समावेशी शासन
समावेशी शासन नेपालको संविधानको मूल मर्म हो । नेपाल एक बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक विशेषतायुक्त मुलुक भएको कुरा राजनीतिक रूपमा स्वीकार गरी संविधानले शासनमा अधिकाधिक समावेशीकरणको अभ्यासलाई बढावा दिँदै समतामूलक समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसै विषयमा केन्द्रित भइ कर्णाली उत्सवको चौथो संस्करणमा “समावेशी शासन” सत्र सञ्चालन गरिएको थियो ।
सत्रमा राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा, कर्णाली प्रदेश सभाका उप–सभामुख यशोदा न्यौपाने, गुर्भाकोट नगरपालिका सुर्खेतका उप–प्रमुख मैना विक र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कर्णालीका सचिव आनन्द सारुले भाग लिएका थिए । साथै छलफलको सहजीकरण अभियन्ता शेखर दहितले गरेका थिए ।
संघीयता, समावेशीता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र नेपालको संविधानका सारभूत कुरा हुन् । २०७९ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा देशैभरी चुनाव जित्ने ३५,०९७ मध्ये १४,४६७ जना अर्थात् ४१.२२ प्रतिशत महिला छन् । हाम्रो संविधानको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि यही हो । अर्को कुरा संघीय व्यवस्थाका कारण जनताको घर दैलोसम्मै सेवा पुगेको छ । हिजो सानोतिनो कामको लागि सदरमुकाम वा राजधानीसम्म जानुपथ्र्यो । अहिले ति सेवा सुविधा गाउँमै पुगेका छन् । यो अर्को उपलब्धि हो ।
संघीयतामा धेरै अधिकार विकेन्द्रीकरण भएका छन् । यद्यपि, कतिपय कुराहरू केन्द्रीकृत नै छन् । हाम्रो केन्द्रीकृत मानसिकताको कारण यस्तो भएको हो । हाम्रा धेरैजसो सोच र व्यवहार केन्द्रीकृत नै छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा गएर कर्मचारीहरूले काम गर्न चाहँदैनन् । जसका कारण दुर दराजका क्षेत्रमा कर्मचारी अभाव अझै कायमै छ ।
संघीयतामा प्रवेश गरेपछि हामीले जुन समानुपातिक समावेशी सहभागितामुलक प्रतिनिधित्वको अभ्यास गरेका छौँ– त्यो उदाहरणीय छ । एकदम राम्रो छ । हामीले नेपालमै राणाशासन, पञ्चायती शासन आदि व्यवस्था भोग्यौँ । तर वर्तमान व्यवस्थामा समावेशीता शासनको महŒवपूर्ण आयाम हो ।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् १७७६ देखि एउटै संविधान कायम छ । उही संघीय व्यवस्थाले काम गरेको छ । हाम्रो छिमेकी मुलुक भारत सन् १९५० मै संघीय व्यवस्थामा गएको हो । त्यहाँ अझैसम्म एउटै संविधान कायम छ । तर हामीकहाँ व्यवस्थामा स्थायित्व छैन । २००७ सालको परिवर्तनपछि मात्रै ६÷७ वटा संविधान फेरिसक्यौँ । हामी हाम्रो देशलाई कति प्रयोगशाला मात्रै बनाउने ?
हामीले संघीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयनको पहिलो चरण पाँच वर्ष पूरा गरी अर्को चरणको चुनावमा गइसक्यौँ । तर मुख्य चुनौती भनेको अहिलेसम्म हामीले राजनीतिक संघीयतामा मात्र धेरै ध्यान दियौँ । अब राजनीति सँगसँगै प्रशाशनिक र वित्तीय संघीयतामा ध्यान दिनु जरुरी छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या प्रशासनिक संघीयतामा छ । हामीले अहिलेसम्म संघीय निजामती ऐन ल्याउन सकेका छैनौँ । संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बनायौँ तर स्थानीय तहको निजामती कर्मचारीसम्बन्धी कानुन बनेको छैन ।
समावेशी शासनमा भने हामी धेरै अघि बढेका छौँ । भारतको संसद्मा महिलाको सहभागिता जम्मा १५ प्रतिशत छ । चीनको संसदमा महिलाको सहभागिता २५ प्रतिशत छ । अमेरिकामा यो प्रतिशत २६ छ । यद्यपि, नेपालको संसद्मा महिलाको सहभागिता ३५ प्रतिशत छ । यस्तै नेपालको स्थानीय तहमा महिला सहभागिता युरोपका अधिक लोकतान्त्रिक मुलुक नर्वे, स्वीडेन, डेनमार्क भन्दा धेरै छ । हाम्रा लागि संघीयता नयाँ व्यवस्था भएपनि समावेशी शासनमा हामी अब्बल छौँ । यद्यपि, हामीले समावेशीतासम्बन्धी धेरैजसो कानुनहरू सच्याउन जरुरी छ ।
त्यसो त कुनै पनि शासन व्यवस्था आफैमा पूर्ण रूपमा सक्षम हुँदैन । न त जनतालाई संघीयता वा गणतन्त्र वा एकात्मक व्यवस्थासँग कुनै लेनदेन नै छ । जनताले जहिले पनि खोज्ने भनेको प्रभावकारी सेवा हो । रोजगारी र सुव्यवस्था हो । समग्रमा हामीले कानुन निर्माण गर्दा कानुन निर्मातालाई सुझाव दिनु वा खबरदारी गर्नु जरुरी छ । हाम्रा अधिकांश कानुनहरू नागरिकको पक्षमा छैनन् । र, तिनको संशोधन जरुरी छ ।
निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । नेपालको संविधान २०७२ ले महिलाको हक र नागरिकका मौलिक हकहरू सुनिश्चित गरेको छ । हामी संघीयता कार्यान्वयनको दोस्रो चरणमा छौँ र दुई वटा आमनिर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा महिलाको प्रतिनिधित्व एकदमै कम छ । स्थानीय तहका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनु पर्नेमा निर्वाचनमा भएका गठबन्धनका कारणले दुइ वटै पदमा पुरुष उम्मेद्बार निर्वाचित भएका छन् । यो संविधानले परिकल्पना गरेको कुरा हैन ।
अर्को कुरा कुनै पनि राजनीतिक दलले लोकतन्त्रको मर्म र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार महिलालाई प्रतिनिधिमुलक ढङ्गले महिलाको क्षमता, योग्यता र दलमा गरेको योगदानलाई कदर गर्न सकेको देखिँदैन ।
समावेशी शासनका सन्दर्भमा नयाँ संविधानले धेरै राम्रा व्यवस्था गरेको छ । जुन कुरा हामीले स्वीकारेका पनि छौँ । तर आवश्यक ऐन, नियम नबनेका कारणले कतिपय काम कारवाही गर्न अप्ठेरो भएको छ । त्यसमा ध्यान दिनु जरुरी छ । संघीयताको मूल मर्म भनेकै पछाडि परेका वा पारिएका वर्ग क्षेत्र र समुदायको राज्य संरचनामा मूलप्रवाहीकरण गर्नु हो । यसका लागि तीनै तहका सरकारले आफ्ना नीति, नियम र कार्यान्वयन विनियमहरू बनाएर यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
समावेशीकरणको विषय नेपालको संविधान र अन्य कानुनले प्रत्याभुत गरेका छन् । यदि कानुनभन्दा बाहिर रहेका विषय छन् भने तिनलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
हाल कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रभावकारी शासन व्यवस्था कायम गर्न हेल्लो सिएम अथवा हाम्रा कुरा हाम्रा मुख्यमन्त्री नामक गुनासो सुनुवाई पोर्टल निर्माण तथा सञ्चालन गरेको छ । यसमा आउने गुनासाको विश्लेषण गर्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसंग सम्बन्धित धेरै उजुरी छन् ।
वास्तवमा समावेशीताको सम्बन्धमा दुईवटा कुरा महŒवपूर्ण छन् । एउटा प्रतिनिधित्व र अर्को क्षमता । प्रतिनिधित्वसँगै क्षमताको विकास गर्नु जरुरी छ । प्रतिनिधित्वले एकातिर शासनमा सहभागिता सुनिश्चित गर्छ भने अर्कोतिर अपनत्व । प्रतिनिधिविहीन समुदायले राज्य मेरो हो भन्ने महसुस गर्न पाउँदैन । यद्यपि, राज्य संरचनामा रहेकाले आम जनतालाई सार्वजनिक योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा संलग्न गराउन सक्नुपर्छ ।
शासनमा शासक मात्रै हाबी हुने हैन शासितलाई पनि सहभागिताको अवसर दिनुपर्छ । तबमात्र हामीले खोजेजस्तै जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन सकिन्छ । विभेदकारी नीति, कानुन र योजनाको साहाराबाट प्रभावकारी शासन स्थापित हुन सक्दैन । यसका लागि हामीले नागरिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ ।
अर्कोतर्फ, समावेशी शसनमा पनि हामी चुकेका छौँ । अवसरहरू लक्षित समूहसम्म पुग्न सकेको छैन । अबको बहस त्यतातर्फ केन्द्रित गर्नुपर्छ । विशेषगरी सीमान्तकृत समुदाय अथवा जसको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने हो त्यही समूहलाई समावेश गराउने प्रयत्न गर्नुपर्छ । सार्वजनिक नीति, योजना तथा कार्यक्रमलाई समावेशी बनाउने र जनप्रतिनिधिको क्षमता विकास गरी जनतालाई शासनको अधिकाधिक लाभ दिने कुरामा कर्णाली प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध छ ।
कर्णाली प्रदेशसभा आफैमा समावेशी छ । सभामुख र उपसभामुख दुवै महिला छौँ । समाजका विभिन्न तह र तप्काको प्रतिनिधित्व पनि भएको छ । तोकिएको संख्यामा जनजाती, युवा, खस–आर्य, महिला छन् ।
कानुन निर्माण एक जना व्यक्तिले मात्र गर्ने नभइ प्रदेशसभाका सबै सदस्यको साझा विषय हो । प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमै धेरै विधेयकहरू टेबुल भएका छन् । तिनलाई थप अध्ययन गरेर आवश्यक रचनात्मक सुझावहरू दिएर हामीले पारित गर्नुपर्नेछ । कतिपय अध्यादेशहरूलाई संशोधन गर्नुपर्नेछ ।
नयाँ कानुन निर्माण गर्दा महिला, दलित, जनजाती तथा पिछडिएका क्षेत्रका समुदायलगायतका कुरालाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । हामीकहाँ धेरै कानुन बनेका छन् तर तिनको कार्यान्वयनमा हामी पछाडि छौँ । ति कानुनलाई व्यवहारिक रूप दिनपनि जनसहभागिताको जरुरी छ । जनता जागरुक भएमा मात्रै कानुनको सही कार्यान्वयन हुन्छ । यद्यपि, कानुन कार्यान्वयनमा धेरै जटिलता छन् । अबको हाम्रो ध्येय नै प्रभावकारी र समावेशी शासन हो ।
कुडा कर्णालीका ।