संघीय देशहरुमा स्थानीय निकाय : अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपाल सन्दर्भ

bhanu_adhikariविश्वका २८ वटा देशमा संघीय शासन र एक सय ७० भन्दा बढी देशले एकात्मक शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेका छन् । अर्जेन्टिना, अष्ट्रेलिया, अष्ट्रिया, वेल्जियम, बोस्निया हर्जगोभिना, ब्राजिल, क्यानडा, इथियोपिया, जर्मनी, भारत, इराक, मलेसिया, मेक्सिको, नाइजेरिया, पाकिस्तान, रुस, दक्षिण अफ्रिका, स्पेन, स्वीट्जरल्याण्ड, अमेरिका, भेनेजुयला लगायतका देशहरू संघीय शासन प्रणाली अपनाउने देशहरू हुन् । स्थानीय शासन र स्थानीय सरकारको अवधारणाले आधुनिक रूप लिएको सन् १९९० को दशकदेखि नै हो जसलाई विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक लहरको दशक पनि भनिन्छ । वास्तवमा लोकतान्त्रिक लहरले नै स्थानीयस्तरको विकासमा जनताको सहभागितालाई सुनिश्चितता ग¥यो र स्थानीय निकायको अभ्यास तथा स्थानीय सरकारको वास्तविक अभ्यास गरायो । स्थानीय सरकार वा निकाय विकेन्द्रीकरणको अर्को स्वरूप पनि हो । अतः लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले स्थानीय आत्मनिर्भरता र स्थानीय स्वशासनलाई सशक्त र जीवन्त तुल्याउन स्थानीय निकायमा जोड दिए जुन सफल पनि हुँदै गयो ।

संघीय देशहरूले आफ्नो देशको संविधान र कानुन अनुसार भिन्न–भिन्न प्रकारका स्थानीय सरकारको अभ्यास गर्दै आएका छन् । पाकिस्तान, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका लगायतका देशहरूमा स्थानीय सरकारलाई राज्य मातहत राखिएको छ भने भारत, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, अष्ट्रिया, स्वीट्जरल्याण्ड जस्ता देशहरूमा संविधानमा नै स्वायत्त शासन सञ्चालन गर्न पाउने गरी स्थानीय सरकारको संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान २०७२ (वर्तमान संविधान) ले स्थानीय सरकार र स्थानीय स्वायत्त शासनको प्रत्याभूति गर्न खोजेको देखिन्छ । स्थानीय सरकार लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारस्तम्भको रूपमा रहेको हुन्छ जुन तल्लो तहमा रहने जनतासम्मै पुगेको हुन्छ र उनीहरूलाई अधिकारको प्रत्याभूति गराउँदछ । राज्यले पनि स्थानीय सरकारलाई स्थानीयतहको सक्षम सरकारको रूपमा स्थापित गर्नका लागि पर्याप्त राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकारहरू दिनुपर्दछ । नेपालमा संविधानतः यसको व्यवस्था गरिएको भए पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा कल्पनामा मात्र सीमित भएको देखिन्छ । विश्वका संघीय देशहरू जहाँ स्थानीय सरकार कसरी चलेका छन् त ? तिनको बारेमा यहाँ उल्लेख गर्न जरुरी छ ।

भारत
भारतमा केन्द्र सरकारसहित २९ राज्य र सात वटा केन्द्रबाट शासित प्रदेशहरू रहेका छन् । यद्यपि भारतमा राज्यको संख्या बढ्ने क्रम जारी नै छ भन्दा हुन्छ । यसकारण भारतलाई संघीयताको अभ्यासकै क्रममा रहेको देश पनि भन्न मिल्छ । संघीयताको सिद्धान्त अनुसार प्रायः संविधानले तोके बाहेकका अधिकारहरू राज्यसँगै राख्ने प्रचलन हुन्छ । तर, भारतमा त्यहाँको संविधानले तोकेदेखि बाहेकका सबै अधिकारहरू केन्द्रमा नै राखिएको छ । न्यायपालिका एकात्मक ढाँचाको रहेको छ । केन्द्रमा रहेको एकमात्र सर्वोच्च अदालतको मातहतमा अन्य राज्यका उच्च अदालतहरू रहेका छन् । भारतमा ६ लाख ४५ हजार भन्दा बढी स्थानीय सरकार क्रियाशील छन् । कारणवश कुनै राज्यको कानुनी व्यवस्था समाप्त भएमा वा संविधान अनुसार सरकार गठन हुन र चल्न नसकेको अवस्थामा प्रत्यक्ष रूपमा केन्द्रले शासन गर्नसक्ने भारतको संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यहाँको संविधानमा विभिन्न समयमा संशोधन गरी गाउँ, नगर र जिल्लाका लागि स्थानीय सरकारको निर्वाचन गर्न पञ्चायत सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, ग्र्रामीण क्षेत्रका लागि गाउँ, मध्यम र जिल्ला गरी तीन वर्गको पञ्चायत रहेको छ । त्यस्तै, जनसंख्याका आधारमा साना सहरका लागि नगरपालिका, मध्यम वर्गका लागि म्युनिसिपल काउन्सिल र ठूला सहरका लागि म्युनिसिपल कर्पोरेशन गरी त्याहाँ तीन वर्गका नगरपालिकाहरू रहेका छन् । यी सबै तहका स्थानीय सरकारका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्नुपर्ने त्याहाँको संविधानमा उल्लेख छ ।

दक्षिण अफ्रिका
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लागू भएको भए पनि दक्षिण अफ्रिकाको संविधानले ‘गणतान्त्रिक दक्षिण अफ्रिका’ भनेर संविधानमा लेखेको छ । सन् १९१० मे ३१ मा दक्षिण अफ्रिका बेलायतबाट स्वतन्त्र भए पनि पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुन दक्षिण अफ्रिकी जनताले ६० वर्ष अरु कुर्नुप¥यो । स्वतन्त्रतापछि बनेको संविधान अनुसार त्यहाँ राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय परिधिमा सरकारहरू रहने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा केन्द्र, प्रोभिन्स र नगरपालिकाको क्रमशः केन्द्रीय संसद, प्रोभिन्सियल विधायिका र म्युनिसिपल काउन्सिलमा विधायिकी अधिकार रहने व्यवस्था छ । केन्द्र, प्रोभिन्स र नगरपालिकाको विधायिकी अधिकार क्षेत्रको सीमा पनि तोकिएको छ । जसअनुसार राष्ट्रिय विधायिकी अधिकार पाएको केन्द्रले संविधान, ऐन कानुन संशोधन र हेरफेर गर्नेगर्छ भने प्रोभिन्स र म्युनिसिपलहरूलाई विधायिकी अधिकार तोक्ने काम पनि गर्छ । स्थानिय सरकारसँग जोडिएको नगरपालिकाले आफूलाई अधिकार प्राप्त विषयहरूको सम्बन्धमा प्रभावकारी प्रशासन चलाउनका लागि विनियमहरू बनाइ लागू गर्न सक्दछ । नगरपालिकाले बनाएका विनियमहरू सम्बन्धित प्रान्तका सरकारी राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुने र त्यस्ता विनियमहरूमा जनताको पहुँच हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । त्यस्तै दक्षिण अफ्रिकाको संविधानमा राष्ट्रिय तथा प्रान्तीय सरकारहरूले नगरपालिकाहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

जर्मनी
जर्मनीको बेसिक ‘ल’ १९४९ लाई नै त्यहाँको संविधान मानिन्छ । स्थानीय सरकारको विषयमा बढि नै प्रष्ट र लामो व्यवस्था भएको संविधानको रूपमा बेसिक ल रहेको छ । त्यहाँ तहगत रूपमा ल्याण्डर, काउन्टी (क्षेत्रीय जिल्ला) र कम्युन (नगरपालिका) गरी ३ किसिमको सरकार रहेको छ । काउन्टीलाई पनि डिस्ट्रिक र रुरल डिस्ट्रिक गरी दुई भागमा छुट्याइएको छ । त्यहाँको संविधान अनुसार प्रत्यक ल्याण्डर, काउन्टी र कम्युनमा प्रत्यक्ष, स्वतन्त्र, समान र गोप्य मतदानवाट छानिएका निकायहरू मार्फत् जनताका प्रतिनिधिहरू सुनिश्चित हुने व्यवस्था गरिएको छ । गजबको कुरा त के भने काउन्टी र कम्युनको निर्वाचनमा युरोपियन युनियनको सदस्य राष्ट्रको नागरिक भएको व्यक्ति पनि मतदान गर्न र निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनसक्छ ।

त्यहाँको संविधानमा नगरपालिकाहरूलाई वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गरिएको छ । यसैका आधारमा नगरपालिकाहरू (कम्युन) ले कर तोक्ने गर्दछन् । संविधानमा नै ल्याण्डर, काउन्टी र कम्युनहरूले गर्ने कार्यहरूको स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । ल्याण्डर र नगरपालिकाको बीचमा रहेको काउन्टीले राज्य तथा नगरपालिकाहरूको अधिकार प्रयोग गरी कार्य गर्दछ जसलाई संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के भने संघीय सरकारले राज्यको लागि छुट्याइएको भ्याटको अंश मध्ये ७५ प्रतिशत सबै राज्यलाई जनसंख्याका आधारमा बाँड्ने व्यवस्था छ भने बाँकी रहेको २५ प्रतिशत कमजोर राज्यलाई थप रकमका रूपमा दिने गरिन्छ ।

रसिया
सन् १९९३ देखि प्रयोगमा आएको रसियाको संविधान विश्वका अरु देशका संघीय सरकार भन्दा फरक रहेको छ । स्थानीय निकायलाई धेरै र स्वायत्तताको अधिकार दिएको यो संविधानले स्थानीय शासनलाई उच्च महत्व दिएको देखिन्छ । विशेष गरी त्यहाँ केन्द्रीय, प्रान्तीय र स्थानीय
(स्थानीय स्वायत्त इकाई) को रसियन संघ बनेको छ । यसका अलवा संविधानमा विभिन्न गणराज्यहरू, सहरहरू, स्वायत्त क्षेत्र तथा उपक्षेत्रहरू पनि हुनसक्ने र ती सबै रसियन संघका समानस्तरका संरचना हुने व्यवस्था गरेको छ । यति मात्र होइन, गणराज्यहरूको आ–आप्mनै संविधान हुने र स्थानीय इकाईहरूको आ–आप्mनै कानुन हुने व्यस्था संविधानमा छ । रसियाको संविधान अनुसार स्थानीय सरकारहरू केन्द्रीय वा प्रान्तीय सरकारका अंग मानिदैनन् । यिनीहरू छुट्टै स्वायत्त एवम् स्वतन्त्र अङ्गको रूपमा रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

रसियाको अर्को संघीय विशेषता भनेको प्राकृतिक सम्पदाहरूमा स्थानियवासीको अधिकार हो । त्यस्तो स्रोत रहेको जमिन स्थानीय नगरपालिकाको अधिकारमा भए पनि त्यसमा स्थानीयवासीको अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको छ । त्यस्तै त्याहाँको संविधानले मुलुकको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सम्वद्ध अधिकार स्थानीय स्वायत्त इकाईसम्म विकेन्द्रित गरेको छ । त्यस्ता स्थानीय निकाय वा स्थानीय स्वायत्त निकायहरू प्रान्तीय सरकारका अङ्ग नभएर छुट्टै स्वशासित अङ्गको रूपमा आफ्नो क्षेत्रमा कानुन बमोजिम स्वतन्त्र र स्वायत्त हुने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकारहरूले जनताको जीउ, धन र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकारले प्रत्यक नागरिकलाई उनीहरूको बासस्थानको निर्माण गर्न प्रोत्साहन गर्ने र न्यून आय भएका नागरिकलाई आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यस्तै स्थानीय सरकारहरूलाई आफ्नो सम्पर्क भाषा आफै निर्धारण गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ ।

नेपाल सन्दर्भ
नेपालमा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआएसम्म निर्वाचनको तयार गर्न सम्भव नहुने निर्वाचन आयोगले स्पष्ट पारिसकेको छ । सरकारले स्थानीय तहको संख्या र सीमाना स्पष्ट हुने गरी राजपत्रमा पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई प्रकाशन गर्नुपर्छ जुन अहिलेसम्म भएको छैन । यस विषयमा दलहरूबीच सहमति हुन सकेको छैन भने अहिलेको पुनर्संरचनालाई मधेशी दलहरूले मानेका छैनन् र उनीहरू अझै आन्दोलनमा छन् । २०७३ पुषमा नै स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले स्थानीय तह सात सय १९ रहने गरी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । जसअनुसार चार महानगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका, दुई सय ४१ नगरपालिका र चार सय ६२ गाउँपालिकाको प्रस्ताव गरिएको छ तर त्यसमा दलहरूबीच सहमति भएको छैन । यसअघि करिब तीन हजार भन्दा बढी स्थानीय निकाय रहेका थिए ।

खासगरी स्थानीय तह कि स्थानीय निकाय भन्नेबारेमा सरकार स्पष्ट छैन । त्यसो त सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी ऐनलाई अघि सारेको छ । यो अहिलेको नेपालको ताजा स्थिति हो । यो स्थितिमा नेपालमाा राजनीतिक दलहरूबीच दूरी बढ्दै गएको र निर्वाचनका विषयमा एकमत हुन नसकेको अवस्था छ । स्थानीय निर्वाचन किन र कसरी भन्नेबारे आफ्ना कार्यकर्तालाई कुनै पनि राजनीतिक दलले प्रशिक्षण दिएको वा बुझाउन सकेको देखिदैंन, न त सरकारले निर्वाचन आयोगमार्फत् यो महत्वपूर्ण विषयमा जनताबीच अन्तरक्रिया नै गरेको छ । एकात्मक वा संघीय जुन प्रकारको राज्य भए पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन भएर जनतामा अनुभूति हुने गरी अधिकार नजाँदासम्म विकास निर्माणले न त गति लिन सक्छ न जनतामा सरकारको अनुभूति नै हुन्छ । यस बारेमा सरकारमात्र होइन, राजनीतिक दलहरू समेत सजक हुनु जरुरी छ । खाली संघीयतामा जाने कुरा संविधानमा मात्रै उल्लेख गरेर हुँदैन । त्यसको प्रयोग स्थानीयस्तरदेखि नै हुनु जरुरी छ । (सन्दर्भ श्रोतः विकिपिडिया/सोपान,२०६९ वैशाख)

(लेखक, मप विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक हुन् ।)