छाउगोठमा राख्नेलाई तीन महिना जेल

दुई वर्षअघि गुटु सुर्खेतकी निर्मला बर्तौलाको छाउगोठमा ज्यान गयो । महिनावारी भएपछि घरदेखि टाढा रहेको छाप्रोमा सुतेकी उनले मध्यरातको चिसोले कठ्यांग्रिएर ज्यान गुमाइन् । छोरीको ज्यान गएपछि उनको परिवारले दुःख मनाउ गरे, घटना यत्तिमै सेलायो । तर अब यस्ता घटना दुःख मनाउमै सीमित हुन पाउने छैनन् । महिनावारी भएका महिलालाई छाउगोठमा राख्नेलाई कारबाही हुने भएको छ ।

नेपालमा पहिलोपटक छाउपडी प्रथालाई अपराध घोषित गरिएको छ । छाउपडीलाई अपराध घोषणा गरी नगद जरिवानादेखि जेलसम्मको सजाय तोकिएको छ । यसले छाउपडी उन्मुलनमा सघाउ पुग्ने विश्वास लिइएको छ । अब छाउपडी प्रथालाई कसैले मान्यता दिएमा तीन महिना कैद र तीन हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । मध्य तथा सुदूरपश्चिममा कायमै रहेको कु–संस्कार अन्त्य गर्न घाउपडी प्रथालाई अपराध घोषणा गरिएको हो । छाउगोठमा राख्नेलाई अब अपराध मानेर जेल सजाय वा नगद जरिवाना गराइने भएको हो ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले २०६२ सालमा छाउपडी प्रथालाई कु–प्रथाका रूपमा व्याख्या गर्दै यसको अन्त्य गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । त्यसपछि सरकारको छाउपडी प्रथा उन्मुलन सम्बन्धी निर्देशिका २०६४ जारी गरेको थियो । तर निर्देशिका हालसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन । यसअघि कुप्रथाको रूपमा व्याख्या गरिएको छाउपडीलाई अब भने अपराध घोषणा गरिएको छ । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि संसद्को विधान समितिको विधायन समितिमा विचाराधीन फौजदारी संहितामा विधायन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले छाउपडी प्रथालाई कसुर भनेर घोषणा गरेको हो ।

मध्यपश्चिमको सुर्खेतसहित कर्णाली अञ्चलमा पनि छाउपडी प्रथा कायमै छ । यसलाई उन्मुलन गर्न सरकारी तवरबाट कुनै पहल हुन सकेको छैन । गैरसरकारी संस्थाले भने बेलाबेलामा अभियान चलाउने गरेका छन् । ती अभियान दाताको चाहना अनुसार मात्र सञ्चालन भइरहेका
छन् । दाताले बजेट उपलब्ध गराउँदा गाउँ–गाउँ पुगेर तामझाम गर्ने एनजीओहरू बजेट आउन छाडेपछि सेलाउँछन् । अब भने अपराध घोषणा गरेर सजाय तोकिएपछि छाउपडी प्रथा उन्मुलन हुने विश्वास लिइएको छ ।

मध्य तथा सुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा महिनावारी र सुत्केरी भएको समयमा महिलालाई घरदेखि टाढा गोठमा राख्ने प्रथा कायमै रहेको छ । महिनावारीका समयमा घरबाहिर अलग्गै बस्नुपर्ने, सार्वजनिक पानीपंधेरो प्रयोग गर्न नपाइने, दही, दुध र घ्यू खान नपाइने, फलफूलजन्य वनस्पति छोए त्यो सुक्नेजस्ता अन्धविश्वासका कारण महिलालाई छाउगोठमा राख्ने गरिएको छ । घरबाहिर बस्नुपर्दा महिलाले बलात्कार, जंगली जनावरको सिकार, सर्पले टोकाइ लगायत समस्या भोग्दै आएका छन् । पश्चिम सुर्खेतका ग्रामीण क्षेत्रमा पनि छाउपडी प्रथा कायमै छ । यसले कैयौं महिलाहरूको मृत्यु हुनुका साथै बलात्कारको सिकार हुने गरेका छन् । छाउपडी प्रथा उन्मुलनका लागि बेला मौकामा अभियान सञ्चालन गरे पनि उक्त अभियानले निरन्तरता नपाउँदा प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।

अपराध समितिको फौजदारी संहिता उपसमिति संयोजक कृष्णभक्त पोखरेलले इतिहासमा पहिलोपटक छाउपडी प्रथा अपराधको रूपमा दण्डनीय हुन्छ भन्ने सुरुवात भएको बताए । उनले छाउपडीलाई पहिला मुद्दा चलाउने कुनै कानुनी आधार नभएको तर अहिले कानुनले नै दण्डनीय मानेको बताए । पोखरेलले भने, ‘छाउपडी प्रथालाई अहिले कानुनले दण्डनीय मानेको छ । यस सम्बन्धी पहिलो पटक कानुन बनेकोले केही थप्नुपर्ने विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौं ।’ छाउपडी प्रथा संस्कार र परम्परासँग जोडिएकोले कानुन मात्र भएर नपुग्ने र बनेको कानुनबारे सबैले जानकारी राख्नुपर्ने पोखरेलले बताए ।