राजनीतिक स्वार्थको चंगुलमा सामुदायिक विद्यालय

जनता माध्यमिक विद्यालय रानीवासको विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनका लागि गत पुस २५ गते निर्वाचन भयो । दुई वटा प्यानल चुनावमा उत्रिए । जसमा एकातर्फ नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र थिए भने अर्कोतर्फ नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी । निर्वाचन नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको प्यानलले जित्यो । यस्तै भानु माध्यमिक विद्यालय बजेडिचौरको विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा पनि राजनीतिक दलगत प्यानलबीच निर्वाचन भयो । नेकपा एमाले एक्लै र एमालेबाहेकका अरु सबै दल अर्कोतर्फ भएर निर्वाचन भयो । जसमा एमालेले जीत हासिल ग¥यो ।

उल्लेखित दुई वटा दृष्टान्त पछिल्ला उदाहरण मात्रै हुन् । सुर्खेतका सामुदायिक विद्यालयहरूमा यसैगरी राजनीतिक दलहरूबीच चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने क्रम बढेको छ । दलहरूले विद्यालयलाई राजनीति गर्ने थलोको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । जसले गर्दा यहाँका सामुदायिक विद्यालयहरूमा राजनीति मौलाउँदै गएको र शैक्षिकस्तर भने खस्कदैं गएको गुनासो सुनिने गरेको छ ।
विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । तर राजनीतिक दलहरूले भने दलगत प्रतिष्ठाका लागि विद्यालयमै राजनीति गर्दै आएका छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनदेखि शिक्षक छनौट र सुरुवामा प्रत्यक्ष राजनीति हुने गरेको छ । पछिल्लो समय त कतिसम्म हुँदै गएको छ भने विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्दा कुनै स्थानीय चुनाव जस्तै प्यानल बनाउने, नारा लगाउने, पोष्टर र पम्पलेटहरू छाप्ने र घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने गरेको समेत पाइएको छ । यसले विद्यालयमा चरम राजनीतिक अभ्यास भइरहेको देखिन्छ । जिल्लाका कतिपय विद्यालयमा राजनीतिक खिचातानीकै कारण हालसम्म विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुन सकेका छैनन् ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा हुने राजनीतिक खेलले विद्यालयको शैक्षिक गतिविधिमा समेत असर पर्ने गरेको छ । निर्वाचनले समुदायका अभिभावकहरू विभाजित हुन पुग्दछन् । निर्वाचनपछि एक पक्षले अर्को पक्षको अस्तित्व नस्वीकार्ने प्रवृति पनि देखापरेका छन् । पराजित हुनेले विजयी हुने पक्षलाई असफल बनाउने प्रयत्न गर्दा विद्यालयको शैक्षिक तथा भौतिक विकासमा समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । त्यसैले पनि निर्वाचनमार्फत् विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्दा त्यसले विद्यालयलाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेको कतिपय अभिभावकहरूको गुनासो छ ।

राजनीति विद्यालय सुधारका लागि हुनुपर्ने तर विद्यालयको शैक्षिक वातावरण धमिल्याउने गरी हुन नहुने बताउँछन् शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल सुर्खेतका अध्यक्ष टीकाराम आचार्य । उनले सकेसम्म सबैको सहमतिमा सर्वसम्मत् रूपमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने धारणा राखे । यसले गर्दा विद्यालयको समग्र विकासका लागि सजिलो हुने आचार्यको भनाइ छ । तर राजनीतिक दलहरूको प्यानलकै आधारमा निर्वाचित भए पनि सबैले विद्यालयको हित सोचेर अघि बढेमा समस्या नहुने उनी बताउँछन् । ‘निर्वाचन एउटा प्रक्रिया हो, निर्वाचित टीमले सबैलाई समेटेर र मिलाएर लैजान सकेको खण्डमा कुनै समस्या आउँदैन’ उनले भने ।

विद्यालय शान्ति क्षेत्र भएकाले पनि राजनीतिक दलहरूले विद्यालयलाई आफ्नो राजनीतिक गर्ने थलो बनाउने नहुने बताउँछन् जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी भोजप्रसाद लम्साल । विद्यालयमा हुने राजनीतिक लडाईंले विद्यार्थीहरूको सिकाइ र बुझाइमा समेत असरपर्ने उनको भनाइ छ । उनले विद्यालय भनेका विशुद्ध ज्ञान आर्जन गर्ने थलो भएकाले राजनीति गर्ने थलो नबनाउन आग्रह गरे । सबै अभिभावक विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका आफ्ना सन्तानको भविष्यप्रति चिन्तित भएको खण्डमा विद्यालयमा हुने राजनीति अन्त्य हुने लम्सालले बताए ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा देखिएको राजनीति स्थानीय निकाय निर्वाचन नहुनुको असर भएको बताउँछन् शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान सुर्खेतका अध्यक्ष आचार्य । उनले लामो समयदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा दलहरूले विद्यालय लगायत स्थानीयस्तरका प्रायः सबै निकायलाई उपयोग गरेको उनको भनाइ छ । तर यसले पार्ने नकारात्मक असरप्रति सबै सचेत हुनुपर्ने आचार्यले बताए ।