दोहन रोक्ने दायित्व

सरकारले क्रसर उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड बनाएको छ । जसअनुसार उद्योग दर्तादेखि नवीकरणसम्मका कानुनी प्रावधान राखिएको छ । तर सुर्खेत जिल्लामा अझै पनि इजाजत विनानै क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । मापदण्डविपरित अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगका कारण प्राकृतिक स्रोतको दोहनका साथसाथै कतिपय ग्रामीण बस्तीहरू नै जोखिममा परेका छन् । चुरे क्षेत्रमा पर्ने नदी र खोलाबाटै जथाभावी ढुँगा, बालुवा र गिट्टीलगायतका नदीजन्य वस्तु निकाल्दा जिल्लाका आधा दर्जनभन्दा बढी बस्ती पहिरोको जोखिममा परेका छन् । जसले गर्दा मापदण्ड मिचेर सञ्चालित क्रसर व्यवसाय र राज्यको फितलो निगरानी पटक–पटक उजागर हुने गरेको छ । प्रश्नको घेरामा पर्ने गरेको छ । यद्यपि यस्ता उद्योगहरूलाई कानुनी प्रक्रियाभित्रै रहेर सञ्चालन गर्नेतर्फ व्यवसायी र राज्यका निकाय नै उदासीन देखिन्छन् ।

पश्चिम सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाको एउटै वडाभित्रै ४÷५ वटा क्रसर उद्योग सञ्चालन हुँदै आएका छन्, त्यो पनि अवैध रूपमा । अवैध उद्योगले नदीबाट जथाभावी गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन् गरेर निकाल्दा भेरी किनारका थुप्रै बस्ती अहिले बाढी र पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेका छन् । थापाडेरा, पाग्म, रानीघाट, डोप्कालगायत क्षेत्रका करिब चार सय घर क्रसर उद्योगकै कारण जोखिममा परेका पालिकाले जनाएको छ । नियमविपरीत सञ्चालनमा आएका यस्ता उद्योग बन्द गर्न बारम्बार भनिएता पनि अटेरी गर्ने गरेका छन् । राज्यका निकायले न प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न सकेका छन् न त नियमन नै गर्न सकेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिबाट पटक–पटक अनुगमन हुने गरेपनि कुनैपनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । निर्वाध रूपमा नदी र खोला उत्खनन् भइरहेका छन् ।

प्राकृतिक स्रोतको उपयोग सँगसँगै त्यसको उचित संरक्षण गर्नेतर्फ सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरू सचेत हुन जरुरी छ । त्यसैले पनि क्रसर उद्योगलाई व्यवस्थित व्यवसायका रूपमा विकास गनुपर्ने देखिएको छ । निर्माणसँगसम्बन्धित पूर्वाधार विकासका गतिविधिलाई पनि आवश्यक सामग्रीको अभाव हुन नदिने र अवैध तथा अनियन्त्रित रूपमा हुने दोहनलाई पनि कानुनी प्रक्रियाबाट नियमन गर्नु अपरिहार्य छ । अनियन्त्रित प्रकृति दोहनलाई रोक्न जति आवश्यक छ, विकास–निर्माणसँग सम्बन्धित सामग्री उत्पादनमा बाधा नपुग्ने व्यवस्थापनसहितको कदमले मात्रै समस्या समाधान हुन सक्दछ । त्यसका लागि राज्यले बनाइएका मापदण्डको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ भने क्रसर उद्योगीहरूले पनि राज्यले निर्धारण गरेको कानुनी दायराभित्र रहेर आफ्नो व्यवसाय सञ्चालनको दायित्व निर्वाह गर्नु अनिवार्य हुन्छ । प्राकृतिक स्रोतमाथिको दोहन रोक्ने दायित्व दुवै पक्षको हो ।

प्रकाशित मितिः   १२ पुष २०८०, बिहीबार ०५:०३