‘प्रदेशको शैक्षिक खाका कोर्नेछौं’

नैनसिंह खत्री विगत लामो समयदेखि शैक्षिक क्षेत्रमा क्रियाशील छन् । विशेष गरी निजी विद्यालय सञ्चालन र अध्यापनमा सक्रिय उनी हालै सम्पन्न निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) को प्रदेश नम्बर ६ स्तरीय भेलाबाट प्रदेश अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । शैक्षिक विकासमा निजी विद्यालयको भूमिका र प्याब्सनको आगामी रणनीतिको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर हाम्रा सहकर्मी गीता थापाले अध्यक्ष खत्रीसँग गरेको कुराकानीको सारांशः

nain khatri

निजी विद्यालयले हाल कस्ता चुनौती बेहोर्नु परेको छ ?

-निजी विद्यालयलाई राज्यले विभेद गर्नु नै पहिलो चुनौती हो । राज्यले निजी विद्यालयलाई ४५ प्रतिशत छात्रवृतिमा समेत विभेद गरेको छ । विद्यार्थीहरू कक्षा ८ सम्म निजी विद्यालयमा पढ्ने र माथिल्लो कक्षामा सरकारी विद्यालयमा जाने गर्छन् । यो पनि निजी विद्यालयहरूको चुनौती नै हो । साना कक्षामा निजी विद्यालयमा पढ्ने र ठूलो कक्षामा सरकारी विद्यालयहरूमा जाने भएकाले निजी विद्यालयलाई विद्यार्थीलाई कसरी टिकाइ राख्ने भन्ने चुनौतीहरू रहेका छन् ।

निजी विद्यालयले राज्यबाट के अपेक्षा गरेका छन् ?
-निजी विद्यालयहरूले राज्यबाट त सबैभन्दा पहिलो अपेक्षा भनेको सरकारी र निजी विद्यालयबीचमा गरिने विभेदलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसका लागि राज्यले निजी विद्यालयलाई सरकारी विद्यालयलाई जस्तै सेवा सुविधाहरू दिने नीति नियम बनाउनु आवश्यक छ । अर्काे कुरा राज्यले निजी विद्यालय सञ्चालनका लागि छुट्टै नीति नियम बनाउन जरुरी छ । निजी विद्यालयहरूको पनि संरक्षण र सम्वद्धनका लागि राज्यले पहल गर्न जरुरी छ ।

तर, यहाँहरूले विभिन्न बाहनामा चर्काे शुल्क लिने गरेको गुनासो पनि आउने गरेको छ नि ?
-निजी विद्यालयहरूको बाँच्ने आधार भनेकै विद्यार्थीहरूबाट लिइएको शुल्क नै हो । राज्यले निजी विद्यालयलाई विभेद गरेको छ । निजी विद्यालयको आय स्रोत केही छैन । विद्यार्थीले तिरेको शुल्कबाट नै शिक्षकलाई हामीले तलब दिएर शिक्षकबाट विद्यार्थीलाई गुणस्तर शिक्षा दिने हो । निजी विद्यालयहरूले चर्काे शुल्क लिन्छन् भन्ने कुरा त होइन, हाम्रो पनि विद्यार्थीहरूबाट कति शुल्क लिने भनि शुल्क निधारण गरेका हुन्छौं । विद्यार्थीहरूबाट शुल्क नलिएरै त निजी विद्यालयहरू सञ्चालन हुन सक्दैनन् । अब कुनै कुनै विद्यालयहरूले चर्को शुल्क लिए होलान् तर, त्यस्तो गर्नु गलत हो । यस्ता विद्यालयहरूलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अनुगमन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ ।

शुल्क लिएर पनि गुणस्तरमा ध्यान दिएनन् भन्छन् त अभिभावकहरू ?
-यो कुरा त गलत नै हो । किनकी विद्यार्थीबाट निजी विद्यालयले लिएको शुल्कले नै विद्यालय सञ्चालन भइरहेको हुन्छ । निजी विद्यालयमा गुणस्तर नहुने भए धेरै विद्यार्थी निजी विद्यालयमा भर्ना हुने थिएनन् । उता सरकारी विद्यालयमा शुल्क भनेर नतिरे पनि अन्य वहानामा शुल्क त दिइराखेकै हुन्छन् । निजी विद्यालयले शुल्क नै भनेर तोकेर माग्दा शुल्क धेरै लियो भन्ने लागेको हो अभिभावकलाई । यदि निजी विद्यालयहरूले गुणस्तर शिक्षा दिन नसकेको भए विद्यालय नै चल्ने थिएनन् ।

अब यो प्रदेशमा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि यहाँको कुनै योजना छन् ?
-निजी विद्यालयहरूको आफ्नै थुपै्र चुनौतीहरू छन् । शैक्षिक गुणस्तरका लागि पहिला त राज्यले गर्ने विभेदलाई अन्त्य गर्न जरुरी छ । प्रदेशमा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्नको लागि पहिला बालबालिकालाई जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान गर्ने योजना रहेको छ । सबै विद्यालयहरूलाई एकताद्ध बनाएर छलफलबाट अब प्रदेशकै शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि कसरी गर्ने भन्ने बारेमा निचोड निकाल्ने र कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्ने छौं । निजी विद्यालयलाई मजबुद बनाउनको लागि विद्यार्थीलाई गुणस्तर शिक्षा प्रदान गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि पहिलो कदम अब चाल्ने तयारीमा छौं ।

यहाँको कार्यकालको पहिलो ६ महिनाभित्र प्याब्सनले के–के काम गरेर देखाउँछ ?
-मेरो कार्यकालको अबको ६ महिनामा पहिला त ६ नम्बर प्रदेशमा छरिएर रहेका निजी विद्यालयहरूलाई एकीकृत गर्छौं । छलफल कार्यक्रम गरेर निजी विद्यालयलाई कसरी राम्रो र सुविधायुक्त बनाउन सकिन्छ । त्यसतर्फ केन्द्रित रहेर छलफल गरी अगाडि बढ्छौ । यदि राज्यले निजी विद्यालयलाई विभेद गर्ने हो भने निजी विद्यालयको काम नै छैन भन्ने राज्यले निजी विद्यालयहरू बन्द गर्नुपर्छ । कि निजी विद्यालयहरूलाई पनि सरकारी विद्यालय सरह समान अधिकार र सेवा सुविधा दिइनुपर्छ । त्यसका लागि राज्यसँग हामीले पहल गर्नेछौं । विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तर शिक्षाका लागि निजी विद्यालयहरूमा अब नयाँ–नयाँ टेक्नोलोजीहरू भिœयाउने प्रयास गर्नेछौं ।

निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको सेवा र सुविधा वृद्धिका लागि यहाँको कस्तो भूमिका रहन्छ ?
-निजी विद्यालयभित्र शिक्षक कर्मचारीहरूलाई दिने सेवा निर्धारण गर्नेछौं । जब शिक्षक कर्मचारी नै सन्तुष्ट हुँदैनन् भने उनीहरूले विद्यार्थीलाई कसरी गुणस्तर शिक्षा दिन सक्छन् ? त्यसैले पहिला शिक्षक कर्मचारीलाई दिने सेवा र सुविधा निर्धारण गर्ने काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि विद्यार्थीबाट शुल्क लिनुपर्छ थोरै शुल्कले धेरै सेवा सुविधा दिन सकिदैन । अनि कसरी गुणस्तर शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ ? विद्यार्थीबाट चर्काे शुल्क लियो भनेर विरोध हुन्छ । विद्यार्थीहरूबाट लिने शुल्क कम गर्नका लागि राज्यले शिक्षक कर्मचारीलाई सेवा सुविधा दिनुपर्छ । त्यसका लागि कदम हामी चाल्छौं ।

यो प्रदेशको शैक्षिकस्तर वृद्धिका लागि के–के गर्नुपर्ला ?
-यो प्रदेशको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्नको लागि त सबैभन्दा पहिला शिक्षकहरूलाई नै दक्ष बनाउनको लागि तालिमहरूको आवश्यकता छ । संस्थागत बालमैत्री सिकाइ र नयाँ टेक्नोलोजीका बारेमा शिक्षकहरूलाई राम्रो ज्ञान हुन जरुरी छ । यदि शिक्षकहरू नै दक्ष भएनन् भने विद्यार्थीहरूले के सिक्लान् भन्ने प्रश्न उठ्ने भएकाले पहिला शिक्षकहरूलाई तालिमको आवश्यकता छ । शिक्षकहरूलाई विभिन्न जिल्ला तथा देशहरूमा राम्रो काम गरेका विद्यालयहरूमा अनुगमन गराउन पनि आवश्यक छ ।

अन्त्यमा, केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
गुणस्तरिय शिक्षाको लागि पहिला त विद्यालयहरूले नै आ–आफ्नो विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन जरुरी छ । गुणस्तर शिक्षाका लागि मेरो जीवन रहेसम्म लागि रहने म यहाँबाटै प्रतिवद्धता समेत गर्न चाहन्छु । सबै निजी विद्यालयहरूले आ–आफ्नो विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा वृद्धि गर्न सकेको खण्डमा निजी विद्यालय माथि लगाइने विभिन्न आरोपहरू आफै हटेर जान्छन् । प्याब्सनको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हरकदम विद्यालयको हकहितका लागि लागि पर्नेछु भन्न चाहन्छु ।