राहतमै हेलचक्य्राइँ
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल मंगलवार जाजरकोट पुगे । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका पौडेलसँग नागरिकहरूले आपतकालीन राहतसमेत नपाएको गुनासो गरे । विपद्का बेला नआत्तिन आग्रह गर्दै उनले सरकारले सबैलाई राहत दिने आश्वासन बाँडेर फर्किए । राष्ट्रपति पौडेलले मात्रै होइन भूकम्प गएकै भोलिपल्ट प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि उद्धारसँगै तत्काल राहतको व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर फर्किएका थिए भने उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का पनि जाजरकोटसहित रूकुमका भूकम्प प्रभावितलाई भेटेर राहतको आश्वासन बाँडिरहेका छन् । राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म, उपप्रधानमन्त्रीदेखि प्रदेशकै मुख्यमन्त्रीसम्मले प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर आश्वासन दिए पनि भूकम्प पीडित सबैले राहत पाउन सकेका छैनन् ।
भूकम्पले विस्थापित गराएको पाँच दिन बितिसक्दासम्म पनि जाजरकोट र रूकुमका नागरिकले ओतका लागि त्रिपालसम्म नपाएको गुनासो गरेका छन् । राहत वितरण व्यवस्थित र प्रभावकारी नहुँदा केहीले पाएपनि सबैले समान रूपमा पाउन सकेका छैनन् । भूकम्पले दुवै जिल्लाका अधिकांश घर भत्किएका छन् । ठूलो संख्यामा अन्य घरहरू पनि चिरा परेका छन् । पूर्ण क्षति भएका बाहेकका घरहरू पनि भित्र बस्न नमिल्ने गरी चर्किएका छन् । जसका कारण मानिसहरू घरभित्र बस्न सकिराखेका छैनन् । उनीहरू केही विद्यालयमा र केही खुला आकाशमुनि नै छन् । चिसो बढ्दै गएकाले त्रिपालमुनि समेत रात बिताउन कठिन भएको पीडितहरूले बताएका छन् । राहत संकलन भएपनि वितरणमा हेलचक्य्राइँ भएको छ । एकद्वार प्रर्णालीबाट वितरण गर्ने गरिएको राहत समयमै भूकम्प प्रभावितहरूसम्म पुग्न सकेको छैन । यद्यपि, सोमवारदेखि नै स्थानीय पालिकाहरूमार्फत राहत वितरण सुरु गरिएको छ । तर मंगलवारसम्म पनि सबै नागरिकसम्म राहत पुगेको छैन ।
अर्कोतर्फ जाजरकोट र रूकुमपश्चिममा ढिलै भएपनि राहत वितरण भइरहेको छ । तर दुई जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लामा राहत पुगेकै छैन । कर्णाली, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका अन्य जिल्लामा पनि भूकम्पले क्षति गरेको छ । तर, ती जिल्लामा केन्द्र सरकारले राहत पठाएको छैन । गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार जाजरकोट र रूकुमपश्चिम सहित दैलेख, जुम्ला, सल्यानमा पनि भूकम्पले क्षति गरेको छ । जाजरकोट र रूकुमबाहेक भूकम्पका कारण दैलेखमा तीन जना, जुम्लामा तीन जना, सल्यानमा दुई जना घाइते भएका छन् । पीडितहरूले महशुस गर्ने गरी आवश्यक राहत वितरणलाई छिटो छरितो बनाउन आवश्यक देखिएको छ । यसका लागि राज्यका संयन्त्रहरूलाई उचित तरिकाले प्रयोग गर्न जरुरी छ । आपतकालीन अवस्थामा दिनुपर्ने राहत वितरणमै ढिलाइ र हेलचक्य्राँइ हुनु हुँदैन ।
प्रकाशित मितिः २३ कार्तिक २०८०, बिहीबार ०५:०३
सम्पादकीय ।