मधेस आन्दोलनमा मक्किएको शिक्षा

विष्णुकुमार खड्का
विक्रम सम्वत् २०७२ को नयाँ वर्षसँगै सुरुवात भएको नेपाली शिक्षाको नयाँ शैक्षिक सत्रको क्यालेण्डर करिब बिसौनीको नजिक आइपुग्न थालेको छ । करिब दुई महिनाभित्र शैक्षिक सत्र २०७२÷०७३ को विधिवत बिसर्जन अनिवार्य छ । शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा हरेक विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा निर्माण गरिने वार्षिक शैक्षिक क्यालेण्डर, उक्त कार्यपात्रो अनुसार हरेक शिक्षकले तयार गर्ने वार्षिक कार्ययोजना र उक्त कार्ययोजनाका आधारमा तयार पारिने एकाई योजना र दैनिक पाठयोजनामा झल्किने शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको फेहरिस्त कार्यान्वयनको कसीमा कति कसिलो बन्नसक्यो त्यसले शिक्षण सिकाइ उपलब्धिको असली ऐना प्रस्तुत गर्ने गर्दछ । सार्वजनिक बिदा, चाडपर्व, प्राकृतिक प्रकोप, राजनीतिक हड्ताल, राष्ट्रिय दिवस, स्थानीय परिस्थिति आदिका कारण मुस्किलले वर्षमा एक सय दिन विद्यालयमा पठनपाठन हुने दिन निस्केलान् । त्यसो त २०७२ सालको नयाँ वर्षको शुभकामना आदान–प्रदान चलिरहेको अवस्थामा आएको विनाशकारी भूकम्पले अस्त–व्यस्त हुन पुगेको नेपाली जनजीवन र ध्वस्त भएका शिक्षण संस्थाहरूका भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीको मानसपटलमा उत्पन्न भय र त्रासको मनोवैज्ञानिक समस्या आदिको कारणले प्रभावित हुन पुगेको शैक्षिक सत्र २०७२÷०७३ को शैक्षिक क्यालेण्डर तराई मधेसको भूगोलमा संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानप्रति उत्पन्न असन्तुष्टिको कारण देखाउँदै जारी हड्ताल र हुल दङ्गाका कारण झन् अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ ।
एक शैक्षिक सत्रमा शिक्षा नियमावली अनुसार कम्तीमा २२० दिन विद्यालय खुल्नुपर्ने त्यसमध्ये पनि एक सय ९० दिन पठन–पाठन नै हुनुपर्ने र बाँकी अवधि परीक्षा लगायतका शैक्षिक गतिविधि हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । गत वैशाखमा गएको भूकम्पका कारण  करिब ३८ दिन विद्यालय बन्द रहे । वर्षे बिदापछि २०७२ भाद्र १ गतेदेखि नियमित खुल्नुपर्ने तराई मधेसका शैक्षिक संस्थाहरू  मंसिर ६ गतेदेखि मात्र बिहानी सत्रमा खुलेका छन् । त्यस अवधिसम्म विद्यालयमा पठन–पाठन हुने दिनको हिसाबले ७० दिन  विद्यालय बन्द हुन गएको छ । त्यस्तो विडम्बनापूर्ण परिस्थितिमा शिक्षण सिकाइको हालत के कस्तो अवस्थामा होला जो सुकैले सहज अनुमान लगाउन सक्छन् । विद्यालय शिक्षाको अन्तिम तह एसएलसी परीक्षा मुखैमा छ । कक्षा १ देखि १० कक्षाका अन्तिम परीक्षा पनि करिब एक महिनाभित्रै सञ्चालन हुँदैछ । तराईमा जारी मधेस आन्दोलनका कारण ठप्प रहेका शिक्षणसंस्थाहरू शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन हुन नसकेर पठन–पाठन हुन सकेको छैन । त्यसले गर्दा उनीहरूमा नियमित शिक्षण सिकाइबाट प्राप्त हुने शैक्षिक उपलब्धी हासिल हुन नसकी प्राप्त हुनुपर्ने तहगत ज्ञान, सीप तथा अवधारणाको विकास नहुने भएपछि उनीहरूको शैक्षिक गुणस्तरमा ह्रास आउने निश्चितप्राय नै छ । कलिला उमेरका बालबालिकाहरुमा राज्यसत्ता विरुद्ध घृणा उत्पन्न भयो । कलम हुने हातमा पार्टीको झण्डा, ब्यानर र लाठी थमाइएको छ । बालबालिकाहरुको ध्यान पढाइ गर्नुभन्दा राज्यसत्तालाई गाली गर्नतिर बढी केन्द्रित भएको छ । यही अवस्थामा ती बालबालिकाहरू हुर्किए भने आउने पुस्ता पनि अशिक्षित हुने निश्चित छ । 
नेपालको  शैक्षिक तथ्याङ्क (२०७१)  अनुसार देशभर बालविकास केन्द्रको संख्या ३५ हजार एक सय २१ रहेकोमा तराईका बीस जिल्लामा १४ हजार ६ सय २४ बालविकास केन्द्रहरू रहेका छन् । कूल बालविकास केन्द्रमा भर्ना भएका १० लाख १४ हजार तीन सय ३९ बालबालिकाहरू मध्ये पाँच लाख १० हजार तीन सय ८६ बालबालिका तराईका २० जिल्लाका बालविकास केन्द्रमा अध्ययन गर्दछन् जुन बालबविकास केन्द्रमा कूल अध्ययनरत संख्याको ३१ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यस्तैगरी देशभर विद्यालयको संख्या ३४ हजार आठ सय ६ रहेकोमा तराई मधेस क्षेत्रका २० जिल्लामा १० हजार आठ सय ९ विद्यालय रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । कक्षा १ देखि १२ सम्म कूल ७४ लाख ८८ हजार दुई सय विद्यार्थी भर्ना रहेकोमा तराईका २० जिल्लामा ३४ लाख ७३ हजार आठ सय ६९ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् जुन कूल विद्यार्थी संख्याको ४६ प्रतिशत हुन आउँछ । तराइ मधेस क्षेत्रमा औषत एक विद्यालय बराबर २०० विद्यार्थी रहेको अवस्था तथ्याङ्कले देखाएको छ । शैक्षिक तथ्याङ्क २०७१ अनुसार राष्ट्रिय रूपमा खुद भर्ना दरतर्फ प्राथमिक तहको ९६.२ प्रतिशत, निम्नमाध्यमिक तहको ७४.६ प्रतिशत, आधारभूत तहको ८७.६ प्रतिशत, माध्यमिक तहको ५६.१ प्रतिशत र उच्चमाध्यमिक तहको १३.१ प्रतिशत रहेको अवस्थामा तराई मधेस क्षेत्रको खुद भर्नादर तुलनात्मक रूपले राष्ट्रिय प्रतिशतभन्दा न्यून नै रहेको छ । त्यस्तैगरी कक्षा उत्तीर्ण, कक्षा दोहो¥याउने र कक्षा छाड्ने विद्यार्थीको स्थिति हेर्ने हो भने तराई मधेस क्षेत्रको अवस्था अन्य क्षेत्रको भन्दा निराशाजनक रहेको छ । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गरेको कक्षा ३, ५ र ८ को राष्ट्रिय उपलब्धी परीक्षण प्रतिवेदनले नेपाली, सामाजिक, गणित र अङ्ग्रेजी विषयमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको औषत अङ्क अन्य जिल्लाको भन्दा तराई मधेसका जिल्लाहरूमा न्यून देखाएको छ । विद्यालय शिक्षा मात्र होइन उच्च माध्यमिक र उच्च शिक्षाका केन्द्रहरूमा अध्ययनरत कतिपय विद्यार्थीहरू र शिक्षकहरू यस्ता आन्दोलनका अगुवा बन्ने गरेका प्रमाणहरू पनि छन् । अध्ययन अध्यापन भन्दा पनि आन्दोलनको अग्रणी मोर्चाको कमाण्डर बन्नु , चर्का नारा लगाउनु अनि त्यसको हिमायती भएको दाबी गर्नु उनीहरूको लागि अत्यन्त गर्व र गौरवको विषय बन्ने गरेको छ । यसले गर्दा मधेस भूमिमा रहेका उच्च शिक्षाका केन्द्रहरू पनि आन्दोलन र हड्तालका केन्द्र बन्ने गरेको यथार्थ सबैको सामू अवगत नै छ । यस हिसाबले भन्नु पर्दा पनि एक त मधेसमा शिक्षाको अवस्था अन्यन्त कमजोर त छँदैछ त्यसमा पनि यसरी मधेस आन्दोलनले यसरी शैक्षिक गतिविधिहरू ठप्प हुँदै जाने हो भने झन् कमजोर बन्ने निश्चितप्राय नै छ ।
नेपाल सरकारले २०६८ जेठ ११ गते गरेको निर्णय अनुसार विद्यालयलाई शान्ति क्षेक्ष घोषणा गरिएको थियो । उक्त घोषणापत्रमा काङ्ग्रेस, एमाले, एमाओवादी लगायत मधेसवादी दलहरूका शीर्षनेताहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए । जसअनुसार जुनसुकै आन्दोलन वा आमहड्तालमा समेत शिक्षा क्षेत्रलाई निर्बाध रूपमा सञ्चालन हुन दिने भनिएको छ । तर सो निर्णय व्यवहारमा भने कार्यान्वयन भएको छैन । शिक्षा क्षेत्रलाई  शान्ति क्षेत्रको रूपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन सम्बन्ध सरोकारवाला राजनीतिक दल, नागरिक समाज, उद्योगी, व्यापारी लगायत सबै जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भएर आफ्ना बालबालिकालाई शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लडाईँबाट कम्तीमा पर राख्ने प्रतिबद्धता आउन जरुरी छ ।
मधेस जस्तो उर्वर भूमिमा उच्च माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई आय आर्जन र रोजगारीमा आधारित कृषि, पशुपालन, वन, जलस्रोत, उद्योग धन्दा तथा व्यापार व्यवसाय  क्षेत्रसँग सम्बन्धित शिक्षाको प्रबन्ध गर्नसके त्यसक्षेत्रको उत्पीडन र पछौटेपनको अन्त्य हुने निश्चित नै छ । खास गरिकन उत्पादन र औद्योगिकीकरण केन्द्र तराई मधेस समग्र नेपालको समृद्धि र विकासको आधार अवश्य हो । यस्तो क्षेत्रका ऊर्जावान युवाहरूलाई सीपमूलक र व्यवसाय उन्मुख शिक्षा प्रदान गर्दै उनीहरूको आर्थिकस्तर र जीवनस्तरमा परिवर्तन हुने खालको शिक्षाको प्रबन्ध गरेर मधेस लगायत नेपालको विकास गर्न सकिन्थ्यो तर विडम्बना उनीहरूलाई आन्दोलनमा लाठी र भाला बोक्न लगाएर कहिले मुलुक उभो लाग्ने होला । त्यसकारण सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा राज्यको पुनर्संरचना हुँदा निश्चित रूपमा मुलुकको शिक्षा नीतिको समेत पुनर्संरचना हुनुपर्ने देखिन्छ । मधेसको समृद्धि र विकासको लागि शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक हड्ताल र अधिकार प्राप्तिको लडार्इँको किल्ला बनाउनुभन्दा पनि त्यसक्षेत्रका सम्पूर्ण बालबालिकाहरूले गुणस्तरीय शिक्षा निर्बाध रूपमा उपभोग गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्दै सबैका लागि साक्षरता र श्रम  शिक्षा अनि विज्ञता र विशेषज्ञता लागि उच्च शिक्षाको अवधारणा अनुरूप तराई मधेसको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई परिचालन गर्नसक्ने जनशक्ति उत्पादनमा केन्द्रित गर्न नसके जतिसुकै आन्दोलन र हड्ताल गरे पनि मधेसी जनताको मुक्ति र समृद्धिको ढोका खुल्नेवाला छैन ।