रेडियोको रस
रेडियोको विगत, वर्तमान र भविष्यबारे छलफल गर्न कर्णाली उत्सवको चौथो संस्करणको दोस्रो दिन ‘रेडियोको रस’ सत्र सञ्चालन गरिएको थियो । छलफलमा पत्रकारिता क्षेत्रका अध्येता युवराज शर्मा र देवराज हुमागाईं तथा रेडियोकर्मी अर्जुन गिरी र गोमा परियार सहभागी थिए भने पत्रकार लक्ष्मण कार्कीले छलफलको सहजीकरण गरेका थिए ।
नेपालमा सामुदायिक तथा स्वतन्त्र रेडियोको विकासलाई विभिन्न तीन चरणमा विभाजन गरी बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । पहिलो, २०५४ सालमा जब रेडियो सगरमाथाले अनुमति पायो त्यो नै दक्षिण एसियाको पहिलो स्वतन्त्र रेडियो थियो । त्यसबेलादेखि २०६२÷६३ को आन्दोलनसम्मको एउटा चरण छ । जसलाई धेरैले रेडियोको स्वर्णयुग भन्छन् । यो बेला रेडियोमा एक प्रकारको उत्साह र ऊर्जा थियो । हुन त सिंहदरबारबाट रेडियो नेपालको आवाज एकतर्फी रूपमा देशभरी पुगिरहेको भएपनि जनताले आफ्नै हातमा रेडियो आएको महशुस गर्ने एउटा अभूतपूर्व अवसर थियो । कार्यक्रममा हुने विविधताले पनि समग्रमा रेडियोप्रतिको आकर्षण बढेको थियो । २०६२/०६३ सालसम्म आइपुग्दा केवल २२ जिल्लामा ५६ वटा रेडियोले इजाजत पाएका थिए र ४९ वटा चालु थिए ।
२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि जब मुलुक नयाँ समयमा प्रवेश गर्यो तब रेडियोलाई इजाजत दिने प्रक्रियालाई सहज बनाइयो । त्यसपछि रेडियो उत्कर्षको युगमा पुग्यो । ७५ वटै जिल्लामा रेडियोहरू पुगे । ५५/५० को हाराहारीबाट केही वर्षमै रेडियोको संख्या दुई सय जति भयो । त्यो बेलामा कार्यक्रममा अझ विविधता ल्याउने र जनशक्ति तयार गर्ने कुराले पनि तिब्रता पायो । तर यो धेरै समय टिकेन ।
दोस्रो, संविधान सभाको चुनावपछि अलिकति अलमलको युग सुरु भयो । नयाँ प्रविधिसहितका न्यू मिडियाको प्रभाव पनि बढेर गयो । विस्तारै सहरमा रेडियोको प्रभाव कम देखिन थाल्यो । यद्यपि, धेरै सामुदायिक रेडियोहरूले गरेको योगदानलाई हामीले बिर्सनै हुँदैन ।
अर्को महŒवपूर्ण कुरा भनेको सामुदायिक रेडियोको कन्टेन्ट हो । रेडियोहरूको सार नै स्थानीय समस्यालाई विषयवस्तु बनाउनु हो । केन्द्रका कुरा तलसम्म पु¥याउनु हो । रेडियोले गरेको राम्रो काम भनेको केन्द्रीय समस्यालाई स्थानीयकरण गर्नु हो । विषयवस्तुसँग जनतालाई घुलमिल गराउनु हो । जस्तैः काठमाडौंमा शिक्षा ऐन बन्यो । तर त्यसले स्थानीय स्तरमा कसरी फरक पार्छ भनेर चर्चा हुन थाल्यो । यस्तै कहिलेकाहीँ स्थानीय मुद्दाहरू रेडियोकै माध्यमबाट राष्ट्रिय मुद्दा बने ।
अब रेडियो स्रोताको समुदाय पहिले जस्तो भूगोलले निर्धारण हुँदैन । अहिले इन्टरनेटमा पनि रेडियो सुन्न सकिन्छ । एकतर्फी कन्टेन्ट बजाएर मात्र रेडियो चलाउन खोज्नेको जमात पनि छँदैछ । तर रेडियोले स्थानीय कथाहरू सुनाउनु जरुरी छ । प्रविधि र प्रभावका हिसाबले पनि यो धेरै उपयुक्त हुन्छ । अब विशेष खालको रेडियोको आवश्यकता हुन्छ जस्तो देखिन्छ ।
रेडियोका लागि कर्णाली उर्वर भूमि हो । पछिल्लो सर्वेक्षण अनुसार कर्णाली प्रदेशमा रेडियो सुन्ने स्रोताको संख्या ५८ प्रतिशत छ । यहाँका ४६ मध्ये ४४ वटा रेडियो सामुदायिक छन् । अहिले नेपालमा समाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू ६३ प्रतिशत रहेका छन् भने रेडियो सुन्ने स्रोता ४५.२ प्रतिशत मात्रै छन् । तर जब–जब सत्यापनमा संकट पर्छ तब रेडियो आवश्यक परेको देखिन्छ । अनुसन्धानले के देखाएको छ भने सामाजिक सञ्जालको विश्वसनीयता तीन प्रतिशत हुँदा रेडियोको ३० प्रतिशत छ । यस अर्थमा पनि आज पर्यन्त रेडियोको महŒव छ र रेडियोले भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।
प्रविधिको यति तीव्र विकास भएको छ कि अब रेडियोले पनि नयाँ प्रविधिलाई पछ्याउनु जरुरी छ । नेपालका स्वतन्त्र सामुदायिक रेडियोहरू यही प्रयत्नमा रहेका छन् । त्यसका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न हामीले तालिम सञ्चालन गरिरहेका छौँ । यद्यपि, सामुदायिक रेडियोमा राज्यको सद्भाव कम छ । आमसञ्चार नीति २०७३ ले सामुदायिक रेडियोबारे प्रष्ट व्याख्या त गरेको छ तर संघीय संरचनामा गएपछि नयाँ कानुनको अभावमा धेरै कठिनाई भएका छन् ।
रेडियो तीनवटै तहको संवैधानिक अधिकारको विषय हो । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि रेडियो सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधान संविधानमै छ । संघीय ऐन नबने पनि कतिपय प्रदेश सरकारले सञ्चारसँग सम्बन्धित कानुन पनि निर्माण गरेका छन् । तर प्रदेश सरकारले बनाएका कतिपय कानुनले रेडियो सञ्चालनमै व्यवधान भएका छन् । उदाहरणको लागि हुम्लाको एउटा रेडियोले पहिले जिल्ला हुलाक कार्यालयबाटै नवीकरण शुल्क तिर्न सक्ने प्रावधान थियो भने अहिले नवीकरणका लागि सुर्खेत आउनुपर्ने बाध्यता छ । यो झनै उल्टो अभ्यास भयो ।
कर्णालीका श्रोताले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारका कार्यक्रमहरू सुन्न चाहन्छन् । यद्यपि, यस्ता कार्यक्रम कति सञ्चालन गरिए । हामीले कति गर्न सक्यौँ । यस्ता कार्यक्रममा राज्यको साझेदारी कति भयो । यी महत्वपूर्ण कुरा हुन् ।
अर्कोतर्फ, सरकारी होस् वा सामुदायिक रेडियोमा राजनीतिक प्रभाव कायमै छ । पछिल्लो अवस्थामा भने साझा कुराकानी गर्न प्रेस काउन्सिल छ, पत्रकार महासंघ छ । रेडियोको हकमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघले आफ्नो आचारसंहिता जारी गरेर अक्षरशः पालना गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ ।
रेडियोले धेरै गर्न सक्छ भन्ने बुझ्न कोरोना महामारीको समय हेरौँ । उतिबेला ७० प्रतिशत जति मानिसले रेडियोबाटै कोरोनासम्बन्धी जानकारी प्राप्त गरेका थिए । त्यसबखत रेडियोले विद्यालयका कक्षासमेत सञ्चालन गरेका थिए । अहिलेको मूल प्रश्न भनेकै के श्रोताले सुन्न चाहेको सामग्री आजकाल रेडियोले तयार पारेका छन् त भन्ने हो ।
ग्रामीण भेग होस् वा सहरी भेग रेडियोको समुदाय भनेको समाज नै हो । काठमाडौंदेखि हुम्लासम्म सबैतिर रेडियोका श्रोता छन् । काठमाठौंमा पनि त समुदाय छ भन्ने हामीले बिर्सनु हुन्न । यद्यपि, रेडियो जसरी बाजेको पालाको जस्तो ठूलो बाकसबाट खुम्चेर खल्तीमा अट्नेसम्म भएको छ त्यस्तै यसमा बज्ने कार्यक्रम पनि समय सापेक्ष हुनु जरुरी छ ।
३० वर्षअघि कर्णालीमा रेडियो नेपालको क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्र खुलेको थियो जो अहिले पनि सञ्चालनमा छ । रेडियो नेपाल खुलेको झन्डै ११ वर्षपछि अर्थात् आजभन्दा १९ वर्षअघि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा रेडियो भेरी एफएम खुल्यो । त्यतिबेला रेडियो भेरी एफएम सँगसँगै जुम्लामा कर्णाली एफएम र सुर्खेतमा बुलबुले एफएम खुले । त्यसपछि अरु धेरै रेडियोहरूको स्थापना भयो ।
रेडियो त्यस्तो संचारमाध्यम हो जसले आवाजबाटै निरक्षरलाई पनि घटना भएको ठाउँमा सजिलै पु¥याउन सक्छ । ताररहित प्रविधिको प्रयोगबाट टाढा–टाढाका मान्छेलाई सूचना, ज्ञान र मनोरञ्जन दिलाउने माध्यम नै रेडियो हो । पत्रिकामा नपाइने संगीतको धुन पनि रेडियोमा हुन्छ । त्यसैले रेडियोका विशिष्ट श्रोता हुन्छन् । श्रोताहरूमा रेडियोको भिन्दै लत हुन्छ ।
कर्णालीका सबै रेडियोहरूले सूचना र समाचार सामग्रीको प्रसारणमार्फत् स्थानीयलाई चेतना र ज्ञान दिँदै आएका छन् । सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनका पक्षमा सशक्त भूमिका खेलेका छन् । विचारको चिन्तन र मननका लागि साझा मञ्च प्रदान गरिरहेका छन् । सामाजिक कुरिती, विसङ्गती र बेथितिका विरुद्ध सचेतनाको काम गरेका छन् । रेडियोले समुदायका मानिसहरूलाई जागरुक बनाउने काम गरिरहेकै छन् । छाउपडी प्रथा, महिलाहरूको आङ खस्ने समस्या, राउटेका कुरा, राजीका कुराहरू वा यस्तै अन्य सामाजिक सन्दर्भमा रेडियोले जागरण ल्याएकै छन् ।
यस्तै अन्धविश्वास, कुप्रथा, शोषण, दमन आदिका विरुद्ध पीडित समुदायका पक्षमा आवाज बुलन्द गर्ने माध्यमको रूपमा हामीले एफएम रेडियोलाई बुझेका छौँ । कर्णालीको हकमा भन्ने हो भने जन्मोत्सवको खुशी बाँड्नेदेखि मलामी खोज्नेसम्मका काम पनि रेडियोले गरेका छन् । मानिस वा वस्तुभाउ हराएका सूचना पनि रेडियोमा आउँछ । जसले किसानहरूलाई जोडेको छ । रेडियोले सम्बन्धित निकायलाई पनि घच्घच्याएकै हुन्छ । बाटो बिग्रिएको रेडियो रिपोर्ट सुनेर सम्बन्धित निकायहरूले तदारुकताका साथ बाटो बनाउँदै गर्दा हामीले त्यो गौरबको अनुभूति पनि गर्न पाएका छौँ ।
६० पछि ७० को बीचमा असाध्यै लोकप्रिय रेडियो थिए । त्यतिबेला हरेकजसोको हातमा रेडियो हुन्थ्यो । रेडियो कमजोर छ भन्नुभन्दा पनि रेडियोले कहाँ हिट गर्छ र यसलाई कसरी सदुपयोग गर्न सकियो भने समाज परिवर्तनमा लगाउन सकिन्छ भन्ने कुराको खोजी गर्नु जरुरी छ । अहिले सामाजिक सञ्चाल इन्टरनेट आदिका कारणले रेडियोहरू केही पछि परेको जस्तो लाग्छ । तर रेडियोको महत्व ग्रामीण भेगमा अझै उस्तै छ । आज पनि कर्णालीका धेरै वस्तीमा रेडियो नै त्यहाँको प्रमुख सञ्चार माध्यम हो । त्यसैले रेडियोलाई कसरी सुनिने बनाउने हो भन्ने कुरामा रेडियो सञ्चालकहरूले ध्यान दिनुपर्छ ।
रेडियोमा आजकाल धेरै आयातित कार्यक्रम बज्छन् । जसमा स्थानीयको धेरै चासो नै हुँदैन । न त स्वाद नै हुन्छ । अब सामुदायिक रेडियोहरू जनमुखी पत्रकारिता अथवा जनमुखी प्रसारणमा जानुपर्छ भन्ने लाग्छ । त्यसका लागि रेडियो आफ्नै खुट्टामा उभिन जरुरी छ । खासमा रेडियोलाई जनताको बनाउन सक्नुपर्छ । त्यसरी उत्पादित कार्यक्रम नसुन्ने कुरै हुँदैन ।
कर्णालीमा रेडियो सञ्चालनका आफ्नै बाध्यता छन् । थोरै लगानी छ । दक्ष जनशक्ति छैन । भौगोलिक विकटताका कारणले टाढा–टाढासम्म पुगेर विज्ञापन ल्याउन सकेको छैन । न त प्रसारणै पु¥याउन सकेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि कर्णालीको विकटता र अविकासलाई चिर्न, यहाँको अशिक्षा र पछौटेपनलाई लखेट्न तथा यहाँका जनतामा आशा जगाउने काम रेडियोले नै धेरै गरेका छन् ।
हामीले प्रसारण गर्ने समाचारले समुदायलाई प्रभाव पारेको हुन्छ । गाउँ वा समुदायको सकरात्मक सन्देश दिने समाचार प्रभावकारी हुन्छन् । हामीले बालबालिका महिला युवा वा ज्येष्ठ नागरिकको पक्षमा भएकार राम्रा काम समेटेर समाचार बनाउँछौँ । यस्ता खबरको स्रोत समुदाय नै हो ।
यद्यपि, पछिल्लो समय हामी अलि बढी नै राजधानी केन्द्रित भइरहेका छौँ । रेडियोले समुदायस्तरकै विषयलाई बजाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । हुम्लामा हिउँ परेका बेला त्यहाँका स्थानीयलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र केपी ओलीबीच भेटघाट भयो भन्ने समाचारको कम महत्व हुनसक्छ । हाम्रा समाचारको स्रोत गाउँघर हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । तर त्यसका लागि समाचार खोज्न पनि त सक्नुपर्यो नि ।
रेडियोलाई आवाजविहीनको आवाज भनेर विश्वास दिलाउन हामी जनताकहाँ पुग्नैपर्छ । गाउँ बस्तीमा जानैपर्छ । पीडितको आवाज उठाउनैपर्छ । जसले सुनेपनि रेडियोले मेरै कुरा गरेको छ जस्तो लाग्ने बनाउनुपर्छ । यसका लागि रेडियोलाई जति सक्यो समावेशी बनाउनुपर्छ ।
प्रकाशित मितिः ६ भाद्र २०८०, बुधबार १४:०७
कुडा कर्णालीका ।