के गर्दैछन् संसदीय समिति ?

‘मिनी संसद्’ भनिने कर्णालीका संसदीय समितिले सक्रियता बढाएका छन् । समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेर समितिमा आएका विधेयक माथिको छलफल, प्रदेश सरकारका कामको अनुगमन तथा आवश्यक निर्देशन दिने गरेका छन् ।
विषयगत समितिहरूले गुनासो सुनुवाइ, निगरानीदेखि अत्यावश्यक कानुन निर्माणसम्मका कामलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा विषयगत समिति गठन भएको सात महिना पूरा भएको छ । अहिलेसम्म दुई वटा विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएर प्रमाणिकरण भइसकेका छन् । कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना र सञ्चालन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन र निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा बनेको ऐन प्रमाणिकरण भएका छन् ।

प्रदेश मामिला समिति

प्रदेश मामिला समिति कर्णाली प्रदेशसभाका चारमध्ये सबैभन्दा सक्रिय समिति बनेको छ । गठन भएको सात महिनामा समितिका ३१ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन् । समितिबाट दफावार छलफल दुई वटा विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएर प्रमाणिकरण भइसकेका छन् । अहिले एउटा विधेयकमाथि दफावार छलफल भइरहेको समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले बताइन् ।

कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० माथि छलफल जारी छ । विधेयकमाथिको छलफलका लागि दुई वटा बैठक बसिसकेको सभापति खड्काले बताइन् । ‘यसअघि समेत निरन्तर छलफल चलिरहेको उक्त विधेयक जति सक्दो चाँडो पारित गर्नुपर्ने दवाव समितिलाई छ,’ सभापति खड्काले भनिन्, ‘अबको बैठकबाट उक्त विधेयक पारित गर्ने तयारी समितिको छ ।’

समितिमा आएका विधेयकमाथि छलफल गर्नेदेखि आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने प्रदेश सरकारका कामको अनुगमन तथा आवश्यक निर्देशन दिने काम भइरहेको उनको भनाइ छ । विधेयकमाथि छलफलसहित सुझाव दिने, कानुन परिष्कृत गर्नेदेखि पारित भएका कानुन कार्यान्वयन तहको प्रभावकारितामा समितिको चासो रहने सभापति खड्का बताउँछिन् । अहिले प्रदेश सरकारलाई बनेका कानुन कार्यान्वयन गर्न बेला–बेला ध्यानाकर्षण गराइरहेको उनको भनाइ छ । समितिले न्यायसम्बन्धी विषय, विधेयकमाथि दफावार छलफल र प्रत्यायोजित व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्ने अधिकार पाएको छ ।

सामाजिक विकास समिति

सामाजिक विकास समितिमा कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐनमाथि दफावार छलफल भइरहेको छ । कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भइरहेको हो ।

नागरिकका आधारभूत अधिकार स्थापित गर्न प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिले काम गरेको छ । समिति गठन भएको सात महिनामा समितिका ११ बैठक बसेका छन् । गत जेठ १८ गते कर्णालीमा भूमिसम्बन्धी समस्या र समाधानका उपाय सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको छ । समितिले नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका सवालमा पैरवी गर्न थालेको हो । गत असार ८ गते बालअधिकार संरक्षण प्रणाली र विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको हेरचाह विषयमा कार्यक्रम गरेको थियो ।

यस्तै, समितिले गत भदौ १६ गते छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल र आवश्यक सुझाव संकलन गरेको थियो । गत असोज २५ गते लैङ्गिक समानता तथा मानवअधिकार प्रभाव विश्लेषणसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमसमेत समितिले सम्पन्न गरेको छ ।

आफ्नो कार्यक्षेत्रमा परेका ती सवालमा समितिले निगरानी बढाएको समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले बताए । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, युवा, खेलकुद, बालबालिका, महिला, मानवअधिकार लगायतका क्षेत्रमा समितिले पैरवी गरिरहेको छ । अहिले समितिले छलफललाई तीव्रता दिएको छ । छलफल गर्ने र छलफलबाट उठेका सवालमा रहेर नियमन र अनुगमन गर्ने गरिएको सभापति भण्डारीले बताए । सम्बन्धित ठाउँमा पुगेर सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने र समाधानका उपायबारे समितिले सुझावसमेत दिने गरेको उनको भनाइ छ ।

लेखा समिति

सार्वजनिक लेखा समितिले पनि आफ्नो सक्रियता बढाएको छ । सरकारका विभिन्न निकायबाट भएका आर्थिक अपारदर्शितामाथि निगरानी, जाँचबुझ तथा आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने क्षेत्राधिकार भएको समितिले सक्रियता बढाएको हो । समिति गठनको सात महिनामा २३ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन् । कार्यतालिका अनुसार बैठक बस्ने र विषयमाथि सघन छलफल गर्ने कार्यहरू भइरहेको समितिका सभापति जीतबहादुर मल्लले जानकारी दिए । सोमवार समितिको २३आँै बैठक बसेको छ । उनका अनुसार पहिलो बैठक गत जेठ १४ गते बसेको थियो ।

यो अवधिमा सार्वजनिक भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा छलफल गरिएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएका विषयलाई उपसमिति बनाएर विशेष छलफल गरिएको उनले जनाए । जसअनुसार हालसम्म चार अर्ब ३४ करोड ३४ लाख ८७ हजार बेरुजु देखिएको समितिले औंल्याएको छ । समितिले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ र आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को महालेखापरीक्षककोे प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल अघि बढाएको छ । अहिले मन्त्रालयगत रूपमा महालेखापरीक्षककोे प्रतिवेदनमाथि अध्ययन भइरहेको मल्लले जानकारी दिए । सबै सरकारी कार्यालयहरूमा खर्च गर्ने परिपाटीमा नियमितता, औचित्यतता, कार्यदक्षता, प्रभावकारीता र त्यसको कार्यन्वयनका विषयमा समितिले नियमन गर्ने गरेको छ । मल्लका अनुसार समितिको प्रमुख कार्यभार महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा औंल्याइएका बेरुजु र अन्य अनियमितताका विषय छलफल गर्ने छ ।

अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति

प्रदेशसभाको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सरकारका गतिविधिमाथि निगरानी बढाएको छ । समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने चार वटा मन्त्रालय र मातहतका कार्यलयका कामको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न थालिएको हो । समिति गठन भएको सात महिनाको अवधिमा अनुगमनका कामलाई तीव्रता दिइएको छ । नियमित बैठक बस्ने, छलफल गर्ने र मन्त्रालयहरूबाट भएका गतिविधिको निगरानी र सुझाव दिने काम भइरहेको छ ।

हालसम्म समितिका १२ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन् । सरकारका विभिन्न निकायबाट सञ्चालन भएका योजनाको निगरानी र सुझाव दिने कामसमेत सँगसँगै अघि बढाइएको समितिका सभापति दुर्गबहादुर रावतले बताए । मन्त्री र कर्मचारीसँग कामको बारेमा जानकारी लिने र सोही बमोजिम नियमन र अनुगमन गर्ने गरेको रावतले जानकारी दिए । उनका अनुसार विद्युत विधेयकमाथि समितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ । कर्णाली प्रदेशको विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० समितिमा छलफलका लागि पेस भएको छ ।

 

प्रकाशित मितिः   १० पुष २०८०, मंगलवार ११:२८