बसोबासको व्यवस्थापन
जाजरकोट र रुकुमपश्चिमलगायतका जिल्लाहरूमा भूकम्पपछिको जनजीवन थप कष्टपूर्ण भएको छ । चिसो मौसममा स्वास्थ्य समस्या बढ्न थालेका छन् । दिनप्रतिदिन स्वास्थ्य समस्या बढ्दै गएको छ । भूकम्पपीडित अधिकांशको परिवारका कोही न कोही सदस्य बिरामी छन् । बालबालिका, दीर्घरोगी र सुत्केरीमा स्वास्थ्य समस्या बढी देखिएको छ । ज्वरो र निमोनिया देखिएको छ । रुघाखोकीले सताएको छ । सरकारले एक परिवारका लागि एउटा त्रिपाल र एउटा कम्बल मात्र दिइएको छ । जसले रातभरिको शीत र सिरेटो छल्न सकेको छैन । भूकम्प पीडित बिरामी पर्न थालेका छन् भने स्थानीय अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दै गएको छ ।
त्रिपालमा बस्दै आएका पाँच जना भूकम्पपीडितको चिसोका कारण मृत्यु भएको छ । शुक्रवार दुई जना, गत बुधवार एक जना र गत शुक्रवार दुई जनाको चिसोका कारण मृत्यु भएको हो । मृत्यु हुनेमा वृद्धवृद्धा छन् । भूकम्पले घर भत्किएपछि त्रिपाल टाँगेर बसेका उनीहरूको चिसोका कारण मृत्यु भएको हो । जाजरकोटस्थित बारेकोट गाउँपालिका वडा नं. ४ जिरीका ७९ वर्षीय नरेन्द्रबहादुर सिंह र बारेकोट वडा नं. १ रामीडाँडाका ७० वर्षीय डुमे पुनको शुक्रवार मृत्यु भएको हो । भेरी नगरपालिका वडा नं. २ का ८८ वर्षीय धुलेश्वर कार्कीको गत बुधवार मृत्यु भएको थियो भने गत शुक्रवार नलगाड नगरपालिका वडा नं. ४ लहास्थित च्युरीदाराका ८४ वर्षीय गोपालबहादुर रावल र ४८ वर्षीया पम्फा रावलको मृत्यु भएको हो । जाजरकोट भूकम्पले प्रदेशका ६५ हजारभन्दा बढी घरहरू क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । टहरा निर्माणका लागि ठूलो मात्रामा बजेट आवश्यक पर्ने जनाइएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका, भेरी नगरपालिका, बारेकोट गाउँपालिको, कुशे गाउँपालिका, जुनिचाँदे गाउँपालिकामा बढी क्षति भएको छ । यस्तै रुकुमपश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका, त्रिवेणी गाउँपालिका र सानीभेरी गाउँपालिकामा क्षति भएको छ ।
जाजरकोट केन्द्रविन्दु भइ गएको भूकम्पबाट प्रभावितप्रति परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण गर्न सरकारले ५० हजार दिने भएको छ । प्रतिपरिवारलाई २५÷२५ हजार गरी दुई किस्तामा सो रकम दिने निर्णय भएको हो । अस्थायी आवास निर्माणका लागि तत्काल रकम र प्राविधिक पठाइने छ । मंसिर, पुस र माघ बढी चिसो हुने महिना हुन् । यो समयमा त्रिपालको बास थप कष्टमय हुन सक्दछ । त्यसकारण पनि तत्कालका लागि अस्थायी भएपनि व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन मिलाउनु अनिवार्य भएको छ । यसतर्फ ढिलाइ गरिनु हुँदैन ।
प्रकाशित मितिः ४ मंसिर २०८०, सोमबार ०५:०३
सम्पादकीय ।