विषयगत समितिको सक्रियता

संसद्को भूमिकालाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन विषयगत समिति गठन गर्ने प्रावधान छ । कर्णाली प्रदेशसभामा चार वटा विषयगत समिति गठन गरिएको छ । प्रदेशसभाबाट समितिमा आएका विधेयकहरूमाथि छलफल गर्ने, आवश्यक परेमा परिमार्जन तथा परिस्कृत गर्नका साथै सभाका अन्य कार्यहरूलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्नु ति समितिहरूको मुख्य जिम्मेवारी हो । प्रदेशका काम कारबाहीप्रति प्रदेशसभाका सदस्यहरूलाई जागरुक, जिम्मेवार तुल्याउन र प्रदेश सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनका लागि प्रदेश सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन र सुझाव दिनसक्ने अधिकार समितिहरूलाई दिइएको छ । आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर समितिहरूले पनि सक्रियता देखाएका छन् ।

कार्यसम्पादनका हिसाबले कर्णाली प्रदेशसभाका चारमध्ये सबैभन्दा सक्रिय समिति हो, प्रदेश मामिला समिति । गठन भएको दुई महिनामै समितिका १४ वटा बैठक सम्पन्न भइसकेका छन् । समितिले नयाँ नेतृत्व पाएसँगै सक्रियता बढाएको छ । समितिमा आएका विधेयकमाथि छलफल गर्नेदेखि आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने प्रदेश सरकारका कामको अनुगमन तथा आवश्यक निर्देशन दिने काम गरिरहेको छ । यो दुई महिनामा समितिले दुई वटा विधेयकमाथिको छलफल गरिसकेको छ । प्रदेशसभाबाट पठाइएका विधेयकमाथि संशोधन र सुधारका लागि समितिमा दफावार छलफल गर्ने गरिएको छ । छलफल र सुझावसहित प्रदेशसभामा पेस गरेको प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठनसम्बन्धी विधेयक सभाबाट समेत पारित भइसकेको छ । उक्त विधेयकलाई बिहीवार प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रमाणीकरणसमेत गरिसकेका छन् । विधेयकमाथि छलफलसहित सुझाव दिने, कानुन परिष्कृत गर्नेदेखि पारित भएका कानुन कार्यान्वयन तहको प्रभावकारितामा समितिको चासो दिने गरेको छ । समितिले न्यायसम्बन्धी विषय, विधेयकमाथि दफावार छलफल र प्रत्यायोजित व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्ने अधिकार पाएको छ । कानुन निर्माण प्रक्रियामा नियमित सहभागिताका साथसाथै प्रदेश मामिला समितिले सार्वजनिक विषय, सामाजिक अभियान र सचेतनामूलक कार्यक्रम र सरकारका कामकारबाहीको अनुगमन पनि गर्ने गरेको छ । सरकारले निर्माण गरेका कानुनमाथि समितिमा छलफल र निगरानी गर्ने भूमिका समितिको रहेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यलय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग र प्रदेश सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालय एवम् मातहतका सरकारी निकायको काम कारबाहीको अनुगमन, विश्लेषण एवम् मूल्यांकनको अधिकार प्रदेश मामिला समितिलाई छ । ती क्षेत्रहरूमा नियमन, अनुगमन, जाँचबुझ, निर्देशन र आवश्यक सुझाव दिनसक्ने क्षेत्राअधिकार समितिलाई तोकिएको छ । संसदीय समितिहरू सक्रिय हुँदा प्रदेशसभाको काम थप प्रभावकारी हुनुका साथसाथै सरकारलाई आफ्ना कार्यमा जिम्मेवारी बनाउनसमेत सहयोग पुग्दछ ।

प्रकाशित मितिः   १४ श्रावण २०८०, आईतवार ०५:०३