आमाबाबु भएकै बालबालिका बालगृहमा

सुर्खेत: अभिभावकविहीनका लागि खोलिएका बालगृहमा बाबुआमा भएका बालबालिका बस्ने गरेको पाइएको छ । कानुनमा बाबुआमा दुवै र संरक्षत्व लिने नातेदारसमेत नभएका बालबालिकालाई अन्तिम विकल्पका रूपमा बालगृहमा राख्न सकिने व्यवस्था भएपनि बालगृहमा अधिकांश बाबुआमा भएका बालबालिका बस्ने गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् कर्णाली प्रदेशले सार्वजनिक गरेको बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदनअनुसार हाल बालगृहमा आश्रय लिएका बालबालिकामध्ये २२ प्रतिशत बालबालिकालाई मात्रै बालगृहको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरेको छ । बाँकी ७८ प्रतिशत बालबालिकालाई बालगृहको आवश्यकता नपर्ने सोही प्रतिवेदनले जनाएको छ । कर्णालीमा रहेका विभिन्न बालगृहमा करिब ६० प्रतिशत बालबालिका आमा वा बाबु दुईमध्ये एक जना भएका बालबालिका बस्ने गरेको पाइएको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् कर्णाली प्रदेशका संयोजन डम्बर रोकायाले बताए । उनका अनुसार राज्यको नीतिविपरित बालबालिका बालगृहमा राख्ने गरेको पाइएको हो ।

आवासीय बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डमा आमाबाबु दुवै नभएका वा भएर पनि हेरचाह गर्ने शारीरिक वा मानसिक अवस्था ठीक नभएका बालबालिकाको हेरचाह सकेसम्म नजिकको नातेदारले गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । उनले भने, ‘संरक्षकत्वविहीन बालबालिकालाई राज्यको जिम्मामा आवासीय बालगृहमा राख्न सकिने व्यवस्था छ, तर ठिक विपरित गुणस्तरीय शिक्षा र पोषण पाउने आशमा बालबालिका बालगृहमा राखिइएको पाइयो ।’ उनका अनुसार बालगृहमा सामान्यतया तीन किसिमका बालबालिका बस्दै आएका छन् । आर्थिक विपन्न, अपाङ्गता भएका र दुर्गम क्षेत्रका आमाबाबुले छोराछोरीलाई सहरका राम्रा विद्यालयमा पढाउने रहरले बालगृहमा राखिदिने गरेका छन् ।

परिषद्का अनुसार हाल देशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित चार सय ५४ वटा बालगृहमा कर्णालीका करिब ७० प्रतिशत बालबालिकाले आश्रय लिँदै आएका छन् । स्थानीय सरकारको बेइमानीका कारण आमाबाबु भएका बालबालिका बालगृहमा पठाउने गरिएको प्रदेशको सामाजिक विकास समितिका सभापति तथा प्रदेशसभा सदस्य घनश्याम भण्डारीले बताए । उनका अनुसार सामुदायिक विद्यालयको पढाइलाई गुणस्तरीय र पूर्ण निःशुल्क बनाउन सके बालगृहमा जाने बालबालिकाको संख्या घटाउन सकिन्छ । राम्रो पठनपाठन र संरक्षणकै लागि कर्णालीका बालबालिका नेपालका विभिन्न बालगृहमा पुगेको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय सरकारले अभिभावकको दबाबमा अभिभावकविहीनको सिफारिस बनाउने गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख अनिता ज्ञावलीले बताइन् । उनका अनुसार मन्त्रालयले त्यसको अनुगमन र कानुनी कारबाहीको समेत प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । बाल अधिकारकर्मी चेतन गिरीले मापदण्डअनुसार गरिबीका कारण र राम्रो शिक्षाको प्रलोभन देखाएर बालबालिकालाई बाबुआमाबाट छुट्याएर बालगृह राख्नु कानुनविपरीतको कार्य भएको बताए । धेरै बालगृहले बाबुआमा भएका बालबालिका राख्दै आएको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मितिः   १५ भाद्र २०८०, शुक्रबार १०:३१