डिजिटल डेमोक्रेसी
डेमोक्रेसी अर्थात् लोकतन्त्र। सारमा लोकतन्त्र नागरिकका हक हित सुनिश्चित गर्ने पद्धति हो । र, प्रविधि यसको माध्यम । प्रविधिको प्रयोग गरी कसरी लोकतन्त्रलाई सबल बनाउन सकिन्छ । कसरी सरकारी सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ । वा कसरी सार्वजनिक नीति निर्माणमा नागरिक आवाज मुखरित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भइ कर्णाली उत्सवको चौथो संस्करणमा छलफलको आयोजना गरिएको थियो । छलफलमा प्रतिनिधिसभा सदस्य मनिष झा, सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐनबहादुर चन्द, विश्लेषक रामेश कोइराला र अभियान्ता पवित्रा साकी (मिस पवि)ले भाग लिएका थिए । छलफललाई डिजिटल अधिकारकर्मी टङ्क अर्यालले सहजीकरण गरेका थिए ।
नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन थालेको ७२ वर्ष भयो । लोकतन्त्रको कुरा आजपर्यन्त सान्दर्भिक छ । लोकतन्त्रका पाँच आधारभूत सिद्धान्त छन् । जसमा वाक स्वतन्त्रता, नियमित–निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन, कानुनी राज्य, बहुलवाद र आफ्नो सम्पत्ति माथिको अधिकार । हामीले लोकतन्त्र भनेको निर्वाचन प्रक्रिया मात्र सोच्छौँ । तर लोकतन्त्र भनेको व्यवहार हो । हामी लोकतान्त्रिक व्यवहारमा कमजोर छौँ । यसको उन्नत अभ्याससम्म पुग्नलाई हामीलाई डिजिटाईजेसनले सघाउँछ । अभिव्यक्त गर्न सिकाउँछ । यद्धपी लोकतन्त्रको सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा के हो भने हामीले हाम्रो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरुलाई पनि उत्तिकै ख्याल राख्नुपर्छ । अरुको अस्थित्व स्वीकार नगरे अरुले पनि आफ्नो अस्थित्व स्वीकार गर्दैन ।
डिजिटल मिडियाको प्रयोग सम्बन्धमा पनि यो कुरा लागू हुन्छ । राजनीतिक रूपले हेर्दा एकथरी मानिस डिजिटल मिडियाको प्रयोगमा सचेत छन् भन् अर्कोथरी मान्छे स्वार्थप्रेरित छन् । प्रविधिको परिपक्व प्रयोगले मात्रै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सबलीकरण गर्छ । नेपालमा डिजिटाइजेसनको अभ्यास भने केही हदसम्म कमजोर छ । राजनीतिमा भने डिजिटल माध्यमको बलियो प्रभाव देखिन्छ । निर्वाचनका बेला यसको धेरै नै प्रयोग भएको पाइन्छ ।
प्रविधिको विकासकै कारण धेरै मुलुकमा प्रगति सम्भव भएको हो । यद्यपि, प्रविधिले वाञ्छित र अवाञ्छित दुबै परिणाम निम्त्याउँछ । विकासका सवालमा जस्तै लोकतान्त्रिक अभ्यासमा पनि यस्तो भइरहेको हुन्छ । प्रविधिको लोकतान्त्रिक प्रयोग सम्बन्धी एक प्रतिवेदनका अनुसार जनसांख्यिक तत्वका अलावा शहरीकरण र प्रविधिको पहुँचले नीति निर्माणमा नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्छ । यद्यपि, राज्य तथा निजी क्षेत्रले प्रविधिमा कति लगानी गरेको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ ।
हामीले डिजिटल माध्यमबाट लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नका लागि बलिया आधारहरू बनाउन सकेका छैनौँ । हाम्रा लागि लोकतन्त्र भनेको चुनाव मात्र हो र डिजिटाइजेसन केवल सामाजिक सञ्जाल मात्र । यद्यपि, यसभन्दा पर पनि लोकतन्त्र वृहत् छ ।
हाम्रो समाजले साँच्चै परिवर्तन चाहेको छ । हामीले चाहेका जनप्रतिनिधिहरूलाई हामीले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत् समर्थन गर्न सक्छौँ । डिजिटल माध्यमबाटै हामी विभिन्न भाषामा समेत आफ्ना कुराहरू व्यक्त गर्न सक्छौँ । इन्टरनेटको माध्ययमबाट हामीले राम्रा कुराहरू दिन र लिन पनि सक्छौँ । सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा इन्टरनेटको पहुँच नहुँदा पछि परिरहेको छ । यी सबै कुराको सुनिश्चितता गर्ने सरकारको कर्तव्य हो । आशा छ अब छिट्टै ती ठाँउहरूमा इन्टरनेटलगायतका सेवा सुविधा पुग्नेछन् ।
आम निर्वाचनका बेला मैले डिजिटल माध्यमको प्रयोग गरी मन परेको उमेदवारको चर्चा परिचर्चा पनि चलाएँ । त्यो धेरै हदसम्म प्रभावकारी भयो । अब सबैले डिजिटल माध्यमबाटै उमेद्वारको छनौट तथा नीति निर्माणमा संलग्न हुने अवसर प्राप्त गर्नुपर्छ । त्यसका लागि डिजिटल माध्यम सशक्त हुनसक्छ । डिजिटल माध्यमबाटै हामीले स्थानीयताको प्रवद्र्धन गर्न सक्छौँ । आफ्नो आवाज संसारभर पुर्याउन सक्छौँ ।
डिजिटल डेमोक्रेसीको व्यवहारिक प्रयोग हाम्रा लागि धेरै महŒवपूर्ण छ । सिम्ता गाउँपालिकामा सेवा प्रवाहका सबै कुरालाई वेबसाइटमा राखेर सबैलाई सुसूचित गर्ने अभ्यास गरिएको छ । अरु स्थानीय सरकारले पनि केही हदसम्म यसलाई लागू गरेका छन् । हामीले इगभर्नेन्सको अभ्यासलाई पनि तीव्रता दिएका छौँ । आगामी दिनमा गाँउपालिकाको आफ्नै एप बनाउने र त्यसमार्फत् नागरिकलाई शासन प्रकृयामा जोड्ने तयारी गरिरहेका छौँ । यसले जनताका सुझाव र गुनासा जनप्रतिनिधिसम्म पु¥याउँछ र उनीहरूलाई जनउत्तरदायी बनाउँछ ।
डिजिटल डेमोक्रेसीको कुरा गर्दा सेवाग्राहीहरूको इन्टरनेटमा पहुँच पुगेको छ वा छैन भन्ने कुरा पनि महŒवपूर्ण हुन्छ । विजुलीको उपलब्धता र इन्टरनेटको गुणस्तरले पनि प्रविधिलाई प्रभाव पार्छ । अर्को कुरा जनताका कुरा कति सम्बोधन हुन्छ भन्ने पनि हुन्छ ।
कतिपय हिसाबले डिजिटल प्रविधिको राम्रो प्रयोग भइरहेको छ भने कतिपय अवस्थामा दुरुपयोग पनि भएको देखिन्छ । यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । कर्णालीलाई डिजिटाइज गर्नका लागि स्थानीय तहको प्रयासमात्र पर्याप्त हुँदैन यसका लागि प्रदेश तथा संघीय सरकारले पनि उत्तिकै योगदान गर्नुपर्छ ।
डिजिटल डेमोक्रेसीको कुरा गर्दा हामीले दुईतर्फी ढङ्गले हेर्नुपर्छ । एउटा सरकार र अर्को नागरिक समाज । हरेक नागरिकले आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत् सार्वजनिक नीति निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा सहयोग गरी राज्य सञ्चालनमा सहभागी हुन पाउँछ । सरकारलाई तत्काल अत्यावश्यक सुझाव दिन सक्छ । यद्यपि, जनताको बौद्धिकस्तरले यसलाई प्रभावित पार्छ । जहाँ जनताको वौद्धिकस्तर कम हुन्छ त्यहाँ डिजिटल माध्यमको दुरूपयोग बढी हुन्छ ।
सरकारले डिजिटल एप बनाउनु वा सरकारी काम डिजिटल माध्यमबाट गर्नुमात्रलाई डिजिटल डेमोक्रेसी भन्न मिल्दैन । डिजिटल माध्यमबाट नागरिकले शासन सत्तामा भाग लिनु र त्यसबाट लाभ लिनु नै डिजिटल डेमोक्रेसी हो । यसमा नागरिकले जनप्रतिनिधिको डिजिटल निगरानी वा सार्वजनिक नीति निर्माणमा डिजिटल सहभागिता जनाउँछ । कानुन निर्माण गर्दा नागरिकले के चाहन्छन् भनेर हरेक जनप्रतिनिधिले डिजिटल प्लेटफर्म प्रयोग गरेर नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ । तब मात्र डिजिटल डेमोक्रेसी हुन्छ ।
कुडा कर्णालीका ।