हिंसारहित समाज

महिलामाथि हुने हिंसा रोकिएका छैनन् । बरु प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा यो समस्या थप जटिल बन्दै गएको छ । सबै खाले महिला हिंसा अन्त्यका लागि विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले अभियानकै रूपमा थुप्रै कार्यक्रम गर्दै आए पनि यसको न्यूनीकरणमा चुनौती देखिएको हो । प्रहरीमा आएका हिंसाका घटनाको संख्या हेर्दा अवस्था भयावह छ । समाज दिन प्रतिदिन आधुनिकतातर्फ उन्मुख भइरहेका बेला अनेक बहानामा महिलाहरू हिंसाको सिकार बन्दै आएका छन् । त्यसमा पनि शिक्षिक परिवारमा हुने गरेका हिंसाका घटनाले समाजको भयावह अवस्था देखाउँछ ।

मंसिर ९ गतेबाट सुरु भएको लैंङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान आइतवार सकिएको छ । यो अवधिभर कर्णाली प्रदेशमा ७३ वटा लैंङ्गिक हिंसाका घटना भएका छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अनुसार १६ दिनको अवधिभर ७३ वटा लैंङ्गिक हिंसाका घटना दर्ता भएका हुन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसाका ३७ वटा घटना छन् । हिंसा गर्नेहरू कानुनी दायरामा नआउँदा पनि यस्ता गतिविधिले प्रश्रय पाइरहेको देखिन्छ । हिंसाका धेरै घटना दबाब र प्रभावमा समाजमा नै मिलाउने गरिन्छ । प्रहरीसम्म थोरै घटना मात्र आइपुग्छन् । हिंसाजन्य अपराधमा संलग्न सबैलाई कानुनी कारबाही नहुँदा यस्ता गतिविधि झनै बढ्ने गरेका हुन् । विकट क्षेत्रका महिलाहरू न्यायको पहुँमा छैनन् । उनीहरू आफूमाथि भइरहेको अन्यायबारे खुलेर बोल्नसमेत सक्दैनन् । उजुरी कहाँ दिने र कसरी न्याय पाइन्छ भन्नेबारे जानकारी नहुँदा ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरू पीडा लुकाएर बस्न बाध्य छन् । यद्यपि, पछिल्लो समय हिंसाविरुद्धका आवाज बढ्न थालेका छन् । कानुनी बाटो अबलम्बन गर्नेहरूको संख्यामा पनि वृद्धि हुँदै गएको छ ।

महिला हिंसामा कमी ल्याउन दण्ड–सजायसँगै समाजको चेतनास्तर पनि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको अध्ययनहरूले औंल्याएका छन् । घरेलु हिंसा बढी रहेपनि यसको न्यूनीकरणका लागि सरकोकारवालाहरूको ध्यान जान सकेको छैन । यसलाई सामान्य रूपमा लिँदा आत्महत्याको दर भयावह बन्दै गएको छ । आत्महत्याको दर बढ्दै गए पनि सरकारसँग यसको रोकथामका लागि ठोस योजना छैन । घरेलु हिंसा, गरिबी, नैरास्यता तथा विभिन्न मानसिक समस्याका कारण आत्महत्याको बाटो रोज्ने गरेको पाइएको छ । यो विकराल अवस्थाको अन्त्य गर्न सबै सरोकारवालाले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । हिंसारहित समाजको निर्माण गर्नु सबैको दायित्व हो । हिंसा गर्नेहरूलाई निरुत्साहित तथा दण्ड दिनेदेखि सचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरूमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   २७ मंसिर २०८०, बुधबार ०५:०३