ढिलासुस्ती नगर
कर्णाली प्रदेशका ठूला पहुँचमार्गहरूमध्ये एक हो, कर्णाली करिडोर । तर यसको निर्माणमा भने ढिलाइ भइरहेको छ । ६ सय ८२ किलोमिटर कूल लम्बाइ रहेको करिडोरले बाँकेको जमुनाहदेखि सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, बाजुरा, हुम्लाको सिमकोट हुँदै चीनको सीमाक्षेत्र हिल्सासम्म जोड्दछ । एक दशक पहिले सडक निर्माण सुरु भएपनि कठिन भूगोलका कारण अझैसम्म पूर्णरूपमा ट्रयाक खोल्न सकिएको छैन । कडा चट्टान भएका खण्डमा ‘ब्लास्टिङ’ मा पनि लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको छ । प्रदेशकै ‘लाइफ लाइन’का रूपमा हेरिएको कर्णाली करिडोरको ट्रयाक खोल्ने काममा ढिलासुस्ती भएको छ । एक दशक बितिसक्दासम्म पनि ट्रयाक निर्माणकै काम सकिएको छैन ।
करिडोरको शिलान्यास गरिएको दुई दशक बितेको छ । २०५७ सालमा नेपाल सरकारका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री रामचन्द्र पौडेलले कर्णाली करिडोर शिलान्यास गरेका थिए । तर २०६९ चैत ८ गते हिल्सा–सिमिकोट सडक आयोजनाको कार्यालय स्थापना भएको थियो । उक्त कार्यालय बनेपछि मात्रै कालीकोटदेखि सिमिकोट सडक निर्माण अघि बढाइएको हो । आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यसअघि एक दशकभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित २०६९÷०७० देखि आ.व. २०७९÷०८० सम्मको म्याद निर्धारण गरिएको थियो । तर निर्धारित समयमा नै काम सम्पन्न हुन नसकेपछि आयोजनाको अवधि थपिएको हो । करिडोर अन्तर्गत कालीकोटको खुलालुदेखि हुम्लाको सिमिकोटसम्म दुई सय ६८ किलोमिटर सडकखण्ड निर्माणमा ढिलासुस्ती भइरहेको छ । यो खण्डमा २४ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ भने हालसम्म २० प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको छ । दुई सय ६८ किलोमिटर सडकमध्ये दुई सय ६६ किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने काम सकिएको हिल्सा–सिमिकोट सडक आयोजनाले जनाएको छ । हुम्लाको माथिल्लो क्षेत्रमा ट्रयाक पनि खुलिसकेको छ भने हुम्लाभन्दा तल्लो क्षेत्रमा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
हुम्ला सलिसल्लाबाट सिमिकोट खण्डमा दुई किलोमिटर ट्रयाक खोल्न बाँकी रहेको छ । खुलालुदेखि सलिसल्लासम्म स्तरोन्नतिको काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । करिडोर निर्माण सम्पन्न भए हिल्सा–जमुनाहसम्म उत्तरदक्षिण जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको सडक बन्नेछ । त्रिदेशीय नाका जोड्ने यो करिडोर कर्णाली प्रदेशको समृद्धिसँग पनि जोडिएको छ । सडकमार्गको पहुँचले व्यापारिक लाभ लिन सक्नेछ । यसले यहाँको आर्थिक विकासमा योगदान पुग्न सक्दछ । त्यसैले पनि कर्णाली करिडोर आयोजनालाई समयमै निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । यसले कर्णाली प्रदेशकै मात्र नभएर मूलुककै आर्थिक तथा व्यावसायिक विकासमा महत्वपूर्ण सघाउ पु¥याउन सक्नेछ ।
प्रकाशित मितिः ५ मंसिर २०८०, मंगलवार ०५:०३
सम्पादकीय ।