विभेदले जकडिएको समाज

नेपाली समाजको चरित्र विभेदकारी रहँदै आएको छ । जातका आधारमा मानिसले मानिसलाई नै गर्ने विभेद अझै कायम छ । यसले समाजलाई प्रगतिशीलतातर्फ अगाडि बढ्न अवरोध गरिरहेको छ । अन्तरजातीय प्रेम गरेकै कारण मान्छे मारिनुपर्ने अवस्था आजको समय र समाजकै क्रुर दृष्य हो । ठूलो विडम्बना हो । लज्जा हो । नेपालको संविधान–२०७२ को प्रस्तावनामै जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्ने उल्लेख छ । वि.सं. २०६३ मै छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणासमेत भइसकेको छ । तर, समाजबाट भने जातीय विभेदका जरा उखेलिएको छैन । कथित उपल्लो जातका नाममा जातीय विभेदका घटना भइरहेकै छन् । वर्षाैंदेखि जातीय विभेदको जातोमा पिसिएर मृत्युवरण गर्नुपर्ने समाजको यथार्थबीच कागजी कानुनको धज्जी उडेको छ ।

मुगुमा एक जना स्वास्थ्यकर्मी माथि जातीय विभेद भएको घटना बाहिरिएको छ । सोरु गाउँपालिका वडा नं. ९ स्थित खनाया स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत तुल्साकुमारी विश्वकर्मा जातीय विभेदको सिकार भएकी हुन् । तुल्सामाथि भएको जातीय विभेद एक उदाहरण मात्रै हो । कर्णाली प्रदेशमा हरेक वर्ष यस्ता विभेदजन्य घटना भइरहेका छन् । तर, प्रहरीको तथ्यांकमा कम मात्र जातीय विभेदका मुद्दा दर्ता भएको पाइएको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा पाँच वटा जातीय विभेदका मुद्दा दर्ता भएका थिए भने आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा कुनैपनि मुद्दा दर्ता नै भएनन् । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा चार वटा मुद्दा दर्ता भए । चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिसम्म दुई वटा मात्रै जातीय विभेदका मुद्दा दर्ता भएका छन् । जातीय विभेदका थुप्रै घटना हुने गरेपनि तीमध्ये निकै कम घटनाको उजुरी आउने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । अर्कोतर्फ सामाजिक बहिस्कार, आर्थिक अभाव तथा प्रलोभन र असुरक्षाका कारण अन्यायमा परेका दलितहरू न्यायका लागि न्यायलयसम्म पुग्न नसकेको देखिन्छ । दलित भएकै कारणले कोठा नपाएको, मन्दिर प्रवेश गर्न नदिएको, धारा तथा इनारमा पानी भर्न नदिएको, अन्तरजातीय विवाहमा ज्यान मार्ने धम्की आउने गरेका छन् ।

यस्ता विभेद विकृति हुन् । सामाजिक अपराध हुन् । कानुनले नै बर्जित गरेको छ । तर यही कुसंस्कार बोकेर हिँड्नुले हामीलाई अग्रगतितर्फ लैजाँदैन बरु पछाडि धकेल्छ । समाज विकासको यो क्रममा विकास र समृद्धिको परिकल्पना गरिरहँदा जातका आधारमा गरिने विभेद र अपराधको अन्त्यका लागि सबैको सहकार्य अपरिहार्य छ । विभेदरहित समाज आजको आवश्यकता हो । कानुनी तथा सामाजिक रूपमा यस्ता विभेदको अन्त्य अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित मितिः   ६ पुष २०८०, शुक्रबार ०५:०३