विकासबाट विमुख पश्चिम सुर्खेत

विकासको पनि चरणहरू हुन्छन् । यो क्रमिक रूपमा हुने महŒवपूर्ण प्रक्रिया हो । योजना, लगानी र त्यसको कार्यान्वयनले विकासको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदै समृद्धितर्फ डो¥याउँछ । विश्वकै विकास यही प्रक्रियाबाट अघि बढ्छ, नेपालको सन्दर्भमा पनि । नेपाल विकसित देश होइन यद्यपि विकासोन्मुख छ । स्थायी शान्ति र स्थिर राजनीतिक प्रणालीले विकासको गति निर्धारण गर्दछ । संक्रमणकालीन व्यवस्थाभित्र विकास खेलाचीको रूपमा बुझ्ने विषय बन्दै गएको छ । नेपालमा १०३ वर्षे राणा शासन, ३० वर्षे पञ्चायत, १५ वर्षे बहुदलीय व्यवस्थाले गर्दा हुने परिवर्तनलाई संक्रमणकालीन व्यवस्थाबाट ग्रसित भन्दै विकासलाई धकेल्ने परिपाटीको शिकार हुँदै गएको अवस्था छ । नयाँ संविधान जारी भए पनि यसको परिपालन र कार्यान्वयन अभावले हामी अझै संक्रमितकालीन अवस्थबाट गुज्रिएको अवस्था छ ।
नेपालको वास्तविक जीडीपी वृद्धिदर २.५ प्रतिशत माथि उक्लिन सकिराखेको छैन । २३.८ प्रतिशत गरिबी, ३८ प्रतिशत भन्दा बढी बेरोजगारी, ३७ प्रतिशत कृषि, १७ प्रतिशत उद्योग, २९.१ प्रतिशत रेमिट भएको नेपालमा हामीले विकासको नमुना बनाउन निक्कै कसरत गर्नुपर्नेछ । २० प्रतिशत सिँचाइ, ४०.७ प्रतिशत जंगलले ढाकेको नेपालले विकासको फड्को मार्न अझ धेरै कार्य गर्न बाँकी छ । यसका लागि हामीले अभ्यास गरिराखेको विकास मोडेललाई परिमार्जन र पुनवलोकन गर्न आवश्यक छ ।
नेपालमा १०१ जातजाति, ९२ भाषा तथा १० वटा धर्म मान्ने सम्प्रदायको बसोबास रहेको छ । जारी नयाँ संविधान २०७२ मा ३१ वटा मौलिक हक राखिएको छ । यसको समुचित विकास, पालना तथा सम्वेदनशीलतालाई कायम राख्न सके विकासले एक हदसम्म फड्को मार्नसक्छ । विकास गर्दा यस्ता विषयलाई समेत स्थानीयस्तरमा तादम्यता कायम गर्न आवश्यक हुन्छ ।
सुर्खेत जिल्ला आफैमा मध्यपहाडी भू–भागमा पर्दछ । यसको भू–बनौटले २४५१ वर्ग किमी ओगटेको छ । यसको बनौटका कारण विकास गर्न सजिलो नभए पनि आवश्यक योजना बनाउन जरुरी छ । हामीले हालसम्म अपनाएको विकासको मोडेल, जिल्लाको विकास नीति र जनप्रतिनिधिको योजनाबीच तालमेल मिलिराखेको छैन । जसले गर्दा विकासको गति सुस्त छ । हालसम्म २४३ किमी सडक मात्र कालोपत्रे भएको छ ।
तुलनात्मक हिसाबले सुर्खेतका ३ वटै निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ३ नम्बर निर्वाचन क्षेत्र पछाडि परेको अवस्था छ । सन्तुलित विकासको अवधारणा विपरित बत्ती, खानेपानी, बाटो तथा अन्य सामाजिक दृष्टिले समेत हामी पछाडि छांै । समग्र सुर्खेत जिल्ला समेत पछाडि नै छ । यसको कारण हामीले अवलम्बन गरिराखेको विकास नीति र योजना नै हुन् । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले केन्द्रमा पहुँचका अभावले हामीले तुलनात्मक रूपमा विकास गर्न सकिराखेका छैनौं । ५० लाख बढीका योजनाको सम्भाव्यता अध्ययनविना योजना सञ्चालन नगर्ने भनि नीति पारित गरे पनि निर्वाचित माननीयहरू हचुवाको भरमा सडक तथा आफ्ना पार्टी कार्यालयमा प्रथामिकता दिइराखेका छन् ।
१८ वटा गाविस रहेको निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ बाट उत्तरगंगालाई नगरपालिकामा मिसाइएको छ । खासमा एउटा सामुदायिक क्याम्पस, १ सामुदायिक रेडियो, भेरी, कर्णाली नदी, बराहताल, चमेरो गुफा, पुरानो धनराश दरबार, तुलनात्मक सामुदायिक वनको संख्या बढी, जटिबुटी, सिँचाइका तमाम योजना र स्रोत, चौकुने सिमेन्ट खानी, लखरपाटा सिमेन्ट खानी, साना जलविद्युत योजनाहरू, विभिन्न जातजातिका सांस्कृतिक संस्कारहरूका लागि उर्भर छ ३ नम्बर क्षेत्र । तर सो क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा विकासका दृष्टिले पछाडि परेको छ ।
जिल्लास्तरमा राजनीति तह वा क्षेत्रमा समेत लामो समय हरेक पार्टीका अध्यक्षहरू तथा लामो समय नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिहरूले शासन सञ्चालनमा महŒवपूर्ण भूमिकामा रहे पनि विकासका लागि ठोस योजना बनाउन सकेको देखिदैंन । यसबाट स्पष्ट हुन्छ विकासले किन गति लिन सकेन । उता प्रशासनीयक क्षेत्रमा समेत अब्बलता वा प्रतिनिधित्व कायम गरेको देखिन्छ । सो क्षेत्रमा भएका झोलुङ्गे पुल, बाटोका साथै जनता तथा सामुदायिक वनको लगानीमा निर्माण भएका बाटोहरू, जलविद्युत आयोजनाहरू निजीस्तरबाट भएको दल र यसका माननीयले दाबी गरे पनि निर्वाचन क्षेत्रको विकासको हविगत तुलनात्मक रूपमा कमजोर नै छ । मन्त्री, सांसद, जिविस सभापति, महालेखापरीक्षक, उपकुलपति, विद्युतको निर्देशक तथा अधिकांश गाविस सचिवहरू स्थानीयले अवसर पाए पनि अझ निर्वाचन क्षेत्रको विकासले गति लिन सकेन यसका पछाडिका कारण अब खोज्न ढिला गर्नु हुँदैन । यसका लागि हामीले लिएका विकास नीति,योजना कार्यक्रम, हाम्रा कार्यशैली तथा शासन व्यवस्थाका कमजोरी पक्षलाई समेत समीक्षा तथा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ ।
एक पटक हामीले हरेक क्षेत्रको विकासको समिक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ मा रहेको विद्यापुर जनता बहुमुखी क्याम्पस दुराअवस्थाबाट गुज्रिएको छ । नवराज रावत क्याम्पस अध्यक्ष हुँदा भवन लगायत जनशक्तिको ठोस योजना बनेका थिए । अहिले निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ सांसद तप्तबहादुर विष्ट नै अध्यक्ष छन् । तर क्याम्पसको समग्र विकासको थप र ठोस काम हुन सकेको छैन । यसको समग्र विकासका लागि सरोकारवालाबीच छलफलको अभाव देखिएको छ । हालका मप विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. उपेन्द्र कोइराला तथा तत्कालीन कुलपति केपी वलीले सो क्याम्पसलाई आंगीक बनाउने नीतिगत निर्णय गराएका थिए । उक्त निर्णयलाई साकार पार्न हालका अध्यक्षको दायित्व र जिम्मेवारी रहन्छ । अनि मात्र शिक्षा क्षेत्रमा विकासको कोशेढुंगा सावित हुन्छ । हरेक गाविसमा स्थापना भएका उच्च माविहरूको समग्र विकासका लागि अब हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात् एक प्रकारको शैक्षिक क्रान्ति आवश्यक छ । कसरी गुणस्तर कायम गर्ने, सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने तथा योग्य जनशक्तिको व्यवस्थापनका लागि एक पटक साझा सवालमा साझा विषय र प्रतिनिधित्वसहितको व्यवस्थाका लागि योजना बनाउँदै लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।
कैलाली कर्णाली चिसापानी, सुर्खेतको बुदबुदी विद्युत स्टेशनबाट सुर्खेतको लगामसम्म करिब ५० देखि १०० किमी टाढा रहेको केन्द्रीय विद्युत प्रशारण लाइनको पहुँच पुगाउन सकेको अवस्था छैन । हामीले जति विकासका चर्का नारा लगाए पनि गढी, लेखगाउँ र उत्तरगंगा बाहेक विद्युत पुग्न सकिराखेको छैन । यसमा न निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, न सांसद विकास कोष न त गाविसबाट बजेट विनियोजन हुन्छ । यसका लागि हामीले साझा नीति लिनुपर्ने हुन्छ ।
विकासका लागि दिगो योजना बनाउनुको सट्टा कार्यकर्ता पाल्ने र मतको राजनीतिले गर्दा यो क्षेत्रको विकास अन्य क्षेत्रको तुलनामा कम छ । विद्युत प्राधिकरण सुर्खेतले पाँच वर्ष अघिदेखि बिजुलीको पोल निर्माणको काम थालनी गरे पनि त्यसले गति लिन सकेको छैन । यसका लागि केन्द्रीय लगानी वृद्धि गराउन आवश्यक छ । नागरिक दबाब आवश्यक छ । जनप्रनिधिहरू वा सासदले गर्ने चार करोड खर्च तथा करिब १७ गाविसको १० करोड बजेटबाट समेत विद्युतीकरणमा खर्च गर्न आवश्यक छ । केन्द्रबाट समेत लगानीमैत्री वातावरणका लागि लाग्न आवश्यक छ । साथै हरेक गाविसमा रहेका सामुदायिक वनहरूले समेत विद्युतीकरणमा लगानी गर्न आवश्यक छ । ३ नम्बरमा कल कारखाना तथा उद्योग सञ्चालन गरी रोजगारी अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ ।
करिव ६० वर्ष सञ्चालन हुने २० हजार मानिसलाई दैनिक रोजगारी दिनसक्ने चौकुने सिमेन्ट खानी अलपत्र परिराखेको छ । मुक्ति श्री प्रालिले ठेक्का लिए पनि सामान्य बाटो निर्माणको कार्य बाहेक अरु कुनै कार्य थालनी हुन सकिराखेको छैन । लखरपाटाको अध्ययन अभाव देखिएको छ । विद्युत र सडक नभएसम्म यसको सञ्चालन असम्भव नै छ । यसका लागि केन्द्रमा गर्नुपर्ने कार्य जनताका प्रतिनिधिको जिम्मेवारी हुन्छ । यसका लागि यथासक्य लाग्न आवश्यक छ । हामीले विकासका प्राथामिकता के हुन भन्ने कुरा हालसम्म योजनावद्ध बनाउन सकिराखेका छैनौं । यसमा हामी सरोकारवाला चुक्नु हुँदैन । अनि मात्र सो क्षेत्रको विकासले गति लिन्छ ।
सडक निर्माण कार्यका लागि जिल्लामा सडक गुरुयोजना निर्माण भए पनि हालसम्म छाप्रे, लेखपराजुल, तरंगा, हरिहरपुर, तातापानी, घाटगाउँ, बेतान र लगाम गाविसहरूमा सहज यातायातको पहुँच पुग्न सकिराखेको छैन । २०५१ सालमा गुटु गाविससम्म करिब
६५ किलोमिटर सहज यातायात पुगे पनि हालसम्म हामी धुले सडकबाहेक कालोपत्रे सडकको यात्रा असम्भव हुँदै गएको छ । हामी उपभोक्ता अनि कार्यकर्ता रिझाउन सडकमा वर्षेनी खर्चे पनि पक्की सडक, नाला तथा चौडा सडकका लागि योजना बनाउनुको सट्टा इन्जिनियरिङ्ग विना हचुवाको भरमा सडकमा अधिक पैसा लगानी गरिरहेका छौं । स्रोतको चुहावट तथा यस्ता कार्यले भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ । एक पटक हामीले इमान्दारीपूर्वक सोच्न आवश्यक छ । कुन–कुन सडक बनाउँदा हामीलाई फाइदा हुन्छ ? अछाम, कैलाली, दाङ, कर्णाली, र डोटीका लागि सडक निर्माण गर्नसके अधिक चाँडो विकासको
प्रतिफल लिन सकिने देखिन्छ । यसका लागि जिल्ला विकास, सडक र सहरी विकास कार्यालयको समन्वयनमा केन्द्रीयस्तरका योजना ल्याइ
विकासको प्रतिफल ल्याउन सकिन्छ । जिल्लास्तरका योजनाको सञ्चालनका लागि गुणस्तरीयता कायम आवश्यक छ ।
हामीले जति बाटोका नाममा विकास गरेको दावा गरे पनि वर्षादमा कुनाथरीभन्दा सहज रूपमा यातायात पुग्न सकिराखेको छैन । यसका लागि जिल्लास्तरमा राजनीति सहमति र केन्द्रमा माननीयको अझ बढी मेहनत आवश्यक छ । कार्यकर्तालाई भोटको राजनीतिको सट्टा असल योजना र नीतिको राजनीति गर्न आवश्यक छ । सरोकारवालामाझ अधिक आलोचना भइरहेको निर्वाचन पूर्वाधार विकास र सांसद विकास कोषको रकम जिल्ला परिषद्ले छनौट गरेका तथा प्रथामिकता तोकेका सडकमा विनियोजन गर्नसके विकासले फड्को मार्नेछ । निजी जस्तो कार्यकर्तालाई अग्रीम भेला बोलाएर विना उपभोक्ता समिति निर्माण गरी योजना बाँड्ने कार्य भइरहेको छ यसलाई रोक्न हिक्मत गर्नु पर्दछ ।
पर्यटनको विकासका लागि छाप्रे, लेखपराजुल, भेरी दोभान घाटगाउँ, गढीमा निजी सरकारी साझेदारीमा पर्यटन विकास, धनराश दरबार लगाम, कर्णालीमा ¥याफ्टीङ, विद्यापुर र तरंगा गाविसमा रहेका ताल, गुफाको समग्र विकास गर्नसके रोजगारीका लागि तमाम अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसका लागि नेपाल पर्यटन विकास बोर्ड, पर्यटन मन्त्रालय, योजना आयोग जस्ता निकायको ध्यानार्कषण गर्न गराउन आवश्यक छ । हामीसँग रहेको थारु, मगर, राजी, राउटे समुदायको असल सांस्कृतिक संस्कारको प्रचार–प्रसार तथा पर्यटन विकास योजना बनाइ तदअनुसारको कार्य गर्नसके क्षेत्रको विकास लागि धेरै बाहिरबाट लगानीको आस गर्नुपर्दैन ।
लगाम, बेतान, बिजौरा, घाटगाउँ, तातापानीको तल्लो भाग कर्णालीको पानीमार्फत् सिँचाइ र पिउने पानीको व्यवस्था गर्न जटिल छैन । उराठ उक्त स्थानमा योजनाविना हामीले विकास गर्न सकिराखेका छैनौं भने यता लेखपराजुलदेखि तातापानीसम्म भेरी करिडोरमा भूमिगत सिँचाइ, लिफ्टिङ्ग प्रणाली अपनाउँदै राज्य कोषको लगानी गर्नसके नागरिक आत्मनिर्भर हुनुका साथै कृषि तथा पशुपालनमा विकास भइ क्षेत्र विकासमा योगदान मिल्नेमा शंकै छैन ।
यसरी स्रोत साधनको धनी भएर पनि विकासबाट पछाडि परेको यस क्षेत्रको विकासका लागि सबै पक्ष एक पटक विकासका लागि साझा प्रतिवद्धता गर्न आवश्यक छ । भ्रष्टाचार विरुद्ध सामूहिक प्रतिवद्धतासहित संविधानले गरेको व्यवस्था अनुरूप स्थानीय तह अनुसारको योजना निर्माण गरी आसन्न जिल्ला परिषद्बाट योजना निर्माण गरी लागू गर्नु पर्दछ । नेता अनि सांसद प्रचार र भोटको तुच्छ राजनीतिबाट माथि उठन आवश्यक छ । राजनीति दलका कार्यक्रम, बैठक र भेलामा समेत विकासका सवाल एजेण्डाका रूपमा छलफल गर्न आवश्यक छ । विकास लागि राजनीति आवश्यक छ नकी राजनीतिका लागि विकास यस कारण एक पटक हामीले लिएका बोकेका धारण विचार, नीति, कार्यक्रम र योजनासँगै कार्यशैलीलाई सुधार गर्दै समग्र ३ नम्बर क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ । यसका लागि साझा सहकार्यको अपरिहार्यता र नवितम सोच आवश्यक छ ।

(लेखक नेकपा एमाले सुर्खेतका सचिवालय सदस्य हुन् ।)