मुआब्जामा अल्झियो पेट्रोलियम अन्वेषण

सुर्खेत: मुआब्जा वितरण नहुँदा दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि दैलेखको भैरवी गाउँपालिका वडा नं. १ जलजलेमा ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको छ । १६ घरपरिवारको ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो । तर अधिग्रहण गरिएको जग्गाधनीहरूले भने मुआब्जा बुझ्न मानेका छैनन् । जसले गर्दा अन्वेषणको काममा ढिलाइ भइरहेको छ ।

मुआब्जा रकम कम भएको स्थानीयको गुनासो छ । भैरवी गाउँपालिका वडा नं. १ की धिर्जा थापाको घर र जग्गा गरी पाँच रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । तर सरकारले दिने राहत निकै कम भएको उनी बताउँछिन् । ‘सरकारले प्रतिरोपनी एक लाख ७५ हजारका दरले मुआब्जा दिने निर्णय गरेको छ’ उनले भनिन्, ‘मैले प्रतिरोपनी चार लाखसम्म माग गरेको छु । हामीसँग छलफल नै नगरी जग्गाको मूल्य तोकियो ।’ अन्य स्थानमा नभएको भन्दै उनले सरकारले तोकेको मूल्य न्यून हुँदा आफूलाई मर्का परेको बताइन् ।

चित्तबुझ्दो मूल्य नतोकिएको भन्दै मुआब्जा लिन त्यहाँका स्थानीयले आलटाल गरिरहेका छन् । वडा नं. १ जलजलेकै पूर्णबहादुर थापाको पाँच रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । उनको घर र जग्गा नै अधिग्रहणमा परेको हो । जग्गाको उचित मूल्य नतोकिदा मुआब्जा नलिएको थापाले बताए । जग्गाको उचित मुआब्जा निर्धारण नभएको भन्दै उनले रोक्का गरेको जग्गाको मूल्य चलनचल्तीको भाउ अनुसार नहुँदा मुआब्जा नबुझेको जानकारी दिए । सरकारले तोकेको दररेट निकै कम भएकाले आफूहरूलाई मर्का पुग्ने उनको भनाइ छ ।

मुआब्जा निर्धारण समितिले मुआब्जा वितरण गर्नेबारे सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गरिसकेको छ । दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमाल जग्गाधनीले तोकिएको सरकारी दररेटभन्दा बढी मूल्य माग गरेको बताए । स्थानीयले राखेको माग सम्बोधन गर्न थप छलफल गरेर समस्या समाधान गरिने उनको भनाइ छ । हमालले भने, ‘मुआब्जा लिनका लागि उहाँहरू आउनुभएको छैन । अहिलेसम्म एक जनाले पनि मुआब्जा बुझ्नु भएको छैन । जग्गाको मूल्य कम भएको स्थानीयको भनाइ छ ।’

सरकारले प्रतिरोपनीको एक लाख ७५ हजार दिने निर्णयप्रति स्थानीय असन्तुष्ट बनेका छन् । प्रतिरोपनी जग्गाको मूल्य पाँच लाखसम्म हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । भैरवी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष देवि भण्डारीले स्थानीयको समस्याबारे मुआब्जा निर्धारण समितिसँग छलफल गरिने बताइन् । उनले भनिन्, ‘उचित मूल्य पाउनुपर्ने माग स्थानीयको छ । हामीले जिल्ला प्रशासनसँग पहल गरिरहेका छौँ ।’ जग्गाधनी भने निर्धारित मुआब्जामै जग्गा दिन नसकिने बताउँछन् । चलनचल्तीकै मूल्य नपाएपनि प्रतिरोपनीको न्यूनतम् तीन लाखसम्म रकम जग्गाधनीले पाउनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको मुआब्जा पीडित संघर्ष समितिका संयोजक शेरबहादुर थापाले बताए ।

 

अन्वेषणको काममा ढिलाइ

मुआब्जामा अल्झिदा पेट्रोलियम अन्वेषणको काममा भने ढिलाइ भएको छ । परियोजना प्रमुख दिनेश नापितले समयमै मुआब्जा वितरण नहुँदा काम अघि बढ्न नसकेको बताए । पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन् अन्तर्गतको अन्तिम चरणमा काम हुन लागेको भन्दै उनले मुआब्जा वितरण र सडक चुनौती बनेको बताए ।

एकातिर मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भइरहेको छ भने अर्कोतिर साँधुरो सडक पनि बाधक बनिरहेको छ । आयोजनाका लागि ठूला उपकरण ल्याउनका लागि फराकिलो सडक नहुँदा पनि समस्या भएको छ । आयोजना प्रमुख नापितले भने, ‘अन्वेषणका लागि ठूला उपकरण ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सडकका मोडहरू फराकिलो बनाउनुपर्छ । तर अहिलेसम्म कुनै काम सुरु भएको छैन ।’
प्रदेश सरकारले भने समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको काममा देखिएका अवरोध हटाउन पहल गरिने बताए । प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका कार्यालयहरूलाई समन्वय गर्न भनिएको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन्को काममा सघाउने उनले बताए ।

यसअघि दुई चरणको अध्ययनमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ रहेको पुष्टि गरिएको छ । अब तेस्रो चरणअन्तर्गत पेट्रोलियम भण्डारणको अवस्था पत्ता लगाइनेछ । चिनियाँ प्राविधिक टोलीले अन्तिम चरणको अन्वेषण गरेपछि दैलेखमा पेट्रोलियम खानीको अवस्था र व्यावसायिक उत्खनन् सम्भावनाको टुँगो लाग्ने छ । अन्तिम चरणमा हुने ‘ड्रिलिङ’ लगायतको कामपछि स्थानीय क्षेत्रमा कति पेट्रोलियम भण्डारण छ भन्ने पत्ता लाग्नेछ । अन्वेषणको प्रतिवेदनले पेट्रोलियम खानी सञ्चालन गर्न सम्भव देखाएमा उत्खनन् योजना अघि बढ्ने जनाइएको छ ।

फागुनभित्रै ड्रिलिङ गरिसक्नुपर्ने भए तापनि मुआब्जा वितरणको काम नसकिएकाले अन्य काम अघि बढेको छैन । दैलेखमा २०७६ असोजदेखि सुरु गरिएको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन् अन्तर्गतको अन्तिम चरणको कामको सम्झौता यही फागुनमा सकिदै छ । सरकारले जग्गा अधिग्रहण, सडकको स्तरोन्नतिलगायत नेपाल सरकारबाट गरिने सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेपछि चीन सरकारको अन्वेषणात्मक टोली दैलेख आएर अन्वेषणात्क ड्रिलिङको काम सुरु गर्नेछ ।

यसैबीच संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय सुर्खेतले कर्णाली राजमार्गमा रहेका साँघुरा मोड सुधार गर्ने भएको छ । डिभिजन प्रमुख अविमनदास मुल्मीले राजमार्ग अन्तर्गतका विभिन्न ठाउँमा रहेका साँघुरा सडक फराकिलो पारिने जानकारी दिए । उनका अनुसार विभिन्न ठाँउमा गरी २० किलोमिटर मोडहरू सुधार गरिनेछ । त्यसका लागि अबको १५ दिनमा ठैक्का सम्झौता गरिने उनले बताए ।

प्रकाशित मितिः   २७ भाद्र २०८०, बुधबार ०५:०५