सत्ताको दम्भ

सत्ताको दुरूपयोग गरि अनेक काण्ड मच्चाउने र जनस्तरबाट विरोध तथा तिखो आलोचना भएपछि कुरा बटार्दै अन्यत्र मोडेर जनतालाई रनभुल्लमा पारिदिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यशैली र प्रवृतिले देश हैरान छ । पछिल्लो कार्यकालमा अब जनताले सम्झने गरि केही गतिलो काम गर्ने भनी आश्वासन बाँडेका दाहालले अंक गणित मिलाएर सत्ता अड्याउनका लागि कानुन बमोजिम जेल परेका अपराधीलाई माफी मिनाहा दिलाउने काम गरेको यथार्थ पनि कतै लुकेको छैन । सरकारको रवैयाबाट आजित र आक्रोशित जनता दुर्गा प्रसाईंको आन्दोलनमा किन आकर्षित हुँदै उर्लिए र के–के नारा लगाए दुनियाँलाई थाहा छ । पार्टी सरकार र सत्तासँग जनता हैरान छन् निराश छन् । चरम निराशाको कारण राजनीतिमा टाउको उचाल्ने कोशिस गरेका हुन् प्रसाईंले ।

प्रसाईंको प्रसंग जोडिन आएकोले थोरै चर्चा गरौं । स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै अनशन बस्ने डा. गोविन्द केसीको खरो आलोचना गरेपछि नकारात्मक छविबाट चर्चामा आएका हुन् मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं । देशमा संविधान जारी भएपछि आमनिर्वाचनको प्रचारप्रसार कार्यका लागि संयुक्तरूपमा खटिपरेका थिए नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । त्यतिबेला ऐन मौका छोपेर दुवै अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई चरेसको थालमा मार्सी चामलको भात खुवाएको भिडियो बनाइ आफैले सामाजिक संजालमा हालेपछि ह्वात्तै चर्चामा चढे प्रसाईं । खाना खाँदै गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा हाल्नु उपयुक्त हो कि होइन भन्ने बारेमा पनि चर्चा नचलेको होइन समाजमा । प्रसाईंलाई भिडियोको तुजुक देखाउनु मात्रै थिएन, शक्तिशाली दुबै नेतासँग सजिलो पहुँच छ भन्ने भाव पनि देखाउनु थियो । ‘धितो नलिएर बैंकहरूले तपाईंलाई कसरी अर्बौं ऋण दियो ?’ भनेर पत्रकारले सोध्दा ‘बैंकले मलाई पत्यायो दियो, अरुको टाउको किन दुख्नुपर्ने’ भन्ने ढंगबाट बेतुकको जवाफ दिएका थिए । पछिल्ला दिनमा उनै व्यक्ति बैंकको ऋण मिनाहा हुनुपर्छ भनी चिच्याइ रहेका छन्, कति विवादास्पद दोहोरो मापदण्ड !

माओवादीले द्वन्द्वकालमा चन्दा र बैंक लुटेर जम्मा पारेको धन पैसा प्रसाईंले दुरूपयोग गरिरहेको भनी आरोप नलाग्ने गरेको पनि होइन तर त्यसको खण्डन गर्दागर्दै प्रचण्डका तीन छोरीहरूलाई काठमाडौंमा १०÷१० करोडको तीनवटा घर समेत किनिदिएको पनि भने उनले । झापास्थित आफ्नो मेडिकल कलेजलाई सरकारबाट सम्बन्धन दिलाउन नसकेपछि तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले घुस मागेको आरोप मात्रै लगाएनन्, राजनीतिक गुटका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको पनि खेदो खने । स्वार्थगत द्वन्द्वले गर्दा कमजोर जगमा बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भत्किएपछि एउटा संस्थाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल दुई कित्तामा उभिए । अदालतले आ–आफ्नो घर गरी खानु भन्ने ढंगबाट आदेश गरेपछि कोही रमाए, कोही झोक्राए । त्यतिबेला ओलीका पछि लागेका प्रसाईंले दाहाललाई खुबै धारेहात लगाए । चितवनमा एमालेको महाधिवेशन चल्दैगर्दा आफ्ना केही समर्थक लिइ त्यहाँ पुगेका ती प्रसाईंले आफ्नै पक्षमा नारा घन्काउन लगाए– दुर्गा प्रसाईं जिन्दावाद, दुर्गा प्रसाईं जिन्दावाद ।

एमालेको साधारण सदस्य र राजनीतिक संस्कार नभएका प्रसाईंले जबर्जस्ति आफ्नो महŒव देखाउनलाई नारा लगाएको कुरा बुझ्न पटक्कै कठिन थिएन । आफ्नै काखमा बसेर अर्को विरोधीलाई गाली गरेको सायद उनका हजुरबाले स्वाद मानेका थिए, त्यसैले अन्य नेताको आपत्तिलाई नटेरेर नातीलाई उनले एकैचोटि केन्द्रीय समितिमा पु¥याइदिए । कुनै संघर्ष बिना दया र दृष्टिबाट केन्द्रीय सदस्य बनेका पुलकित नाती, कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलासँग खुसामद गर्न पुग्छन् संसदीय चुनावमा तपाईंले उम्मेदवारी नदिनुहोला, विश्राम गर्नुहोला अब एमालेको तर्फबाट मैले उम्मेदवारी दिन्छु बरु मलाई सहयोग गर्नुहोला । छोरो पाउनु कहाँ छ कहाँ कन्दनीको तरखर । धैर्य गर्नै नसक्ने कति ठूलो महत्वकांक्षा चुनाव जितेर सांसद बन्ने, सांसदबाट सकेसम्म शिक्षामन्त्री हुने त्यसपछि संबन्धन बिना छटपटाएको आफ्नो मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाइ सपना साकार पार्ने ।

सांसदको टिकट नपाएर सपना तुहिएपछि फेरि प्रसाईंले बाटो फेरे । कट्टर राजावादी भएर देखिए, आफ्नो कार्यक्रममा राजालाई मञ्चासिन गराउन पनि सफल भए । पछिल्ला कार्यक्रम भव्य हुनुको सट्टा झन् खस्कँदै गयो र राजाले पनि पत्यार मान्न छोडे । अधैर्य प्रसाईं फेरि सहकारी र लघुवित्तका विरुद्धमा खनिन थाले । बीसलाख भन्दा तलको ऋण मिनाहा हुनुपर्छ भन्ने ढंगबाट वकालत गर्न थाले । प्रसाईंको अस्थिर र विचलित गतिविधि देख्दादेख्दै पनि किन मानिसहरू उनले आह्वान गरेको आन्दोलनमा हाम फालिरहेका हुन् ? त्यहाँ के सहकारी र लघुवित्तले सताएका निमुखा जनता मात्रै थिए त ? त्यहाँ राजावादी र हिन्दुधर्मका हिमायती मात्रै होइनन् सरकारबाट घरीघरी सताइएका आजित जनता पनि प्रसाईं जस्ता विवादित पात्रमा आकर्षित भएका हुन् भन्न कुनै संकोच मान्नु पर्दैन । सरकारसँग जनाक्रोश दिन प्रतिदिन चुलिँदै गएको छ । अब नेतृत्व लिने कोहि गतिलो बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको मात्रै खाँचो देखिन्छ । यो आक्रोशले अवस्था मात्रै होइन भोलि व्यवस्थाको विकल्प पनि नखोज्ला भन्न सकिन्न ।

सत्ताको दम्भले हौसिने प्रधानमन्त्री दाहाल यतिखेर एनसेल प्रकरणमा तानिएर फेरि विवादमा परेका छन् । एनसेलले नेपाली भ्रष्ट राजनीतिसँग मिलेर गर्न खोजेको अपराध हामीले सोचेभन्दा पनि भयानक होला तर सबैले बुझ्ने गरि सतहमा आएको खास कुरा के भने, एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर टेलियासोनेरा नामको स्विडिस कम्पनीसँग र २० प्रतिशत सेयर भावना सिंह श्रेष्ठको नाममा रहेको सुनिभेरा क्यापिटल कम्पनीमा कायम रहेको थियोे । यो देशमा एनसेल सुरु देखिकै विवादास्पद कम्पनी हो भन्ने खुला रहस्य सबैको जानकारीमा छ । विगतमा ६६ अर्ब करछली गरेको विषय छताछुल्ल हुँदा तीनवटा राजनीतिक पार्टीले चन्दा स्वरूप लिएका १०÷१० अर्ब रकम फिर्ता गरुन् सबै कर तिर्न मन्जुर छ भनी एनसेलको भनाइ मुलधारका मिडियामा आइरहेका थिए । स्वाभिमानी विद्वान वकिलहरू कर नतिर्ने एनसेलको विरुद्ध अदालतमा गए । राजनीतिक शक्ति समेत जोडिएको हुनाले एनसेलले मुद्दा जित्यो । त्यतिखेर प्रेम कैदी लगाएतका केही सचेत व्यक्तित्वहरूले केही न्यायाधीश विरुद्ध तितो नपोखेका पनि होइनन् ।

टेलिसेरियाबाट ८० प्रतिशत सेयर बिक्री भएर आजियटा नामको मलेसियन कम्पनीमा कायम हुन आएकोमा हाल उक्त ८० प्रतिशत सेयर आजियटाबाट फेरि नेपाली मूलका गैरआवासीय नागरिक सतीशलाल आचार्यले किन्ने प्रपञ्च गरिरहेको बुझिन्छ । स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेश कुमार सिंहले यो कृते प्रपञ्चका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री दाहालका परिवारले सहयोगी भूमिका निभाएको आरोप लगाएका छन् ।
सतीशलाल आचार्यले दुई महिना अगाडि मात्र स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेड नामको कम्पनी खोलेका थिए । एक पाउण्डमा खोलिएको भनिएको कम्पनीले दुई महिनाभित्र ६ अर्ब ६५ करोडमा ८० प्रतिशत सेयर किनेको भनी एनसेलले विज्ञप्ति जारी ग¥यो । पहिलो कुरा दुई महिनामा त्यत्रो धनराशि रकम कम्पनीले कसरी बटुल्यो ? आम्दानी को स्रोत के हो ? दोस्रो कुरा ६६ अर्ब ५५ करोडमा किनबेच भएको तथ्य मिडियाहरूमा सार्वजनिक भएपछि सेयर कारोबारको आन्तरिक मूल्य ५३ अर्ब ५५ करोड कायम छ भनी एनसेलले अर्को विज्ञप्ति जारी गर्न बाध्य भयो ।
अबको पाँच वर्षपछि कानुन बमोजिम यो कम्पनी २५ वर्षको अवधि पूरा भएर स्वतः नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुने रहेछ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली लगानी भएमा २५ वर्षपछि पनि उहि कम्पनीले फेरि सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि कानुनमै रहेछ । यही कानुनी छिद्रबाट पसेर देश बर्बाद गर्न खोजिएको भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । यसमा अझ रोचक कुरा के भने २० प्रतिशत सेयर होल्डर भावना सिंह श्रेष्ठ सतीशलाल आचार्यकि श्रीमती रहेछिन्, आजियटाबाट ८० प्रतिशत किनेपछि पूरा कम्पनी एउटा परिवार तथा श्रीमान–श्रीमतीमा कायम हुन आयो ।
श्रीमानले भोलि ५० प्रतिशत सेयर श्रीमतीलाई हस्तान्तरण गरेपछि श्रीमतीसँग ७० प्रतिशत सेयर हुन जान्छ । कानुन बमोजिम नेपाली नागरिकको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर देखिएकोले अनन्तकालसम्म राष्ट्र दोहन गर्न कानुन हैसियत प्राप्त हुने भयो । यो योजनालाई पूर्ण रूपमा सफल पार्न सत्ता राजनीतिको सल्लाह र सहमति मा आचार्यले दुई महिना अगाडि मात्र कम्पनी खडा गरेको वास्तविकता छर्लङ्ग हुन आयो ।

देशलाई हानी नोक्सानी हुने यस्तो बदमासी रोक्नु छेक्नु पर्ने र बदमासलाई पनि कानुन बमोजिम सख्त कारबाही गर्नुपर्नेमा कर्मचारीको तहलाई नै उछिनेर प्रधानमन्त्रीकी छोरी स्वकीय सचिव गंगा दाहालले अनियमित क्रियाकलापको लागि नियामक प्रशाशकलाई दबाब दिएको कुरा पनि मिडियामा आइरहेका छन् । हिजो माओवादीको अधिवेशन चल्दै गर्दा आफ्नै छोराछोरीलाई स्वकीय सचिव बनाउनु पर्ने कारण के हो ? डिलिङ गर्न सजिलो हुन्छ भनेर हो ? भनी कार्यकर्ताले नेतृत्वलाई सोधेको प्रश्नले आज जवाफ पाएको छ । त्यसकै लागि रहेछ योग्यताको कतै कदर नगरी आफ्ना छोराछोरीलाई स्वकीय सचिव बनाउने र स्वकीयको अनावश्यक ताहुरमाहुर बढेर भुइँ छोड्दै जाने ।

अमरेश कुमार सिंहले आरोप मात्रै लगाएका छैनन् घटना र तिथि मिति समेत उल्लेख गरि पत्रकार सम्मेलन पनि गरिरहेका छन् । सिंहको दावीभन्दा घटना फरक नै हो भने आरोपलाई खण्डन गर्नुप¥यो, आरोप सतही र मिथ्या हो भने पनि कानुन बमोजिम सिंहलाई कारबाही गर्नुप¥यो । त्यस्तो संगीन आरोपलाई पर्दा हालेर पानी माथिको ओभानो देखिन र लाज छोप्नका लागि सरकारले हतार हतारमा छानबिन समिति बनाएको छ । यसबाट झन संशय गहिरिदै जान्छ र त्यो समितिले सरकारको निर्देशन बमोजिमकै प्रतिवेदन बनाउँछ भन्ने कुरालाई थप बल पुग्ने हुन्छ । एनसेल खरिद बिक्री काण्डमा ठूलो अनियमितता छ, त्यसकारण छानबिन समिति बनाएर मात्रै पुग्दैन भनिरहेका छन् सत्तापक्षकै केही सांसदहरू, तर प्रतिपक्षले तातो वाफ फाल्न नसक्दा अनेक कोणबाट प्रश्न खडा हुन थालेका छन् ।

भूकम्पपीडितहरू चिसोको कारणले दिनदिनै मृत्युवर्ण गर्न बाध्य रहेको कुरा छापा र सामाजिक सञ्जालमा दुखद समाचार बनेर आइरहेका छन् । त्यतातिर यो सरकारले केही सोच्न सकेको छ÷छैन कुन्नि तर उच्च अदालत पाटनले एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीको अभिलेखिकरण नगर्न र नामसारी पनि नगर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल देउवा र दाहाल बालुवाटारमा जम्मा भइ मनले खाएको साझा विश्वासी पात्रलाई छानविन समितिको संयोजक तोक्न भ्याएको छ । सांसद अमरेशकुमार सिंहले लेखा समितिमा त्यही आरोप दोहो¥याएका छन् तर सत्ताले नसुने झैं गर्दा त्यो छानबिन समिति छलछाम समितिमा परिणत हुने त होइन भन्ने शंका पनि सत्ताको चलाखीले जन्माइ दिएको छ ।

सिन्डिकेटबाट जनतालाई मनोभावनालाई छिन्नभिन्न पारेर भ्रष्टाचारको दलदलमा भासिएको दुर्गन्धित राजनीतिको मनपरिलाई पछिल्ला दिनमा अदालतले रोकेर छेकेर न्यायालय प्रतिको आशा जगाएको छ । न्यायीक निकायले आफ्नो धर्म नछाड्ने हो भने देश र जनमारा बदनाम राजनीतिले खुलेआम भ्रष्टाचारका लागि दुस्साहस गर्न सक्दैनन् । छानबिन समितिमा भन्दा पनि जनताले अदालतलाई विश्वास गर्नुपर्छ र अब पार्टीमा अलमलिनुको सट्टा अपराधी जोसुकै हुन् कारबाहीको लागि आवाज उठाउन जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   २४ मंसिर २०८०, आईतवार ०५:०३