भूकम्पपीडितको व्यवस्थापन

जाजरकोट र रूकुमपश्चिमका भूकम्प प्रभावितको अस्थायी आवास निर्माणका लागि अनुदान रकम उपलब्ध गराउन सुरु गरिएको छ । सरकारले गरेको निर्णयअनुसार आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ताबापतको रकम प्रभावित परिवारको बैंक खातामा पठाउन थालिएको हो । जिल्ला विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समितिको खातामा रकम जम्मा गर्न थालेपछि स्थानीय तहले लाभग्राहीको खातामा अनुदान रकम उपलब्ध गराउन थालेका हुन् ।

रूकुमपश्चिमका ६० प्रतिशत भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्ताबापतको रकम पालिकामा पठाइएको छ । प्रभावितमध्ये १५ हजार ६ सय ८९ परिवारका लागि पहिलो किस्ताको रकम पठाइएको हो । उनीहरूका लागि ३९ करोड २२ लाख रूपैयाँ निकासा गरिएको छ । समितिका अनुसार कूल २६ हजार पाँच सय ३१ लाभग्राही प्रमाणित भएका छन् । प्रमाणित भएका बाँकी लाभग्राहीका लागि पनि रकम निकासा प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । पछिल्लो समयमा रकम निकासालाई तीव्रता दिएको सरकारले लाभग्राही प्रमाणित गर्ने प्रक्रिया जारी रहेको र प्रमाणित भएकाका लागि तत्काल रकम निकासा गरिरहेको छ । यसैगरी जाजरकोटका भूकम्प प्रभावितका लागि पनि अस्थायी आवास निर्माण गर्न पहिलो किस्ताबापतको रकम स्थानीय तहमा पठाउन सुरु गरिएको छ । जिल्लाका तीन स्थानीय तहका गरी १२ हजार ६ सय घरपरिवालाई पहिलो किस्ता पठाएको हो । जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कोषले ३१ करोड रकम निकासा गरेको छ । जिल्लाका तीन वटा पालिकाका गरी कुल १२ हजार ६ सय लाभग्राही प्रमाणित भएका छन् । अन्य चार वटा पालिकाको वितरण आइसकेको छैन । यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले भूकम्पमा परेर ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई बीमाबापतको रकम हस्तान्तरणको प्रक्रिया पनि सँगसँगै सुरु गरेको छ । प्रति मृतक दुई लाखका दरले रकम वितरण गरिएको छ ।

भूकम्पमा परी जाजरकोट र रूकुमपश्चिममा गरी एक सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ । ठूलो संख्यामा नागरिकहरू घरविहीन बनेका छन् । अस्थायी आवास बनाएर बसोबास गरिरहेका छन् । उनीहरूको व्यवस्थापनका साथसाथै मृतकका परिवारलाई राहत दिने कार्य जतिसक्दो छिटो हुनु आवश्यक छ । बढ्दै गएको चिसोका कारण भूकम्प प्रभावितहरू झन झन समस्यामा पर्न थालेका छन् । चिसोकै कारण धेरैले ज्यान समेत गुमाइसके । यसकारण पनि आवास निर्माणको योजनामा ढिलाइ गरिनु हुँदैन । जतिसक्दो छिटो रकम पीडितहरूलाई वितरण गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्दछ । यसै पनि भूकम्पले ठूलो क्षति पुर्याएको छ, थप क्षति हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रभावित नागरिकहरूको व्यवस्थापन पनि छिटो हुनु अनिवार्य छ ।

प्रकाशित मितिः   २२ मंसिर २०८०, शुक्रबार ०५:०३