द्वन्द्वपीडितको आग्रह ‘राहतमा नअल्झाऊ, न्याय देऊ’

उनी छोराछोरीसँग रमाउँदै थिइन् । काखमा नौ महिनाको बच्चा पनि थियो । एकाएक सेना उनको घरमा पस्यो । काखमा रहेको बच्चालाई घरमै छाडेर सेनाले उनलाई नियन्त्रणमा लियो । करिब तीन वर्षसम्म सेनाको हिरासतमा बस्न बाध्य उनले छोराछोरीलाई भेट्नसमेत पाइनन् । १२ वर्षअघि सशस्त्रद्वन्द्वको बेलाको यो घटना सम्झिंदा दैलेख निवासी रत्ना रेग्मी अहिले पनि भक्कानिन्छन् ।

न्याय पाउने आशमा उनी धेरै ठाउँमा भौंतारिन् । तर उनले न आजसम्म न्याय पाइन् न त पीडा नै भुल्न सकेकी छन् । श्रीमान् माओवादी भएको आरोपमा सेनाले रत्नालाई नियन्त्रणमा लिएर दैलेखस्थित भवानी गणमा राखेको थियो । तीन वर्षसम्म दुधे बालकसँग छुटेर अँध्यारो कोठामा बस्नुपर्दाको पीडा सम्झंदै उनले भनिन्, ‘सरकार फेरिए, व्यवस्था पनि फेरियो । तर हाम्रो पीडा उस्तै छ, खै हामीलाई न्याय ?’ राहतको नाममा सरकारले आफूहरूलाई अल्झाउने काम मात्र गरेको भन्दै उनले अब न्याय चाहिएको बताइन् । उनले थपिन्, ‘अब राहतको लोभ देखाएर हुँदैन, मलाई यातना दिनेहरू आँगनबाटै हिँडिरहेका छन् । उनीहरूलाई कारबाही किन हुँदैन ? हामीलाई राहत होइन, अब न्याय चाहिएको छ ।’

मानवअधिकारकर्मीको पहलमा छुटेर घरमा आउँदा उनले श्रीमान्समेत गुमाइसकेकी थिइन् । माओवादीको आरोपमा सेनाले उनका श्रीमान्को हत्या गरिसकेको थियो । रत्ना भन्छिन्, ‘सरकारले बच्चालाई चक्लेट बाँडे जस्तो, हामीलाई राहतको नाममा अल्झाएको छ । पीडकलाई कुनै पनि हालतमा सजाय होस्, राज्यले न्याय देओस् ।’ मध्यपश्चिममा रत्ना जस्ता धेरै द्वन्द्वपीडितहरू छन् जो राहत भन्दा पनि न्यायको खोजीमा भौंतारिएका छन् । आफूलाई अनावश्यक यातना र पीडा दिने पीडकमाथि कारबाही हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । राजनीतिक संक्रमण लम्बिदै जाँदा यस क्षेत्रका द्वन्द्वपीडितहरू आफूहरूले न्याय पाउनेमासमेत आशंका गर्न थालेका छन् । युद्ध गरेर आएको माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार हुँदा पनि आफूहरूले उचित न्याय नपाएको पीडितको गुनासो छ । सरकारले राहतका नाममा आफूहरूको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र गरेको र न्याय नदिने खेलमा लागेको बर्दिया राजापुरका द्वन्द्वपीडित हेमराज चौधरी बताउँछन् ।

२०५९ सालमा राज्य पक्षको आरोप लगाउँदै माओवादीले उनको हात काटिदिएका थिए । जीवनमा केही गरेर परिवार पाल्ने सपना बोकेका चौधरी अहिले आफै अरुको सहारामा बाँचेका छन् । ‘काम गरी खाने हात नै माओवादीले काटिदिए, अब पीडा सुनाउनु बाहेक मसँग अरु उपाय छैन’ चौधरीले आफ्नो पीडा सुनाउँदै भने, ‘मैले धेरै ठाउँमा उजुरी दिएँ, न्यायको आशमा धेरै संस्था गुहारें । तर मेरा पीडा उस्तै छन्, आजसम्म कसैले पनि सुनेनन् ।’ उनले अब पीडकलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुगेर भए पनि सजाय दिलाउनुपर्ने बताए । पीडकलाई सजाय नदिए समाजमा प्रतिशोधको भावना पैदा हुने र यसले अर्को द्वन्द्व निम्त्याउने उनको भनाइ छ । यस्तै बर्दियाकै रामरतन चौधरीले आफ्ना बुबाको हत्यारालाई कारबाही नहुँदासम्म आफूले पाउने राहतले पीडा कम गर्न नसक्ने बताए । उनले भने, ‘सरकारी राहतले हाम्रो पीडा कम हुँदैन, न्यायलाई राज्यले नै पैसामा खरिद गर्ने प्रयास गर्दैछ ।’

द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर अपराधका घटना छानविन गर्दै पीडितलाई न्याय दिलाउन भन्दै राज्यले सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानविन आयोग गठन गरेको दुई वर्ष बितेको छ । तर हालसम्म पीडितहरूको लगत संकलनबाहेक अन्य काम हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी यस क्षेत्रका द्वन्द्वपीडितले पीडकलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
पीडितका गुनासा सुनेपछि आयोगका सदस्य गोविन्द शर्माले द्वन्द्वको क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति दिन नमिल्ने बताए । नेपालमा यातनाविरुद्धको प्रभावकारी ऐन बन्न नसक्दा पीडितलाई न्याय दिन समस्या भएको उनको भनाइ छ । साथै उनले अब राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले द्वन्द्वपीडितका मागहरू सम्बोधन हुनेगरी कडा ऐन ल्याउन सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्ने बताए ।