योजना कार्यान्वयनमा बाधा

भौगोलिक विविधता र विकटताले कर्णालीका सबै बस्तीसम्म यातायातकै सहज सुविधा छैन । बस्तीहरू पनि छरिएका छन् । हिमाली जिल्लामा बालबालिकाहरूलाई विद्यालय पुग्नका लागि पनि घण्टौ लगाएर हिँडेर जानुपर्ने अवस्था छ । जसले गर्दा सिकाइमा बाधा हुने गरेको छ । यसरी टाढाबाट हिँडर विद्यालय पुग्ने बालबालिकालाई आवासीय विद्यालयको अवधारणाअनुसार काम अघि बढाइएको छ । साविक कर्णालीका पाँच जिल्लामा आवासीय विद्यालय भवन निर्माण गर्न लागिएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा नमूना आवासीय विद्यालय बनाउने योजना ल्याएको हो । सोही आर्थिक वर्षबाट साविक कर्णालीका पाँच जिल्लामा नमूना आवासीय विद्यालय छनोट गरी पूर्वाधार निर्माण सुरुआत गरेको थियो । तर यसको कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोर छ ।

निर्माणाधीन आवासीय विद्यालय भवन निर्माण गर्न बजेट अभाव भएको छ । बजेट कटौती भएपछि भवन निर्माण प्रभावित बन्ने जोखिम बढेको र समयमै सम्पन्न नहुने समस्या बढ्दै गएको हो । जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका वडा नं. ७ खिच्चनेमा नमूना आवासीय विद्यालय निर्माण भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ बाट विद्यालय निर्माण थालिएको हो । उक्त वर्ष प्रदेश सरकारले एक करोड बजेट भवन निर्माणका लागि दिएको थियो । सो वर्ष खर्च नहुँदा बजेट फ्रिज भयो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा भवन निर्माणको निरन्तरताका लागि प्रदेश सरकारले ८० लाख बजेट दिएको हो । पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा ५०÷५० लाख बजेट सरकारले दिएको छ । आवासीय विद्यालयको भवन निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) बनेको छ । डिपीआरअनुसार भवन निर्माणको लागत अनुमान २७ करोड छ । न्यून बजेट हुँदा भवन निर्माणको काम सुस्त गतिमा भइरहेको छ ।

प्रदेश सरकारले भौगोलिकरूपमा विकटता भएका हिमाली क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालयतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन र सहज रूपमा पठनपाठनको प्रबन्ध मिलाउन आवासीय कार्यक्रमको अवधारणा अघि सारेको हो । नमूना आवासीय विद्यालयका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न चार वर्षदेखि सञ्चालन भएको क्रमागत योजनाको बजेटमा कटौती भएको छ । सुरुको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा पाँच जिल्लाका पाँच विद्यालयमा एक÷एक करोड भवन निर्माणका लागि बजेट दिएको थियो । उक्त भवनको निरन्तरताको लागि आ.व. २०७८÷०७९ मा ८०÷८० लाखका दरले बजेट सरकारले दिएको हो । तेस्रो वर्ष आ.व. २०७९÷०८० मा भवनको निरन्तरताको लागि ५० लाख र चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा पनि ५० लाख भवनको निरन्तरताको लागि दिएको छ । यसरी बर्सेनि बजेट कटौती हुँदा योजना कार्यान्वयनमा बाधा देखिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १६ कार्तिक २०८०, बिहीबार ०५:०३