पन्न गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘दुई वर्षदेखि शिविरमा कष्टपूर्ण जीवन बिताउँन बाध्य हुँदा पनि सरकारले पुनर्वासमा खासै ध्यान दिएन, भूकम्प गएपछि त झन पूर्ण रूपमा नै बेवास्ता गरियो’ थापाले भने । पहिलो किस्ता वापत सरकारले दिएको रकम खाद्यान्न मै सकिएको पीडितहरूले जनाएका छन् । साँझ बिहानको छाक टार्नै मुस्किल भएकाले घर निर्माण र जग्गा खरिदका लागि सरकारले दिएको पहिलो किस्ताको रकम खाद्यान्नमै सकिएको उनीहरूको भनाइ छ । किस्ता–किस्तामा नभइ एकमुस्ट दिएमा सहज हुने समेत बाढीपीडितहरू बताउँछन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका प्रशासकिय अधिकृत हितप्रसाद पौडेल जतिसक्दो चाँडो बाढीपीडितको पुनर्वास गरिने बताउँछन् । प्रक्रिया अघि बढिरहेको भन्दै उनले पीडितहरूले नै जति छिटो गर्छन् काम त्यत्ति नै छिटो सम्पन्न हुने उनले बताए । पहिलो किस्ता समेत नपाएका पीडितहरू प्रक्रियामा आए रकम पाउने पौडेलले जनाए ।