प्रदेशको प्रशासन
संघीयता अभ्यास गर्न थालेकै ६ वर्ष पुगिसक्यो । तीनै तहका सरकारले पहिलो कार्यकाल सकेर दोस्रो कार्यकाल चलाइरहेका छन् । तर अहिलेसम्म कर्णाली प्रदेशको आफ्नै निजामती सेवा ऐन बन्न सकेको छैन । एकातिर निजामती कर्मचारीकै अभाव झेलिरहेको कर्णालीमा संवैधानिक अधिकारअनुसार आफ्नै निजामती प्रशासन निर्माण र कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ । ऐन बनाउनै ढिलाइ गरिएको छ । ऐन नबन्दा प्रदेशले आफ्नै मातहतमा निजामती कर्मचारीको दरबन्दी खुलाउने, पूर्ति गर्ने र परिचालन गर्ने अधिकारको उपयोग गर्न पाइरहेको छैन । तथापि ढिलै भएपनि कानुन निर्माण प्रक्रिया थालिएको छ । सरकारले विधेयक तयार गरेर प्रदेशसभामा पेस गरेको छ । योसँगै ऐन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
प्रदेशसभामा दोस्रो पटक निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक पेस गरिएको हो । सभाको पहिलो कार्यकालमा पेस भएपनि पारित नभइ निस्क्रिय भएको विधेयक दोस्रो कार्यकालमा पुनः टेबुल गरिएको हो । अघिल्लो कार्यकालमा नै सरकारले प्रदेशको निजामती सेवा गठनसम्बन्धीको विधेयक तयार पारेर पेस गरेको थियो । उक्त विधेयकमाथि संसद्मा छलफल हुनुका साथै दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा समेत पठाइएको थियो । तर कार्यकाल सकिँदासम्म पारित हुन नसकेपछि विधेयक निस्क्रिय भएको हो । दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको सात महिनापछि सरकारले फेरि प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक ल्याएको हो । संविधानले प्रदेश सरकारलाई आफ्नै प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्नका लागि निजामती सेवा गठन गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । सोहीबमोजिम सरकारले निजामती ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । विधेयकमा प्रदेश इन्जिनियरिङ्ग सेवा, प्रदेश कृषि सेवा, प्रदेश न्याय सेवा, प्रदेश प्रशासन सेवा, प्रदेश वन सेवा, प्रदेश विविध सेवा, प्रदेश शिक्षा सेवा, प्रदेश स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी व्यवस्थाहरू समावेश गरिएको छ । प्रदेश निजामती सेवाको दरबन्दी सिर्जना तथा दरबन्दीको व्यवस्था, पदपूर्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्थासमेत समेटिएको छ ।
प्रदेश निजामती सेवामा पनि समावेशी पदपूर्तिलाई सुनिश्चित गरिएको छ । खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुनेमध्ये ४५ प्रतिशत समावेशीका लागि छुट्याइएको छ । सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर प्रत्येक समूहमा ३३ प्रतिशत महिला आरक्षण सुनिश्चित गरिएको हो । त्यसैगरी खसआर्य समुदायका लागि ४५ प्रतिशत, दलितलाई २२ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई १२ प्रतिशत आरक्षण दिएर पिछडिएको क्षेत्रलाई १० प्रतिशत, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पाँच प्रतिशत छुट्याइएको छ । त्यसबाहेक बेपत्ता, सहिद, अमर प्रहरी परिवारका सदस्यका तथा मधेशी तथा मुश्लिम र थारु समुदायका लागि दुई÷दुई प्रतिशत छुट्टाइएको छ । यो विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएर प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । त्यसपछि प्रदेश सरकारले आफै दरबन्दी सिर्जना गरेर निजामती कर्मचारी भर्ना गर्न सक्नेछ ।
प्रकाशित मितिः ३ भाद्र २०८०, आईतवार ०५:०३
सम्पादकीय ।